रास्वपाको नयाँ विधान: सभापति झन् शक्तिशाली, प्रधानमन्त्री बालेनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनबाट पारित गरेको नयाँ विधानमार्फत पार्टीको नेतृत्व संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्दै सभापतिको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टीको नीति निर्देशन पालना नगर्ने संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
गत असार ७ देखि १२ गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको विधानले पार्टीको संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व चयन, पदाधिकारी नियुक्ति तथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको हो।विधानअनुसार पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता फरक–फरक व्यक्ति भएको अवस्थामा संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त र दृष्टिकोण कार्यान्वयनका लागि सभापतिले आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ६८ (१)(ङ) र दफा ११(क)(३) अनुसार सभापतिको निर्देशन उल्लंघन गरेमा वा संसदीय दलभित्रै अविश्वास वा प्रत्याह्वानको प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ विधानले ‘वरिष्ठ नेता’ पदको समेत औपचारिक व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकता र योगदानका आधारमा सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले दुई वा सोभन्दा बढी वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्न सक्नेछ। वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रम सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा रहने भए पनि उनीहरू सचिवालयका सदस्य भने रहने छैनन्।
सभापतिको नेतृत्वमा बढीमा ३३ सदस्यीय सचिवालय रहनेछ। यसमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता पदेन सदस्य रहनेछन् भने बाँकी २० सदस्य सभापतिले केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन गर्नेछन्।विधानले १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको परिकल्पना गरेको छ। सभापति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमार्फत आउनेछन्। बाँकी ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ। सातै प्रदेशका प्रदेश सभापतिहरू पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा ९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३५ जना प्रदेशगत र ६४ जना राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रिय कोटाका ६४ सिटमध्ये ३२ खुला र ३२ समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको छ, जसमा खस आर्य, जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। साथै केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि सभापतिले मनोनयन गर्ने ५१ सिटमध्ये कम्तीमा तीन सिट सुरक्षित गरिएको छ। प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले भने केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।पदाधिकारी चयनमा दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री निर्वाचनबाट चयन हुनेछन्। त्यस्तै एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्तासहित ११ पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्नेछन्।
विधानले सभापतिलाई थप विशेषाधिकार पनि दिएको छ। केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायका निर्णयले पार्टीको मूल सिद्धान्त वा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा सभापतिले पुनर्विचारका लागि निर्णय फिर्ता पठाउन सक्नेछन्। साथै पार्टीको छविमा आँच पुग्ने वा अनुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न सदस्य वा पदाधिकारीलाई प्रारम्भिक छानबिनकै आधारमा निलम्बन गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई प्रदान गरिएको छ।
नयाँ विधानले संगठनात्मक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नेतृत्वमा निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रित गरेको देखिएको छ। साथै अनुशासन, समावेशी प्रतिनिधित्व र संगठन सञ्चालनका प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया