महासभामा नेपालको प्रमुख अजेन्डा जलवायु न्याय, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन असोज ८ मा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा नेपाल रहेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तमा विकसित मुलुकहरूको जिम्मेवारीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ (असोज ८) मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

यस वर्षको महासभाको मूल विषय ‘विश्वास पुनःस्थापना र रूपान्तरणको व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार ८१औं महासभा सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भएको हो भने विश्वका विभिन्न राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले धारणा राख्ने उच्चस्तरीय छलफल सेप्टेम्बर २२ बाट सुरु हुँदै छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगिरहेको मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने छ।

गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचन र ठुलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे पनि विश्व समुदायलाई जानकारी गराइने छ।

भदौ १० मा भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको प्रमुख विषय जलवायु न्याय हुने भएको छ।

जलवायुजन्य कारणले सिर्जित मानिएको उक्त बाढीले ठुलो जनधनको क्षति गरेपछि जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले यो विषयलाई प्रमुखता दिन लागेको हो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाललगायत हिमाली तथा पर्वतीय देशहरू उच्च जोखिममा रहेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीले उठाउने तयारी छ। भोटेकोसी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिमबारे नयाँ प्रश्नसमेत उठाएको छ।

बाढीले ठुलो परिमाणमा पानी, गेग्रान र ढुंगा बगाउँदै भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा तहसनहस नै पारेको थियो। बाढीको तीव्रता र त्यसले पुर्याएको व्यापक क्षतिप्रति विश्वव्यापी चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो विपद्बाट नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षति प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय हानिनोक्सानी कोषलगायत संयन्त्रबाट तत्काल र उचित सहयोग तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्ने भएका छन्।

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको तर्क गर्दै आएको छ। हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी र कृषि प्रणालीमा पर्ने असरले नेपालका विकास उपलब्धिमै चुनौती थप्दै गएको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई विकास, अर्थतन्त्र र मानव सुरक्षाको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तयारी नेपालको छ।

जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–मैत्री तथा स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन र स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहको क्षमता विकासका लागि विकसित मुलुकबाट प्रविधि तथा जलवायु वित्त सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्रीले राख्ने छन्। साथै नेपालले समग्र विश्वको वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदान पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिने छ। नेपालको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वनले ढाकेको, विशाल हिमालय क्षेत्र र ठुलो नदी प्रणाली रहेको तथा प्रकृतिमैत्री जीवनशैलीको परम्परा रहेको विषय विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै क्रममा नेपालले महासभाको अवसरमा सगरमाथादेखि समुद्रसम्म, जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान,’ शीर्षकमा विशेष साइड इभेन्ट आयोजना गर्दै छ। हिमालयमा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित विपदबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुने छ। यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभा विश्वव्यापी रूपमा विश्वासको संकट, युद्ध तथा द्वन्द्व, विकासमा बढ्दो असमानता र तीव्र हुँदै गएको जलवायु संकटका बिच आयोजना भइरहेको छ।

महासभाका अध्यक्ष बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री खलिलुर रहमानले यस वर्षको कार्यक्रमलाई शान्ति, दिगो विकास, जलवायु उत्थानशीलता, मानवअधिकार, प्रविधि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुधारसँग जोडेर अघि बढाएका छन्।

महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न राष्ट्रहरू तथा ‘जी–७ एन्ड चाइना समूह’का मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने छन्। उनले विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल र साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्नुका साथै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी हुने छन्।

नेपालका लागि यो महासभा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नयाँ सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने मात्र नभई जलवायु संकटमा नेपालले भोगिरहेको वास्तविकता र जलवायु न्यायको माग विश्वमञ्चमा राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्ने देखिएको छ।