काठमाडौं । सगरमाथा क्षेत्रमा हालै देखिएको ड्रोन विवाद सतहमा हेर्दा सामान्य प्राविधिक परीक्षण जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा जाँदा यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, सुरक्षा संवेदनशीलता र नीतिगत अस्पष्टतासँग जोडिएको देखिन्छ । विशेषगरी डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसँग सम्बन्धित टोलीको उपस्थितिमा भएको अमेरिकी ड्रोन प्रदर्शनले यसलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ ।
ड्रोन उडानमाथि अचानक लगाइएको प्रतिबन्ध र केही दिनमै हटाइएको निर्णयले सरकारको तयारी र नीतिगत स्पष्टतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो निर्णयले प्रविधि प्रयोगमा अवरोध पुर्याएन, आपतकालीन अवस्थामा खोज तथा उद्धार कार्यमा समेत असर पारेको देखियो । खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा भएको दुर्घटनापछि ड्रोन प्रयोग गर्न नसक्नु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूमा यो घटनालाई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो शक्ति प्रतिस्पर्धाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । सगरमाथा विश्वकै अग्लो शिखर मात्र नभई नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा पर्ने संवेदनशील भूभाग हो । यस्तो क्षेत्रमा अमेरिकी र चिनियाँ प्रविधिको समानान्तर उपस्थिति स्वाभाविक रूपमा रणनीतिक चासोको विषय बन्ने गर्छ ।
चीनले यसअघि नै आफ्ना ड्रोनमार्फत सगरमाथामा ढुवानी र व्यवस्थापन कार्यमा सफलता हासिल गरिसकेको छ । अब अमेरिकी प्रविधिको प्रवेशले प्रतिस्पर्धालाई प्रत्यक्ष बनाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रतिस्पर्धा व्यापारिक नभई प्रविधि, सूचना संकलन क्षमता र प्रभाव विस्तारसँग जोडिएको छ । विशेषगरी ड्रोनको जियो–म्यापिङ, भू–डाटा संकलन र निगरानी क्षमताले सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस्तै, केही धारणा अनुसार विदेशी प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले सीमाक्षेत्रको सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ । सगरमाथा जस्तो क्षेत्र, जहाँ भौगोलिक र राजनीतिक संवेदनशीलता उच्च छ, त्यहाँ यस्ता गतिविधिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । यसले नेपाललाई सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने अवस्थातर्फ संकेत गर्छ ।
तर अर्कोतर्फ, ड्रोन प्रविधिको उपयोगितालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । हिमाली क्षेत्रमा सामान ढुवानी, फोहोर व्यवस्थापन र जोखिम पहिचानमा ड्रोन प्रभावकारी देखिएको छ । यसले शेर्पा र मजदुरहरूको जोखिम घटाउने, समय बचत गर्ने र लागत कम गर्ने सम्भावना बोकेको छ । त्यसैले पूर्ण प्रतिबन्ध समाधान होइन, स्पष्ट नियमन आवश्यक देखिन्छ ।
मुख्य समस्या नीतिगत अस्पष्टतामा देखिन्छ । कुन अवस्थामा ड्रोन प्रयोग गर्ने, कसलाई अनुमति दिने, सुरक्षा मापदण्ड के हुने, यी प्रश्नहरू अझै स्पष्ट छैनन् । यही अस्पष्टताले आकस्मिक निर्णय, अन्योल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जाने जोखिम बढाएको छ ।
सगरमाथामा देखिएको यो विवादले नेपालकमे हिमालय अब पर्यटनको क्षेत्र मात्र नभएर, यो प्रविधि, कूटनीति र सुरक्षा चासोको संगम बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित, पारदर्शी र दीर्घकालीन नीति निर्माण नगरेमा भविष्यमा यस्ता घटनाले अझ जटिल रूप लिन सक्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया