काठमाडौं । नेपालले लिपुलेक क्षेत्रबारे निरन्तर कूटनीतिक विरोध जनाउँदै आएको भए पनि भारत र चीनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। दशकौँदेखि जारी विवाद समाधानतर्फ कुनै ठोस प्रगति नभएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।
हालै भारत र चीनले कोभिड महामारीपछि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर यात्रा लिपुलेक नाकामार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन्। यो मार्ग आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको हो। तर, उक्त निर्णय नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।
नेपाल सरकारले यस विषयमा दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ र उच्चस्तरीय भेटवार्तामा समेत मुद्दा उठाएको छ। तर, हालसम्म कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन।
विवादको जरो
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार यी क्षेत्र नेपालकै भएको दाबी नेपालको छ। नेपालले आफ्नो सहमतिबिना यी क्षेत्रमार्फत व्यापार वा आवतजावत हुन नसक्ने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ।
कूटनीतिक प्रयास र गतिरोध
नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि २०१४ मा गठन गरिएको ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ विवादरहित क्षेत्रमा काम गर्दै आएको भए पनि कालापानी र सुस्ता विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन।
सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा समेटेपछि विवाद झन् चर्किएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गरी ती क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र समेटेको थियो। सो नक्सालाई संसद्ले अनुमोदन गर्दै संविधानमै समावेश गरेको थियो।
तर, त्यसपछि भारतको धारणा अझ कडा बनेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले बताएका छन्। दुई देशबीच वार्ताको सहमति भए पनि व्यवहारमा बैठक बस्न सकेको छैन।
चीनको भूमिका
यस विवादमा चीन पनि तेस्रो पक्षका रूपमा देखिएको छ। नेपालले पटक–पटक लिपुलेकमार्फत भारतसँग कुनै पनि व्यापार वा सम्झौता नगर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर, चीनले भने नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भन्दै प्रत्यक्ष संलग्न हुन चाहेको छैन।
चीनका अधिकारीहरूले नेपालले उठाएको दाबीप्रति आपत्ति नरहेको बताए पनि समाधान नेपाल र भारतबीचकै वार्ताबाट हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याउँदै आएका छन्।
अबको बाटो
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार २०२० पछि विवाद झन् जटिल बनेको छ र समाधानका लागि दीर्घकालीन कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै चरणबद्ध रूपमा वार्ता अघि बढाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
नेपालले संविधान संशोधनदेखि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलसम्म गरेका प्रयासका बाबजुद अहिलेको अवस्था अझै जटिल बनेको विश्लेषण गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार विवाद समाधानका लागि परम्परागत कूटनीतिभन्दा फरक र सिर्जनात्मक पहल आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया