सर्वोच्चको परमादेशकै अवज्ञा

न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइपछि न्याय परिषद्का पदाधिकारीमाथि राजीनामा र कानुनी जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ ।

हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा इजलासले दिएको स्पष्ट आदेशमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी निर्धारित समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भनिएको थियो । तर, आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले न्याय परिषद्को भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।अदालतको आदेशको सन्दर्भमा न्याय परिषद्का सदस्यहरूको कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारी समान हुने प्रश्नसमेत उठेको छ । परमादेश पालना नगरेको वा त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ भएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय अब मुख्य बहस बनेको छ ।यससँगै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि दोहोरो संवैधानिक प्रश्न पनि उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्का अध्यक्ष हुनुका साथै संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत हुन् । आफैं अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र सम्बन्धित ऐनले तोकेको समयसीमा पालना नगरेको हो भने त्यसको नैतिक र संवैधानिक नेतृत्वको आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

यस अवस्थामा न्याय परिषद्का पदाधिकारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे स्पष्ट कानुनी आधार र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको न्याय प्रणालीलाई अहिले एउटा असहज तर अपरिहार्य प्रश्नले घेरेको छ, सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्लाई कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न स्पष्ट परमादेश दिइसकेको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतका पदहरू लामो समय रिक्त रहन्छन् भने त्यसलाई के भन्ने सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ, संस्थागत अक्षमता, कानूनको उल्लंघन कि सर्वोच्च अदालतकै आदेशको पालना नभएको अवस्था ?

यो प्रश्न अब राजनीतिक टिप्पणी वा नागरिक असन्तुष्टिको विषय मात्र रहेन । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र विरुद्ध न्याय परिषद् सचिवालयसमेत, मुद्दा नं. ०७५-WO-००५५ मा न्याय परिषद्लाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै परमादेश जारी गरेको पूर्णपाठ सार्वजनिक अभिलेखमा छ । उक्त मुद्दामा न्याय परिषद्का अध्यक्ष, परिषद् सचिवालय, कानुनमन्त्री एवं सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं सदस्य तथा अन्य परिषद् सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

फैसलाको निष्कर्ष अस्पष्ट छैन । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा मातहत अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमाभित्र नियुक्ति गर्न न्याय परिषद् सचिवालयलगायत विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको छ । अब प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ, उक्त परमादेश आजसम्म पूर्ण रूपमा पालना भइरहेको छ कि छैन ? यदि भइरहेको छ भने न्याय परिषद्ले अभिलेख देखाओस् । यदि भएको छैन भने कसको जिम्मेवारी हो ?

यो सामान्य सुझाव होइन सर्वोच्चको परमादेश हो

यस फैसलालाई हल्का ढंगले पढेर “अदालतले भविष्यमा समयमै गर्न सुझाव दिएको हो” भन्न मिल्दैन । फैसलाको निष्कर्षमै “परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने स्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ । अर्थात् यो नैतिक आग्रह मात्र होइन, न्यायिक आदेश हो ।

नेपालको संविधानले अदालतले मुद्दा मामिलाका रोहमा दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई यस फैसलाले पनि विस्तृत रूपमा स्मरण गरेको छ । त्यसो भए एउटा अत्यन्त असहज संवैधानिक प्रश्न जन्मिन्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला अरू सरकारी कार्यालयले मात्र पालना गर्ने हो कि न्याय परिषद्ले पनि ?

अदालतले अरूलाई कानून मान्न आदेश दिने तर न्यायपालिकाकै नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक संयन्त्रले अदालतकै परमादेश पालना नगरे के हुन्छ ? यही प्रश्न आज सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउनुपर्ने देखिन्छ ।

ऐनको समयसीमा विकल्प होइन, अदालतले भन्यो “बाध्यात्मक”

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा स्पष्ट समयसीमा दिएको छ । उमेर हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदको हकमा पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त भएमा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले स्वयं फैसलामा उद्धृत गरेको छ ।

तर, यस फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समयसीमा लेखिएको छ भन्ने मात्र होइन । सर्वोच्चले त्यसको कानूनी चरित्र नै व्याख्या गरेको छ । अदालत भन्छ, कानुनले कुनै कार्य निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी किटान गरेको अवस्थामा अन्यथा गर्न पाउने देखिँदैन । संविधान र कानूनले तोकेको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको जिम्मेवारी हो । विधायिकाले कुनै काम निश्चित समयभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ भने त्यसलाई विषयको महत्त्व, गहनता र गम्भीरताका आधारमा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।

यसपछि अदालतले पूर्वपूर्ण इजलासको नजिरसमेत उद्धृत गर्दै अझै स्पष्ट गर्छ, कानुनले कुनै कार्यका सम्बन्धमा स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ भने त्यो कार्यविधि अनिवार्य रूपमा जस्ताको तस्तै पालना हुनुपर्छ । कानुनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको अवस्थामा मात्रै स्वविवेक वा तजबिजको ठाउँ रहन्छ। त्यसपछि आएको निष्कर्ष झन् स्पष्ट छ, न्याय परिषद्ले सर्वोच्च तथा मातहत अदालतमा पद रिक्त भएपछि कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र नै नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गरी संविधान र कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब “बैठक बस्न सकेन”, “सहमति भएन”, “उम्मेदवार छनोटमा समय लाग्यो”, “आन्तरिक प्रक्रिया बाँकी थियो” जस्ता कारण कति हदसम्म कानूनी प्रतिरक्षा बन्न सक्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ । किनकि सर्वोच्चले समयसीमालाई बाध्यात्मक भनेको छ ।

‘प्राविधिक कारण’को बहाना पनि फैसलाको आँखाबाट उम्कँदैन

यो मुद्दामा न्याय परिषद्ले आफ्नो प्रतिरक्षामा विभिन्न प्राविधिक र परिस्थितिजन्य कारणले सिफारिसमा समय लाग्न सक्ने बताएको थियो । परिषद्ले केही रिक्त पदमा सिफारिस ढिलो हुँदैमा त्यसलाई अनावश्यक विलम्ब वा नागरिकले न्याय नपाएको अर्थमा लिन नहुने तर्क गरेको देखिन्छ ।

तर अदालतको अन्तिम व्याख्या त्योभन्दा धेरै कठोर छ । फैसलाले परिषद्को संरचना र कार्यविधिगत जटिलताका कारण कहिलेकाहीँ नियुक्तिको काम सुरु हुन नसकेको अवस्था देखिन सक्ने स्वीकार गरे पनि संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पदाधिकारीहरूको उत्तरदायित्व र संविधान तथा कानूनप्रतिको जवाफदेहिताको विषय हो भनेको छ ।

अर्थात् कठिनाइ हुन सक्छ । तर कठिनाइले जिम्मेवारी समाप्त गर्दैन । यही वाक्य आजको न्याय परिषद्माथि सबैभन्दा भारी पर्न सक्छ ।

सर्वोच्चकै फैसला: सबै सदस्यको “समान कानूनी तथा नैतिक जिम्मेवारी”

यस निर्णयको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश शायद सार्वजनिक बहसमा पर्याप्त रूपमा आएको छैन । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्को सफलता यसका पदाधिकारीहरूको कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र नैतिक आचरणमा निर्भर रहने बताएको छ । अदालतले वर्तमान परिषद्मा कानूनमन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुने सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानूनविद्समेतले समान कानूनी तथा नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

यो अत्यन्त अर्थपूर्ण न्यायिक टिप्पणी हो । यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ, जिम्मेवारी अध्यक्षको मात्रै होइन । परिषद्का प्रत्येक सदस्यले आफ्नो भूमिकाको हिसाब दिनुपर्छ ।

तर, त्यसको अर्थ अध्यक्षको जिम्मेवारी कम हुन्छ भन्ने पनि होइन । अध्यक्ष सामान्य सदस्य होइनन् । प्रधानन्यायाधीश स्वयं न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुन् । न्याय परिषद्को बैठक, नेतृत्व, संस्थागत प्राथमिकता र संवैधानिक जिम्मेवारीमा उनको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ । त्यसैले यदि परिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्व छ भने अध्यक्षको नेतृत्वदायी उत्तरदायित्वको परीक्षण अझ कडा हुनुपर्छ ।

“न्याय परिषद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न चिह्न”, यो हाम्रो भाषा होइन, सर्वोच्चकै भाषा

फैसलामा अदालतले अर्को अत्यन्त कठोर चेतावनी दिएको छ । कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति नभई न्यायपालिका पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा न्याय क्षेत्रप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा ह्रास आउने र न्याय परिषद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

आज फेरि न्यायाधीश पद रिक्त राखिएको अवस्था छ भने यो वाक्य ऐनामा जस्तै न्याय परिषद्सामु उभिन्छ। अदालतले वर्षौंअघि दिएको चेतावनी यही थियो, रिक्त पद नभरिए परिषद्कै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ । यदि आज त्यही अवस्था पुनः दोहोरिएको हो भने नागरिकले सोध्ने अधिकार राख्छन्, अदालतले पहिल्यै चेतावनी दिएको कुरा फेरि किन दोहोरियो ?

तीन रिक्त पदको प्रश्न: परिषद्लाई पहिल्यै जानकारी नहुने विषय होइन

२०८३/०३/१३ मा न्याय परिषद्सँग सूचनाको हकअन्तर्गत माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश पद रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सिफारिस किन नभएको हो, आधिकारिक निर्णय, कारण, टिप्पणी तथा अभिलेख उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । निवेदनले अझ महत्वपूर्ण प्रश्न सोधेको छ, अवकाश हुने न्यायाधीशको हकमा करिब एक महिना अगावै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद आवश्यक सिफारिस किन नभएको हो र ढिलाइका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी को हुन् ?

यो प्रश्न अहिले भेटिएको सर्वोच्चको फैसलासँग मिलाउँदा निकै गम्भीर हुन्छ । किनकि सर्वोच्चले न्याय परिषद्लाई संभावित रिक्तता पहिल्यै थाहा हुने संरचना कानूनले बनाएको उल्लेख गरेको छ । परिषद्ले योग्य व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने, विवरण संकलन गर्नुपर्ने र पद रिक्त हुनुअघि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अदालतको व्याख्या छ । त्यसको उद्देश्य नै रिक्त पद समयमै पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने हो ।

अझ स्पष्ट रूपमा अदालतले एक आर्थिक वर्षमा उमेर हदका कारण अवकाश हुने न्यायाधीशको अभिलेख तयार गरी सम्भावित उम्मेदवारको सूची बनाउने प्रणालीको उद्देश्य नै कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र नियुक्ति गर्नु हो भनेको छ । त्यसो भए अवकाशको मिति अचानक आउने घटना होइन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले उमेर हद कहिले पूरा गर्छन् भन्ने कुरा वर्षौंअगाडि थाहा हुन्छ । त्यस्तो पद रिक्त भएपछि “तयारी पुगेन” भन्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?

अब अध्यक्षतर्फ अझ गम्भीर प्रश्न

न्याय परिषद्का अध्यक्षमाथि प्रश्न दुई तहमा मात्र होइन, तीन तहमा उठ्छ । पहिलो, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । दोस्रो, उहाँ न्याय परिषद्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुन्छन् ।

सर्वोच्चको यही फैसलाले संविधानको धारा २८४ को संरचना उल्लेख गर्दै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । यसैले प्रश्न अझ पेचिलो हुन्छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिको समयबद्धता सुनिश्चित गर्न नसक्ने नेतृत्वले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा देशका संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्व चयनमा प्रभावकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ ?

यो प्रश्न व्यक्ति अपमान गर्ने उद्देश्यले होइन । यो संवैधानिक कार्यक्षमता र नैतिक वैधताको प्रश्न हो । प्रधानन्यायाधीश अदालतमा अरूलाई कानून पालन गर्न आदेश दिने सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व हुन् । त्यही व्यक्ति अध्यक्ष रहेको परिषद्ले अदालतकै परमादेश पालना नगरेको तथ्य आधिकारिक अभिलेखबाट प्रमाणित भयो भने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर हुन्छ, अरूलाई फैसला मान भन्ने, आफू अध्यक्ष रहेको परिषद्ले फैसला नमान्ने ? यस्तो अवस्था पुष्टि भयो भने न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा पर्ने असर सामान्य हुँदैन ।

पुरानो सर्वोच्च नजिरले पनि यही भनेको थियो, समयमा काम गर

यो मात्र एउटा फैसला होइन । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको अर्को मुद्दामा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले राज्य सञ्चालनमा समयको ठूलो महत्व रहेको र निर्धारित समयमा काम नगर्ने अवस्थामा व्यक्तिगत र सामूहिक उत्तरदायित्वको अवधारणा आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले राज्य संयन्त्रले समयको महत्व बुझोस्, समयमा काम गरोस् र पारदर्शी रूपमा कर्तव्य निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षालाई सुशासनसँग जोडेको थियो । तर दीपक विक्रम मिश्रको फैसला अझ अगाडि जान्छ । पहिलो फैसलाले सिद्धान्त बोल्यो । यो फैसलाले प्रत्यक्ष परमादेश दियो । यही कारणले अहिलेको विषय धेरै गम्भीर भएको हो ।

यो अवस्थामा राजीनामाको माग अस्वाभाविक हो ?

यदि आधिकारिक अभिलेखले न्याय परिषद् ऐनको समयसीमा पालना गरिएको देखाउँछ भने परिषद्ले स्पष्ट पारोस् । तर, यदि प्रमाणले देखाउँछ कि अवकाश हुने मिति पहिल्यै थाहा थियो, कानुनले एक महिना अगावै सिफारिस गर्न भनेको थियो, सर्वोच्च अदालतले पनि समयसीमाभित्र काम गर्न परमादेश दिइसकेको थियो, त्यसपछि पनि परिषद्ले उचित कानूनी कारणबिना पद रिक्त रहन दियो भने जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अपरिहार्य हुन्छ ।

त्यस अवस्थामा परिषद्का सदस्यहरूसँग तीन प्रकारका उत्तरदायित्वको प्रश्न उठ्छ, संवैधानिक, कानुनी र नैतिक । राजीनामा फौजदारी सजाय होइन । राजीनामा भनेको उच्च सार्वजनिक पदमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको वा संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने संवैधानिक संस्कार हो ।

त्यसैले आधिकारिक अभिलेखबाट लगातार कानूनी दायित्व पूरा नगरेको प्रमाणित हुन्छ भने “तपाईंहरू पदमा किन बसिरहनुभएको छ ?” भन्ने नागरिक प्रश्न पूर्णतः वैध हुन्छ । अझ सर्वोच्चले स्वयं परिषद्का सबै सदस्यले समान कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भनेपछि यो प्रश्न झन् बलियो हुन्छ ।

तर दण्डको प्रश्नमा कानुन बोल्नुपर्छ

सर्वोच्चको फैसलाले उनीहरूलाई फौजदारी अपराधी घोषित गरेको छैन तर अदालतको परमादेश, न्याय परिषद् ऐनको स्पष्ट समयसीमा र वर्तमान कार्यसम्पादनलाई तुलना गरेर पालना भयो कि भएन भन्ने छानबिन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । यदि प्रशासनिक अक्षमता देखिन्छ भने एउटा प्रकारको जिम्मेवारी हुन्छ । यदि जानाजानी अदालतको आदेश बेवास्ता गरिएको पुष्टि हुन्छ भने अर्को कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य जानाजानी पूरा नगरेको, व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय रोकेको वा अन्य कानून उल्लंघन गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने सम्बन्धित सक्षम निकायले प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गर्नुपर्छ ।

पहिला तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यसपछि जिम्मेवारी निर्धारण गरिनुपर्छ । अक्षमता पुष्टि भए नैतिक जिम्मेवारी लिऊ । कानुनी उल्लंघन पुष्टि भए कानुनबमोजिम कारबाही गर ।

कसले बैठक माग्यो, कसले रोक्यो, माइन्युट सार्वजनिक गर

अब न्याय परिषद्ले “परिषद् सामूहिक निकाय हो” भनेर मात्रै उत्तर दिन पर्याप्त हुँदैन । परिषद्का पाँच सदस्यको व्यक्तिगत भूमिका छुट्याउनुपर्छ ।

कुन सदस्यले समयमै बैठक मागे ? कसले एजेन्डा प्रस्तुत गरे ? कसले उम्मेदवारको अभिलेख तयार गर्न भने ? कसले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरे ? कसको कारण निर्णय हुन सकेन ? कसले असहमति लेखे ? कुनै सदस्यले कानून पालना गराउन निरन्तर प्रयास गरेको भए उसलाई अन्य निष्क्रिय सदस्यसँग एउटै तराजुमा राख्नु हुँदैन ।

त्यसैले परिषद्का माइन्युट, एजेण्डा, निर्णय, असहमति नाेट सचिवालयको टिप्पणी र पत्राचार सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदनले यिनै अभिलेख मागेको छ, रिक्त पद, अवकाश मिति, सिफारिससम्बन्धी निर्णय र बैठकको कार्यविवरणसमेत । अब त्यसको महत्व अझ बढेको छ । किनकि यी कागजातबाट ढिलाइ मात्रै होइन, सर्वोच्चको परमादेशको वास्तविक कार्यान्वयन अवस्था परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयंमाथि बढी नैतिक भार किन ?

सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्को सफलता पदाधिकारीहरूको कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र नैतिक आचरणमा निर्भर रहने भनेको छ । अध्यक्ष संस्था चलाउने नेतृत्व हो ।

अर्को सदस्यले “मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, बहुमतले मानेन” भन्न सक्ला । अध्यक्षले पनि त्यस्तो अवस्था प्रमाणित गर्न सक्लान् । तर त्यसका लागि अभिलेख चाहिन्छ । यदि अध्यक्षले समयमै बैठक बोलाए, नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निरन्तर प्रयास गरे, अन्य सदस्यका कारण निर्णय रोकियो र त्यसको लिखित अभिलेख छ भने जिम्मेवारी त्यहीअनुसार बाँडिनुपर्छ ।

तर, यदि त्यस्तो प्रमाण छैन भने नेतृत्वमाथिको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ । पदको सुविधा अध्यक्षको, तर असफलताको जिम्मेवारी कसैको होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व यस्तो हुन सक्दैन ।

“जनविश्वास घट्छ” भनेर सर्वोच्चले पहिल्यै चेताएको थियो

सर्वोच्चले समयसीमाभित्र नियुक्ति नहुँदा न्यायपालिका पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने, न्याय क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वास घट्न सक्ने र परिषद्कै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने भनेको छ । यसको अर्थ न्यायाधीश रिक्तता  कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्रै होइन । यो न्याय पाउने नागरिक अधिकारको विषय हो ।

इजलास कम हुँदा पेशी प्रभावित हुन्छ । पेशी प्रभावित हुँदा मुद्दा ढिलो हुन्छ । मुद्दा ढिलो हुँदा मानिसको सम्पत्ति, व्यापार, स्वतन्त्रता, परिवार, रोजगारी वा राज्यसँगको विवाद वर्षौं अड्किन सक्छ । यसैले सर्वोच्चले प्रभावकारी न्यायमा पहुँचलाई नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारसँग जोडेको छ र समयमा न्याय पाउनु अधिकारको विषय भएको स्वीकार गरेको छ ।

त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा अनावश्यक विलम्ब प्रशासनिक गल्ती मात्र होइन । यसको असर सीधै नागरिकसम्म पुग्छ ।

अब न्याय परिषद्समक्ष सात सीधा प्रश्न

आज न्याय परिषद्ले सार्वजनिक रूपमा उत्तर दिनुपर्ने विषय स्पष्ट छन्:

१. सर्वोच्च अदालतको ०७५-WO-००५५ को परमादेश कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले के स्थायी व्यवस्था बनायो ?
२. अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पछिल्लो रिक्ततामा पालना भयो कि भएन ?
३. पालना भएन भने कारण के हो ?
४. बैठक समयमै नबोलाइएको हो कि बैठक बसेर पनि निर्णय हुन नसकेको हो ?
५. कुन सदस्यको के भूमिका थियो ?
६. परमादेशपछि पनि कानूनी समयसीमा उल्लंघन भएको छ भने त्यसको आन्तरिक जिम्मेवारी निर्धारण भयो कि भएन ?
७. आफैंलाई सर्वोच्च अदालतले समयसीमाभित्र काम गर्न परमादेश दिइसकेको अवस्थामा त्यही आदेशको भावना र कानुन पालना नगर्ने परिषद्ले अरूलाई विधिको शासन कसरी सिकाउने ?

न्याय परिषद् कानूनभन्दा माथि छैन

नेपालको संविधानको आधारभूत दर्शन विधिको शासन हो । यहाँ प्रधानमन्त्री कानुनभन्दा माथि छैनन् । मन्त्री कानूनभन्दा माथि छैनन् । सांसद कानुनभन्दा माथि छैनन् । न्यायाधीश पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् । प्रधानन्यायाधीश पनि होइनन् । न्याय परिषद् त झन् संविधान र कानूनले जन्माएको संस्था हो ।

त्यसैले उसले आफ्नो सिर्जनाको स्रोत संविधान र कानुन पालना गर्नु नै पहिलो कर्तव्य हो । सर्वोच्चले यही कुरा परमादेशमार्फत सम्झाइ, सकेको छ । अब फेरि सम्झाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यदि पालना भएको छैन भने पदमा बसिरहनुको आधार के ?

यो प्रश्न कठोर हुन सक्छ । तर लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद सुखसुविधाको स्थायी अधिकार होइन । पद जिम्मेवारी हो ।

कानुनले काम तोकेको छ । समय तोकेको छ । सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ । सर्वोच्चले परमादेशसमेत जारी गरिसकेको छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि दायित्व पूरा भएन भने सार्वजनिक पदाधिकारीले कम्तीमा भन्न सक्नुपर्छ, किन भएन ?

यदि उचित कारण छ, जनतालाई बताऊ । यदि अरू सदस्यले रोके माइन्युट देखाऊ । यदि सचिवालयको त्रुटि हो, जिम्मेवारी तोक । यदि नेतृत्व असफल भयो, जिम्मेवारी स्वीकार गर । र, यदि लगातार असफलता छ भने मार्गप्रशस्त गर्नु नै संवैधानिक नैतिकताको उपयुक्त उत्तर हुन सक्छ ।

यो व्यक्तिविरुद्धको अभियान होइन, न्यायपालिकालाई बचाउने प्रश्न हो 

न्याय परिषद्को आलोचना न्यायपालिकामाथिको आक्रमण होइन । बरु न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास जोगाउन परिषद्को जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ ।

सर्वोच्चले परिषद्लाई स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पूर्वशर्तका रूपमा हेरेको छ । परिषद् नियुक्ति गर्ने “प्राविधिक संयन्त्र” मात्रै होइन, यो स्वतन्त्रता, योग्यता र निष्पक्षताको प्रतीक हुनुपर्ने अदालतको धारणा छ । त्यही संस्थाले आफ्नै कानुन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरेको देखिनुपर्छ ।

किनकि अदालतको शक्ति प्रहरी वा सेना होइन । अदालतको वास्तविक शक्ति जनविश्वास हो । त्यो विश्वास एकपटक कमजोर भएपछि पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

अन्तिम सवाल: फैसला जनताले मात्र मान्ने कि न्याय परिषद्ले पनि ?

यो प्रकरणको अन्तिम प्रश्न अत्यन्त सरल छ । अदालतले आदेश दिएको छ, समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर ।

अदालतले भनेको छ, कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था जस्ताको तस्तै पालना गर्नुपर्छ ।

अदालतले भनेको छ, न्याय परिषद्का सदस्यले समान कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्छन् ।

अदालतले चेताएको छ, समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नभए न्याय परिषद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

त्यसपछि अब कसैले नयाँ कानून खोज्नु पर्दैन । नयाँ सिद्धान्त पनि खोज्नु पर्दैन । सर्वोच्चकै फैसला सामने छ । अब चाहिएको एउटै कुरा हो, पालना भएको प्रमाण ।

यदि प्रमाण छ, सार्वजनिक गर । यदि पालना भएको छैन, जिम्मेवार को हो निर्धारण गर । यदि नेतृत्व असक्षम प्रमाणित हुन्छ, नैतिक जिम्मेवारी लिऊ । यदि अदालतको आदेश वा कानुनको जानाजानी उल्लंघनसम्बन्धी कानूनी तत्व प्रमाणित हुन्छ, सम्बन्धित कानुनअनुसार सक्षम निकायले कारबाही गरोस् ।

न्याय परिषद् न्यायपालिकाको ढोका हो । त्यो ढोकामै कानुन रोकियो भने देशमा विधिको शासन कहाँबाट प्रवेश गर्छ ?

र, न्याय परिषद्का अध्यक्षसमक्ष सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, तपाईं सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । तपाईं न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईं संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसैले अरूभन्दा कम होइन, अरूभन्दा बढी कानून पालना गरेको देखिनुपर्छ ।

कानुन पालना भएको छ भने अभिलेखले त्यसलाई प्रमाणित गर्नेछ । पालना नभएको छ भने पदको गरिमाले प्रश्न रोक्दैन । किनकि लोकतन्त्रमा पदभन्दा संविधान ठूलो हुन्छ, व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हुन्छ र सबैभन्दा माथि कानुन हुन्छ ।

कानूनले किटान गरेको समयसीमा विकल्प होइन, त्यसको पालना सम्बन्धित पदाधिकारीको बाध्यात्मक जिम्मेवारी हो ।

अब नयाँ दस्तावेजले बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ

यो विवादमा अब अर्को तह थपिएको छ । संसद सचिवालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, न्याय परिषद् सचिवालय र स्वयं डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइमा पेश गरेको अवधारणापत्र तथा कार्ययोजनाबाट प्राप्त विवरणलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा प्रश्न वर्तमान न्यायाधीश रिक्ततामा मात्रै रहँदैन । प्रश्न नेतृत्वको कानुनी संस्कार, नियुक्तिको संवैधानिक योग्यता परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनबीचको अन्तरसम्म पुग्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसैले कसैलाई प्रमाणबिना ‘अयोग्य’, ‘दोषी’ वा ‘दबाबमा काम गरेको’ भनेर अन्तिम निष्कर्ष दिनु उचित हुँदैन । तर, आधिकारिक कागजातबाट उठेको प्रश्नलाई पदको प्रतिष्ठाका कारण दबाउनु पनि सुशासन होइन । प्रश्न उठेको छ भने उत्तर अभिलेखले दिनुपर्छ ।

डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक योग्यतामाथि पहिल्यै लिखित प्रश्न

संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष २०८३/०२/०५ मा पेश गरिएको लिखित ध्यानाकर्षणमा डा. मनोजकुमार शर्माको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक योग्यताबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो । उक्त निवेदनमा न्याय परिषद् सचिवालयबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा उनले २०५२/३/२५ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, केही अवधि भारतमा एल.एल.एम. अध्ययन गरेको, २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अस्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गरेको, संविधान जारी भएपछि उक्त पदबाट मुक्त भएको र २०७६/१/६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदनको मुख्य प्रश्न अंकगणितीय र कानुनी छ, संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि तोकेको ‘कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश’ वा ‘कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय’ को मापदण्डमध्ये कुन आधारबाट योग्यता पूरा भएको ठहर गरियो ? अध्ययन अवधि, न्यायिक पदमा रहेको अवधि र पुनः कानून व्यवसायमा फर्किएको अवधिलाई ‘निरन्तर’ को गणनामा कसरी समेटियो ? यही विषयमा सम्पूर्ण अभिलेख झिकाई निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको थियो ।

यो निवेदन आफैंमा अन्तिम फैसला होइन । यसले डा. शर्मालाई स्वतः अयोग्य बनाउँदैन । तर संवैधानिक योग्यताजस्तो वस्तुगत विषयमा यस्तो प्रश्न उठेपछि त्यसको उत्तर पनि वस्तुगत हुनुपर्छ, मिति, सेवा अवधि, प्रमाणपत्र, पेशागत अभिलेख र स्पष्ट कानुनी व्याख्यासहित ।

संसदले सर्वसम्मत अनुमोदन गर्‍यो तर गणनाको प्रश्न मेटियो ?

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक नं. ६, मिति २०८३/०२/०५ को निर्णयले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित डा. मनोजकुमार शर्मालाई योग्यता, क्षमता र अनुभवसमेतका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको देखिन्छ । 

तर त्यही समयमा योग्यतासम्बन्धी लिखित प्रश्न समितिसमक्ष पुगेको थियो । त्यसैले अब समितिमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, उक्त आपत्तिको परीक्षण कसरी भयो ? कुन अभिलेख झिकाइयो ? ‘निरन्तर कानुन व्यवसाय’ को संवैधानिक अर्थबारे के आधार लिइयो ? अधिवक्ता प्रमाणपत्र पाएको मितिबाट मात्र अवधि गणना गरियो कि वास्तविक सक्रिय कानुन व्यवसायको अभिलेख हेरियो ? न्यायाधीशको रूपमा बिताएको अवधिको प्रभाव कसरी मूल्याङ्कन गरियो ?

सर्वसम्मत अनुमोदन संवैधानिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण हो तर पारदर्शिताको विकल्प होइन । यदि समितिले सबै कुरा परीक्षण गरेर ठोस आधारमा अनुमोदन गरेको हो भने त्यो आधार सार्वजनिक हुँदा प्रधानन्यायाधीशकै संस्थागत विश्वसनीयता बलियो हुन्छ ।

संसद सचिवालयबाट आएको जीवनवृत्तले किन थप प्रश्न जन्माउँछ ?

संसद सचिवालयबाट उपलब्ध गराइएको डा. शर्माको जीवनवृत्तमा उनको पेशागत यात्रा विभिन्न चरणमा देखाइएको छ, कानुन व्यवसायी / पैरवीकर्ता, अधिवक्ता, सहयोगी कानुन व्यवसायी कानुन व्यवसाय तथा कानुनी परामर्श, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश, पुनः  अधिवक्ता/कानुनी परामर्शदाता र सन् २०१९ देखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश । यही बहुचरणीय पेशागत यात्राले ‘निरन्तर कानून व्यवसाय’ को गणना कुन कानूनी आधारमा गरिएको थियो भन्ने प्रश्नलाई थप परीक्षणयोग्य बनाउँछ ।

यसको सही उत्तर अनुमानबाट होइन, न्याय परिषद्को मूल नियुक्ति फाइलबाट आउनुपर्छ । सिफारिस गर्दा परिषद्ले कुन संवैधानिक आधार रोज्यो ? पाँच वर्षको न्यायिक अनुभव कि पन्ध्र वर्षको निरन्तर कानुन व्यवसाय ? कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म गणना गरियो ? कुनै अवधि छुटाइयो वा जोडियो भने किन ? संवैधानिक पदको योग्यता ‘विश्वास’ ले होइन, प्रमाणित गणनाले देखिनुपर्छ ।

आफ्नै कार्ययोजनाले भन्छ, विधिको शासन, छिटो न्याय, सुशासन र जवाफदेहिता

प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष डा. शर्माले पेश गरेको अवधारणापत्र र कार्ययोजनामा संविधानवाद, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, मानव अधिकार, मौलिक हक र न्यायिक उत्तरदायित्वप्रति अटुट विश्वास र निष्ठा व्यक्त गरिएको छ । उनले न्यायालयले निष्पक्षताबाट जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने र “ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह” हुने भएकाले छिटो न्याय प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बताएका छन् ।

उही दस्तावेजमा न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने तथा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी परिणाममुखी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख छ । उनले सबै प्रकारका प्रभाव र दबाबबाट स्वतन्त्र रहने र आफ्नो कार्ययोजनाको प्रगति चौमासिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

अब यी शब्दहरू नै नेतृत्वको मापदण्ड बनेका छन् । आफैंले समय, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सार्वजनिक प्रतिज्ञा बनाएको व्यक्तिले न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा सर्वोच्चकै परमादेश र न्याय परिषद् ऐनको समयसीमा कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गरे ? यदि सकेनन् भने कारण के हो ? यदि अरू सदस्यले रोके भने माइन्युट कहाँ छ ?

एकपटकको गल्ती क्षम्य हुन सक्छ; निरन्तर उपेक्षा संस्थागत रोग बन्छ

कुनै पनि पदाधिकारीबाट एकपटक त्रुटि हुन सक्छ । परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्छ । बैठक बस्न नसक्ने असाधारण कारण आउन सक्छ । तर हरेक पटक कानूनको समयसीमा पछाडि धकेलिने, अदालतको स्पष्ट निर्णय व्यवहारमा नदेखिने र त्यसपछि पनि जिम्मेवारी नतोकिने अवस्था सामान्य त्रुटि होइन । त्यसले संस्थागत संस्कार बनाउँछ ।

यदि संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत, त्यसका प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्याय परिषद् र कानुनमन्त्री सदस्य रहेको संवैधानिक संरचनाले नै बाध्यात्मक नियमलाई बारम्बार ‘व्यावहारिक कठिनाइ’ को नाममा पछाडि सार्न थाल्यो भने दीर्घकालमा सबै सरकारी निकायले त्यही भाषा प्रयोग गर्न थाल्छन् । कर कार्यालयले समय मानेन, मन्त्रालयले समय मानेन, प्रहरी अनुसन्धानले समय मानेन, संसदले समय मानेन अनि अदालतले कसलाई के नैतिक आधारमा समय पालना गर्न आदेश दिने ?

दबाबको चर्चा प्रमाणित हुनुपर्छ तर दबाबमुक्त रहने प्रतिबद्धता पनि परीक्षणयोग्य छ

न्यायिक नियुक्तिमा ‘दबाब’ परेको भन्ने चर्चा वा आरोप छ भने त्यसलाई प्रमाणबिना तथ्यका रूपमा घोषणा गर्नु हुँदैन । कसले, कहिले, कुन निर्णयमा र कसरी दबाब दियो भन्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ । तर आरोपको अस्तित्वले पारदर्शिताको आवश्यकता झन् बढाउँछ ।

डा. शर्माले स्वयं सबै प्रकारका प्रभाव र दबाबबाट स्वतन्त्र रहने प्रतिबद्धता संसदीय समितिसमक्ष गरेका छन् । त्यसैले न्याय परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बाह्य दबाब परेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा माइन्युट, एजेन्डा, सदस्यहरूको लिखित धारणा र निर्णयको कारणबाट परीक्षण हुनुपर्छ । दबाबको शंका हटाउने सर्वोत्तम उपाय गोपनीयता होइन, मापदण्ड र अभिलेख हो ।

कानूनमन्त्री सदस्य छन्, सरकारको जिम्मेवारी कहाँ गयो ?

न्याय परिषद्लाई सरकारबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सही हो । तर त्यसको अर्थ परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको संवैधानिक तथ्य मेटिन्छ भन्ने होइन । सर्वोच्च अदालतले नै कानूनमन्त्रीसहित परिषद्का सदस्यहरूले समान कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

त्यसैले सरकारले “यो न्यायपालिकाको आन्तरिक विषय हो” भनेर पूर्ण रूपमा हात झिक्न मिल्दैन । कानुनमन्त्रीले समयसीमा पालना गराउन के गरे ? बैठक मागे ? कानूनी दायित्व स्मरण गराए? उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिए ? असहमति भए लिखित रूपमा राखे ? यी प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ ।

विशेषगरी सुशासनको दाबी गरेर बनेको सरकारका लागि यो सीधा परीक्षा हो । सुशासन भनेको प्रेस वक्तव्य होइन, समयमै कानुनी कर्तव्य पूरा गर्नु, कारण सार्वजनिक गर्नु, गल्ती भए जिम्मेवारी लिनु र आफ्नै मन्त्रीको संवैधानिक भूमिकाको हिसाब दिनु हो ।

सुशासन के हो ? अहिले कहाँ छ ?

सुशासनको न्यूनतम अर्थ हो, विधिको शासन, समयबद्ध निर्णय, कारणयुक्त निर्णय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समान मापदण्ड र अभिलेख । पुरानो कपिलदेव ढकालसम्बन्धी सर्वोच्चको निर्णयले राज्य संयन्त्रले समयको महत्व बुझोस्, समयमा काम गरोस् र पारदर्शी रूपमा कर्तव्य निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षालाई असल तथा उत्तरदायी शासनसँग जोडेको थियो । दीपक विक्रम मिश्रको मुद्दामा सर्वोच्च अझ अगाडि बढेर न्याय परिषद्लाई समयसीमाभित्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न परमादेश नै दियो ।

त्यसैले सरकार र न्याय परिषद् दुवैलाई प्रश्न यदि कानूनले समय तोकेको छ, सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ, पद रिक्त रहने मिति पहिल्यै थाहा छ र त्यसपछि पनि पद खाली रहन्छ भने सुशासन कहाँ देखियो ?

अब माइन्युट खोल कसले काम गर्‍यो, कसले रोक्यो ?

सबैभन्दा निष्पक्ष उपाय आरोप होइन, अभिलेख हो । सम्बन्धित अवधिका न्याय परिषद् बैठकका मिति, एजेन्डा, उपस्थित सदस्य, प्रस्ताव, निर्णय, स्थगनको कारण, असहमति, सचिवालयको टिप्पणी र उम्मेदवारको अद्यावधिक सूची तयार गरिएको मिति सार्वजनिक गरियोस् ।

यदि अध्यक्षले समयमै बैठक बोलाए र अरू सदस्यले रोके भने अभिलेखले अध्यक्षलाई बचाउँछ । यदि कानूनमन्त्रीले समयसीमा पालना गराउन निरन्तर आग्रह गरे भने सरकारको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । यदि कुनै सदस्यले असहमति लेखे भने उसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी छुट्टिन्छ । यदि कसैले केही गरेन भने सामूहिक निष्क्रियता देखिन्छ ।

यसैले ‘सबै दोषी’ भनेर पहिले नै फैसला गर्नुभन्दा ‘सबैको भूमिका सार्वजनिक गर’ भन्ने माग कानूनी र नैतिक दुवै रूपमा बलियो छ । त्यसपछि राजीनामा कसले दिनुपर्ने र कानुनी परीक्षण कसले सामना गर्नुपर्ने हो, प्रमाणले बताउँछ ।

राजीनामाको माग किन उठ्छ ?

राजीनामा फौजदारी सजाय होइन । सार्वजनिक पदमा बारम्बार कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेको, सर्वोच्चको स्पष्ट निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकेको वा संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा मार्गप्रशस्त गर्नु संवैधानिक नैतिकताको एउटा रूप हो ।

यदि अभिलेखले देखाउँछ कि अवकाशको मिति थाहा थियो, कानुनले एक महिना अगावै सिफारिस गर्न भनेको थियो, सर्वोच्चले समयसीमाभित्र काम गर्न परमादेश दिइसकेको थियो र त्यसपछि पनि उचित कानूनी कारणबिना पद रिक्त रह्यो भने परिषद्का सदस्यहरूले पदमा निरन्तर बसिरहनुको नैतिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ । सामूहिक असफलता प्रमाणित भए सामूहिक राजीनामाको माग अस्वाभाविक हुँदैन । अध्यक्षमाथि नेतृत्वदायी जिम्मेवारीका कारण प्रश्न अझ कठोर हुन्छ ।

दण्डको प्रश्न पहिले प्रमाण, त्यसपछि कानुन

तर “दण्डित गर” भन्ने मागलाई पनि कानूनको सीमाभित्र राख्नुपर्छ । परमादेश वा समयसीमा उल्लंघनको तथ्यले स्वतः प्रत्येक सदस्यलाई फौजदारी अपराधी बनाउँदैन । जानाजानी अवज्ञा, बदनियत, पदीय कर्तव्यको उल्लंघन, स्वार्थ वा अन्य कसूरका तत्व प्रमाणित हुनुपर्छ ।

त्यसैले सही बाटो हो, अभिलेख सार्वजनिक गर, जिम्मेवारी छुट्याऊ; अक्षमता वा नैतिक असफलता प्रमाणित भए राजीनामा वा अन्य संस्थागत उत्तरदायित्वको सामना गर, अदालतको आदेशको जानाजानी अवज्ञा वा अन्य कानूनी कसूरको तत्व भेटिए सक्षम निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरोस् ।

अन्तिम प्रश्न, न्यायपालिकाले नै कानून नमान्दा राष्ट्रले कसबाट सिक्ने ?

नागरिकले कानून मान्नुपर्छ। कर्मचारीले मान्नुपर्छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ । सांसदले मान्नुपर्छ । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले पनि मान्नुपर्छ । बरु कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्थाबाट कानुन पालनाको अपेक्षा अरूभन्दा बढी हुन्छ ।

कार्यपालिकाले कानून उल्लंघन गरे नागरिक अदालत जान्छ । संसदले संविधानविपरीत काम गरे न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ । प्रशासनले अधिकार दुरुपयोग गरे अदालतले सच्याउँछ । तर न्यायपालिकासँग जोडिएको संवैधानिक संयन्त्रले नै स्पष्ट कानुन र सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना नगरेको अवस्था प्रमाणित भयो भने नागरिकले कसलाई विश्वास गर्ने ?

त्यसैले यो तीन न्यायाधीशको रिक्त पदको समाचार मात्र होइन । यो नेपालमा विधिको शासन व्यवहारमा लागू हुन्छ कि अरूलाई मात्र लागू गरिने सिद्धान्त हो भन्ने राष्ट्रिय परीक्षा हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अरूलाई पालना गराउनका लागि मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व र न्याय परिषद्ले पनि पालना गर्नका लागि हो । न्यायको घरमै कानूनको उपेक्षा भयो भने राष्ट्रले विधिको शासन कहाँबाट सिक्ने ?

दस्तावेजीय आधार

• सर्वोच्च अदालत: दीपक विक्रम मिश्र विरुद्ध न्याय परिषद् सचिवालयसमेत, ०७५-WO-००५५, संयुक्त इजलास (न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्मा)।

• सर्वोच्च अदालत: अधिवक्ता कपिलदेव ढकालसम्बन्धी ०७१-WO-०८२८ निर्णय, समय, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनसम्बन्धी टिप्पणी ।

• संघीय संसद, संसदीय सुनुवाइ समिति, बैठक नं. ६, २०८३/०२/०५, डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन ।

• डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेश गरेको अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना, २०८३ जेठ ।

• संसद सचिवालयबाट उपलब्ध डा. शर्माको शैक्षिक तथा पेशागत जीवनवृत्त ।

• संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष २०८३/०२/०५ मा पेश डा. शर्माको संवैधानिक योग्यतासम्बन्धी ध्यानाकर्षण निवेदन ।

• न्याय परिषद् सचिवालयबाट उपलब्ध अधिवक्ता प्रमाणपत्र तथा न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी सूचना ।

• न्याय परिषद्समक्ष सूचनाको हकअन्तर्गत पेश निवेदन, रिक्त पद, निर्णय, माइन्युटहरू र जिम्मेवारीसम्बन्धी सूचना माग ।