काठमाडौँमै खर्दारी अड्डाको कन्तविजोग : ‘पढ्न भ्याइन्न, पढेर पनि जानिन्न’ हाकिम

डिल्ली भट्टराई

जेनजी आन्दोलनपछि राज्यका कार्यालयको पुरानो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला भूमि प्रशासनका कार्यालयको अवस्था पनि बदलिएको देखिन्छ । कुनै समय कर्मचारीका लागि आकर्षक मानिने काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालय अहिले कर्मचारी अभाव, अनुभवी जनशक्तिको सरुवा, नेतृत्वको अस्थिरता, जलेका स्रेस्ता र थुप्रिँदै गएका जटिल फाइलले थलिएका छन् । कलंकीदेखि लगनखेल, मनमैजुदेखि चावहिलसम्मको स्थलगत अवस्थाले एउटा साझा तस्वीर देखाउँछ, हाकिम फेरिएका छन्, कर्मचारी फेरिएका छन् तर समस्या फेरिएको छैन । आन्दोलनले पुरानो संरचनामाथि धक्का दिए पनि त्यसपछि सेवा प्रवाह झन् कमजोर बनेको गुनासो छ । नागरिकको घर, जग्गा र स्वामित्वसँग जोडिएको भूमि प्रशासनमा सुधारको बहस अब सरुवा र पदस्थापनभन्दा माथि उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका भूमि प्रशासन कार्यालय कुनै समय कर्मचारीका लागि आकर्षक कार्यस्थल मानिन्थे । मालपोत र नापी कार्यालयमा सरुवा हुन कर्मचारीबीच तँछाडमछाड हुने गरेको कर्मचारीवृत्तमै चर्चा हुन्थ्यो । अहिले भने काठमाडौँकै कतिपय भूमि प्रशासन कार्यालय कर्मचारी अभाव, अनुभवी जनशक्तिको सरुवा, कार्यालय प्रमुखको अस्थिरता र सेवाग्राहीको गुनासोले थलिएका छन् ।

भूमि प्रशासन कार्यालय नागरिकको जग्गा, स्वामित्व र सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो । यहाँको एउटा निर्णयले वर्षौँदेखिको विवाद समाधान गर्न सक्छ । एउटा त्रुटिले नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ । तर काठमाडौँकै कतिपय कार्यालयमा अहिले निर्णय गर्ने, जटिल फाइल टुंग्याउने र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिने विषयमै समस्या देखिन्छ ।

कलंकीमा पुग्दा : सेवाग्राही आए, हाकिम मोबाइलमै
दिउँसो करिब २ बजेको थियो । कलंकीस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही आउने–जाने क्रम चलिरहेको थियो । बाहिरबाट कार्यालयको वातावरण सामान्य देखिन्थ्यो । प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत युवराज अर्यालको कार्यकक्षमा पुग्दा उनी कुराकानीमा थिए । परिचयपछि कार्यालयको कामकारबाही र भूमि प्रशासनका विषयमा कुराकानी सुरु भयो ।
त्यसैबीच एक सेवाग्राही कार्यकक्षमा आए । उनको समस्या मोहीसम्बन्धी जग्गाको विषयमा थियो । सेवाग्राहीले आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदै अर्यालले सम्बन्धित कर्मचारीतर्फ देखाउँदै त्यहीँ पठाए । त्यसपछि अर्याल मोबाइलमा व्यस्त भए ।
मोबाइलमा भइरहेको कुराकानी कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित जस्तो देखिएन । पत्रकारसँगको कुराकानीभन्दा मोबाइलको संवादमै उनको ध्यान बढी केन्द्रित थियो । कार्यालयमा त्यतिबेला ठूलो भीड पनि थिएन । तर कार्यालय प्रमुखसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर कार्यालयको अवस्था बुझ्ने वातावरण सहज देखिएन ।
अर्यालले आफ्नो जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अनुभवबारे भने, “म जग्गा प्रशासनका विषयमा कमै जानकार छु । मन्त्रीज्यूले जा भन्नुभयो । मलाई खासै रुचि पनि थिएन । आइहालियो । अब कसरी कार्यालय चलाउने भन्ने चिन्ता छ हजुर ।”
उनको भनाइले नै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ ।
कहिले ‘स्मार्ट’, अहिले पुनर्निर्माणमै अल्झिएको
देवीबहादुर भण्डारी प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका बेला कलंकीको कार्यालयलाई ‘स्मार्ट कार्यालय’का रूपमा चर्चा गरिन्थ्यो । जग्गाको कारोबार उच्च थियो । दैनिक दुई सयभन्दा बढी लिखत पास हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
लेखापढी व्यवसायीलाई कामको चाप थेग्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । कोभिडभन्दा अघिको त्यो समयमा कलंकीको मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप निकै बढी थियो । अहिले अवस्था फरक छ ।
कार्यालय परिसरमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले भने, “खै हजुर, हाकिम त आएका छन् । तर बोल्दैनन्, काम पनि गर्दैनन् । यिनका बारेमा धेरै टिप्पणी पनि के गर्नु खै ?”
गत वर्ष प्रमुख मालपोत अधिकृत पूर्णबहादुर केसी हुँदा पुराना र वर्षौँदेखि अल्झिएका फाइल टुंग्याउने प्रयास भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
केसीको भनाइ थियो, “हाकिम त धेरै आए, गए । तर कोही पनि जोखिम मोल्न चाहँदा रहेनछन् । वर्षौँदेखि अड्किएका फाइल राखेर पनि काम छैन । सेवाग्राही अदालत जान्छन् । हुने भए गर्छन्, नहुने भए फर्कन्छन् । मैले आँट र हिम्मतका साथ काम गर्दै आएको छु ।”
केसीपछि रविन ढकाल प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर आए । उनले पनि कार्यालय सुधारको प्रयास थाले । तर त्यसैबीच आन्दोलनका क्रममा मालपोत र नापी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भयो ।
कार्यालयको पहिलो र दोस्रो तल्ला क्षतिग्रस्त भए । पुनर्निर्माणको काम अझै पूर्ण रूपमा सकिएको छैन । परिसरमा निर्माण सामग्री असरल्ल देखिन्छ । कतिपय स्रेस्ता जलेर नष्ट भएका छन् । पुनः स्रेस्ता तयार गर्ने काममै लामो समय खर्च भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
ढकाललाई पछि समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी जिम्मेवारीमा पठाइयो । त्यसपछि कार्यालय केही समय निमित्तको भरमा चल्यो ।
कलंकीमा अहिले हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गासम्बन्धी समस्या, एउटै जग्गामा पटकपटक विवाद, अदालतका परमादेश, पुराना फाइल र कर्मचारीको सरुवा लगायतका विषय एकैपटक देखिएका छन् ।
लगनखेलमा कर्मचारी अभाव
ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयको अवस्था पनि फरक छैन ।
दुई वर्षको अवधिमा विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुँदै आएका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत छविलाल नेपालीले कर्मचारी अभावकै कारण काम गर्न कठिन भएको बताए ।
उनका अनुसार कार्यालयका केही कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने केहीलाई सरुवा गरिएको छ ।
नेपालीले भने, “छजनाभन्दा बढी निलम्बनमा परेका छन् । कर्मचारीको अभाव छ कार्यालयमा । फेरि सरुवा थपियो । अधिकृतहरू पनि कोही बिरामी, कोही घरकाजमा छन् । काम गर्न साह्रै गाह्रो भइरहेको छ । बेक्कारमा काठमाडौँ आइएछ हजुर । काम गर्न गाह्रो भएर म पनि सरुवा मागिरहेको छु ।”
लगनखेल कार्यालयमा विगतमा दैनिक सयौँ लिखत पास हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । विसं २०७२/७३ तिर नारायणप्रसाद आचार्य प्रमुख हुँदा दैनिक चार सयभन्दा बढी लिखत पास भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यतिबेला कार्यालयमा इजलाससमेत सञ्चालन गरिएको थियो । सेवाग्राहीको काम तत्काल गर्ने अभ्यास थियो ।
अहिले भने कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको गुनासो छ ।
यस क्षेत्रसँग जोडिएको नापी कार्यालय लगनखेलमा पनि सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । प्रमुख नापी अधिकृत अजित कुँवरको व्यवहारप्रति सेवाग्राही असन्तुष्ट रहेको एक सेवाग्राहीले बताए ।
मनमैजुुमा हाकिम नै छैनन्
काठमाडौँको मनमैजुस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयको अवस्था अझ रोचक छ ।
साउनको दोस्रो सातामा प्रमुखका रूपमा सरुवा भएकी निर्मला न्यौपाने अहिलेसम्म कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
कार्यालय अहिले निमित्त प्रमुख ठाकुर बरालको भरमा छ ।
बरालका अनुसार कार्यालयको कार्यक्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सानो छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र कर्मचारीको फेरबदलका कारण कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप पनि घटेको छ ।
उनले भने, “कार्य क्षेत्र सानो छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी र कर्मचारीको हेरफेरले पनि अहिले यहाँ सुनसान छ ।”
दुई वर्षभन्दा बढी समय नरेन्द्र पौडेलले कार्यालयको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि महेश अधिकारीलाई प्रमुख मालपोत अधिकृतका रूपमा पठाइयो । तर केही महिनामै उनलाई कालीकोट सरुवा गरियो ।
जग्गा प्रशासनको अनुभव भएका कर्मचारी लामो समय कार्यालयमा नरहनु पनि अहिलेको अवस्थाको एउटा कारणका रूपमा कर्मचारीहरूले लिएका छन् ।
चावहिलमा ‘काम कुरा एकातिर’
भूमि प्रशासन कार्यालय चावहिलमा पनि कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनको असर देखिन्छ ।
जग्गा प्रशासनको अनुभव भएका नायव सुब्बा र खरिदारलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूको ठाउँमा आएका कर्मचारीलाई कार्यालयको जटिल प्रकृतिका फाइल बुझ्न समय लागिरहेको छ ।
प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत भोजराज श्रेष्ठ जटिल फाइलमा निर्णय गर्न हिच्किचाउने गरेको एक कर्मचारीले बताए ।
एक नायव सुब्बाले भने, “यस्ता हाकिम भएर काम गर्नै सकिएन । डर मानेर पनि हुन्छ ? जनताको काम कुनै उपायले गरिदिनुपर्यो नि । मुद्दा खेप्नुपर्छ, जेल गइन्छ भनेर उम्किन्छन् । यहाँ त्यस्ता सयौँ फाइल छन् । सेवाग्राहीले कहिले न्याय पाउने ? निर्णय गरिदिए उनीहरू अदालत जान्छन् नि ।”
यस कार्यालयका निवर्तमान प्रमुख मालपोत अधिकृत दिपेन्द्रकुमार खत्रीले कार्यालय भवन सार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नयाँ भवनमा मालपोत र नापी कार्यालयका लागि स्थान व्यवस्थापन हुँदा राज्यको मासिक लाखौँ रुपैयाँ बचत भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तर कार्यालय भवन निर्माणसँग जोडिएको रकमसम्बन्धी दायित्व अझै बाँकी रहेको बताइन्छ ।
खत्रीको सरुवापछि कार्यालयको काममा पनि प्रभाव परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
भूमि प्रशासनमा बिचौलियाको पुरानो छाया
भूमि प्रशासनका कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभावबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ ।
एकातिर बाहिरबाट आउने बिचौलिया । अर्कोतिर कार्यालयभित्रै कर्मचारीसँग सम्बन्ध बनाएका व्यक्ति । कतिपय कर्मचारी कुनै न कुनै समूहसँग नजिक रहेको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा हुने गरेको छ ।
काठमाडौँका कार्यालयमा सरुवा हुन कर्मचारीले रकम खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि सुनिन्छ ।
एक पूर्व कार्यालय प्रमुखले नाम नबताउने सर्तमा भने, “काठमाडौँ आउन कर्मचारीले पैसा खर्च गरेका थिए । दिनेले दिए । खानेले खाए । तर कसले कति दियो र कसले कति लियो भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो छैन ।”
भूमि मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले पनि बिचौलियाका कारण कर्मचारी प्रशासन प्रभावित हुने गरेको बताएका थिए ।
भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका भूमि प्रशासन अधिकृत पूर्णबहादुर खड्काले आर्थिक लेनदेनबारे गरेको टिप्पणी पनि यसै सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।
उनले भनेका थिए, “खान्छन् हजुर, पैसा मज्जैले खान्छन् । कसले कति खान्छ भन्ने पुष्टि गर्न गाह्रो छ । तर पैसा नखुवाई काठमाडौँमा बस्नै सकिन्न ।”
यो भनाइको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ । तर सरकारी कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीबाट आएको यस्तो टिप्पणीले भूमि प्रशासनमा हुने आर्थिक लेनदेनबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
अनुभवी हटाएर नयाँ कर्मचारी ल्याउँदा समस्या
भूमि प्रशासन कार्यालयहरू अर्धन्यायिक प्रकृतिका निकाय हुन् । यहाँ जग्गा, स्वामित्व, मोही, हदबन्दी, स्रेस्ता र अदालतका आदेशसँग सम्बन्धित जटिल फाइल आउँछन् ।
यस्ता फाइल बुझ्न कानुनी ज्ञानसँगै लामो समयको व्यवहारिक अनुभव पनि आवश्यक हुन्छ ।
तर पछिल्लो समय अनुभवी कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेर नयाँ कर्मचारी पठाउने प्रवृत्ति बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
नयाँ शाखा अधिकृतहरूका लागि भूमि प्रशासन नयाँ क्षेत्र भएकाले उनीहरू स्वयं पनि सिकिरहेको बताउँछन् ।
एक नयाँ कर्मचारीले भने, “हामी सिक्दैछौँ । काम गर्दै सिक्ने हो ।”
समस्या भनेको कर्मचारीले काम सिकिसकेपछि पुनः सरुवा हुने अवस्था हो ।
यसले कार्यालयमा संस्थागत ज्ञान विकास हुन नदिने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा प्रशासनिक अनुभव भएका अर्जुन राई प्रमुख छन् । तर जग्गा प्रशासनको जटिल विषयमा अनुभव कम भएकाले कतिपय सेवाग्राहीका काम प्रभावित भएको गुनासो छ ।
टोखा, डिल्लीबजार र साँखुजस्ता कार्यालयमा भने जग्गा प्रशासन बुझेका प्रमुखहरूले अनुभवका आधारमा काम अघि बढाइरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
नापी र भूमि प्रशासनबीच फरक प्रकृतिको समस्या
भूमि प्रशासनका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदा नापी कार्यालयका समस्या भने तुलनात्मक रूपमा कम सार्वजनिक हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
नापीको काम प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले बाहिरबाट त्यसको मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ ।
एक कर्मचारीले भने, “सर्भेयर वा अमिनले फिल्डमा गर्ने कामबारे बाहिरबाट धेरैलाई जानकारी हुँदैन । त्यसैले गुनासो पनि कम सार्वजनिक हुन्छ ।”
नापी कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम मागेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्ने गरेको छ । यस्ता आरोपको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक हुन्छ ।
यस कारण भूमि प्रशासनका कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोतका रूपमा हेर्नुभन्दा दुवै निकायको काम, प्रक्रिया र गुनासोको तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विभागको भूमिका कहाँ छ ?
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको भूमिका कार्यालय सुधारमा प्रभावकारी नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
विभागमा विगतदेखि नै भूमि प्रशासन बुझेका महानिर्देशकहरू आउने गरेका छन् । तर कार्यालय सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र जटिल फाइल समाधानमा विभागले प्रत्यक्ष पहल गर्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
पूर्व महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले कार्यालय सुधारमा कर्मचारीसँग दूरी कायम राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनको भनाइ थियो, “असल प्रशासक बन्न कर्मचारीसँग दूरी कायम गर्नैपर्छ ।”
वर्तमान महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलालको कार्यशैलीबारे एक भूमि प्रशासन अधिकृतले भने, “मान्छे स्मार्ट देखिन्छन् । तर सोअनुसार काम गराइमा स्मार्ट छैनन् । कार्यालय भ्रमण गर्नुपर्यो । हाम्रा समस्या मन्त्रालय लैजानुपर्यो । कुरा गरेर मात्रै हुन्छ ?”
लगनखेल कार्यालयका प्रमुख छविलाल नेपालीले पनि कर्मचारी अभावको विषय विभागमा जानकारी गराएको बताए । तर त्यसपछि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
एक हप्ताको अवधिमा गरिएको स्थलगत अवलोकनमा कार्यालयका आधाभन्दा बढी कर्मचारी अनुपस्थित रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
विभागमा कर्मचारी सरुवाको चाप
विभागका कर्मचारीको ठूलो समय सरुवा सूची बनाउने र कार्यान्वयनमा बित्ने गरेको गुनासो छ ।
कुन कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्णयमा कार्यालयको आवश्यकताभन्दा अन्य प्रभाव हाबी हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
कतिपय कर्मचारीलाई काठमाडौँ ल्याउने र कतिपयलाई लामो समयसम्म बाहिर राख्ने विषयमा समान मापदण्ड लागू नभएको गुनासो छ ।
सरुवासँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका आरोप पनि कर्मचारीवृत्तमा सुनिन्छन् । यस्ता आरोपको पुष्टि भने सम्बन्धित निकायको छानबिन र अभिलेखबाट हुनुपर्छ ।
छुट जग्गा दर्तादेखि पुराना स्रेस्तासम्म समस्या
भूमि प्रशासनका समस्या काठमाडौँमा मात्र हाेइन ।
सरकारले छुट जग्गा दर्ता खुलाएपछि विभिन्न जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयमा आवेदनको चाप बढेको छ । कतिपय कार्यालयमा पुराना स्रेस्ता छैनन् । कतिपय कार्यालय साविक कार्यालयबाट फुटेर नयाँ बनेका छन् । तर आवश्यक कागजात हस्तान्तरण नहुँदा काम प्रभावित भएको गुनासो छ ।
बुर्तिबाङ, सोताङ, शिखरकोट, मौलापुर, गरुडा, बर्दिबास, गौशाला, ढल्केबर, सिम्रौनगढ, बाँडगंगा, चन्द्रौटा र सिँजाजस्ता कार्यालयमा साविकका कार्यालयबाट आवश्यक कागजात प्राप्त नहुँदा समस्या भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
अछाममा द्वन्द्वका क्रममा कार्यालय जलेर ध्वस्त भएको थियो । सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त कागजात अझै व्यवस्थापनको चुनौती बनेका छन् ।
दोलखामा १६ सयभन्दा बढी छुट जग्गा दर्ताका निवेदन परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यहाँ पनि जटिल फाइल टुंग्याउन अनुभवी जनशक्तिको आवश्यकता देखिएको छ ।
रामेछापलगायत पहाडी र हिमाली जिल्लाका कार्यालयमा पनि कर्मचारी अभाव र जटिल जग्गा विवादको चाप रहेको बताइन्छ ।
काठमाडौँदेखि जिल्लासम्म एउटै समस्या
झापाको भद्रपुर, दमक, जनकपुर, लहान र दाङका कतिपय कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा निमित्तका भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्रमुखविहीन कार्यालयमा निर्णय क्षमता कमजोर हुने र जटिल फाइल लामो समयसम्म अड्किने समस्या देखिन्छ ।
भूमि प्रशासनका कतिपय कार्यालयमा अनुभवी कर्मचारी छैनन् । कतिपयमा कर्मचारी छन्, तर प्रमुख छैनन् । कतिपयमा प्रमुख छन् तर सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव कम छ । कतिपयमा अनुभवी कर्मचारी सरुवा भएका छन्, नयाँ कर्मचारी सिक्ने क्रममा छन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि परेको देखिन्छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालयमा आउने नागरिकका लागि फाइल भनेको केवल एउटा कागज होइन । त्यो उनीहरूको घर, जग्गा, स्वामित्व र वर्षौँको सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय हो ।
त्यसैले कार्यालय सुधारको पहिलो शर्त कर्मचारी व्यवस्थापन, दोस्रो शर्त संस्थागत अनुभवको संरक्षण र तेस्रो शर्त निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट जवाफदेहिता हो ।
काठमाडौँकै खर्दारी अड्डामा अहिले देखिएको समस्या कर्मचारी फेरबदलले मात्र समाधान हुने देखिँदैन । कार्यालयको वास्तविक समस्या पहिचान, जटिल फाइलको वर्गीकरण, अनुभवी जनशक्तिको उपयोग, कर्मचारी अभाव पूर्ति, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र सेवाग्राहीको गुनासोको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।
भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील र अर्धन्यायिक निकायमा हाकिम फेरिँदैमा मात्र कार्यालय सुध्रिँदैन । निर्णय गर्ने जिम्मेवारी, त्यसको जवाफदेहिता र संस्थागत ज्ञान एउटै प्रणालीमा जोडिएपछि मात्र सेवाग्राहीले त्यसको परिणाम पाउनेछन् ।