काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सडक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि सार्वजनिक रूपमा कडा चेतावनी दिएपछि सडक विस्तार आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या र जिम्मेवारीको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
असार १ गते धादिङमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले सडक विस्तारका क्रममा बिजुलीका पोल सार्ने काममा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई खोजेर ल्याउन र काम नगरे कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि निर्माण व्यवसायी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक आयोजनाबीचको समन्वय तथा जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रीले लक्षित गरेका व्यवसायी बालकृष्ण कार्की रहेको सोन कन्स्ट्रक्सनले धादिङसहित सूर्यविनायक–धुलिखेल, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन तथा बुटवल–नारायणगढजस्ता प्रमुख सडक आयोजनामा बिजुलीका पोल सार्ने तथा गाड्ने श्रम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ।
सम्बन्धित व्यवसायीका अनुसार सडक विस्तारमा देखिएको ढिलाइ केवल ठेकेदारको कमजोरीका कारण नभई विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, प्राविधिक जटिलता र आवश्यक सामग्री उपलब्धतासँग पनि जोडिएको छ। निर्माण पक्षले पोल, तार, क्रेनलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेको तथा आफूहरूले श्रम व्यवस्थापन मात्र गर्ने सम्झौता भएको दाबी गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले विद्युत लाइन काट्ने समय अत्यन्त सीमित हुनु, निर्माणस्थलमा सवारी चाप, क्रेन अभाव, पोल गाड्ने स्थान समयमै तयार नहुनु तथा सडक विस्तारको दायरा बढ्दा थप प्राविधिक चुनौती सिर्जना भएको बताएका छन्।
मन्त्रीको स्थलगत अनुगमनअघि पनि विभिन्न स्थानमा पोल सार्ने काम भइरहेको तथा केही दिनमै दर्जनौं पोल स्थानान्तरण गरिएको निर्माण पक्षको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सडक विभाग तथा निर्माण व्यवसायीबीच भएका छलफलपछि अन्तर-निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको जनाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक सटडाउन समय उपलब्ध गराउने, उपकरण तथा सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने र थप कामको प्रक्रियागत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पनि संवेदनशील क्षेत्रमा ७ देखि १० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एउटै लेबर कन्ट्र्याक्टरलाई धेरै ठूला आयोजनाको जिम्मेवारी दिइँदा कार्यक्षमता प्रभावित भएको टिप्पणी गरेको छ। महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार जनशक्ति र व्यवस्थापन क्षमताभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको हो।
नौबिसे–मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत नौबिसे–मलेखु खण्डमा हालसम्म करिब ६० प्रतिशत र मलेखु–मुग्लिन खण्डमा करिब ४५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताइएको छ। निर्माण पक्षले वर्षा, प्राविधिक जटिलता तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनका कारण निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थपको माग गरेको छ।
सडक विस्तारका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार केवल दबाब र चेतावनीभन्दा पनि प्राविधिक तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सके आयोजना कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सक्छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया