काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय पद ३ महिना भन्दा धेरै अवधि रिक्त राख्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च व्यवस्थापक पद खाली भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य नियुक्त गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गर्दै उच्च व्यवस्थापकको नियुक्ति अवधि, ओभर टाइम (ओटी) गर्ने समय लगायत विषयलाई संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित विनियमावली अनुसार विनियममा व्यवस्था गरिएका सेवाका शर्तको जानकारी प्राप्त गर्नु प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । यसको अज्ञानताले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । विनियमावलीलाई बैंकका सबै कर्मचारीको सहज पहुँच हुने गरी प्रकाशित गरिने छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको सांगठनिक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । तर, कायम संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था विनियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मस्यौदामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदहरूको दरबन्दी निर्धारण समय समयमा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । यसरी दरबन्दी निर्धारण गर्दा समितिले संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना एवम् मानव संशाधन योजना, सम्बन्धित कार्यालयको तहगत संरचना र उत्तराधिकारी योजनालाई आधारको रुपमा लिइने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा अन्य संस्थामार्फत विज्ञापन गराउन, सर्टलिस्ट गर्ने र लिखित परीक्षा लिने कार्य गर्न माथि लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुगेको मानिने छैन ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा समेत उक्त विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । आन्तरिक बढुवा गर्दा लिइने आधारमध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्ककनलाई अन्य आधारभन्दा बढी भार अंक प्रदान गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सो बाहेक अन्य उपयुक्त परीक्षाको विधि र अंकभार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेवामा रहेका कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलबबाट र संस्थाको तर्फबाट छुट्याउनुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम छुट भई आफै कोष सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमामा नघट्ने गरी कोषमा रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।
तर, यसअघि जम्मा हुँदै आएको रकमको सीमा प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी रहेको भए साविककै व्यवस्थाबमोजिम छुट्याउन समस्या नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब भत्ता बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
चाडपर्व खर्च एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन कर्मचारीले लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध नगरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्षको बडादशैंमा चाडपर्व सुविधा भुक्तानी दिनुपर्नेछ । चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म नियुक्त भएका तथा कार्यरत कर्मचारीलाई पुरा तलब भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेवामा रहेका महिला कर्मचारीले प्रसुति हुनुभन्दा अगाडि र/वा पछाडि गरी १४ हप्ता अर्थात् ९८ दिनको पूरा तलब भत्ता सहितको मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन् । निजले सोभन्दा बढी उपभोग गरेको मातृत्व संरक्षण बिदा निजले पाउने अन्य बिदाबाट कट्टी हुने गरी हिसाव मिलान गर्न सकिनेछ ।
तर, मातृत्व संरक्षण बिदा अपुग हुने भएमा र अन्य बिदा नरहेको खण्डमा त्यस्तो महिला कर्मचारीलाई विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
कर्मचारीलाई वर्षमा न्यूनतम सात दिन (अन्य बिदाका अतिरिक्त) कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको सिफारिसमा समितिले तोकेबमोजिम पूर्ण सुविधा सहितको अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । यस्तो बिदा लगातार लिएको तथा सञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाका ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारी कर्जा लिन लगाई आफूले प्रयोग गर्ने वा व्यक्तिगत फाइदा हुनेगरी कुनैपनि आर्थिक कारोबार गराउन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋण असूली न्यायाधीकरण लगायत अन्य निकायबाट गरिने लिलाम बढाबढ लगायत ऋण असुली सम्बन्धी कार्यमा कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक तहबाट भएको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो निर्णयउपर माथिल्लो एक तहमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । कार्यालयको कामको सिलसिलामा (भ्रमण वा अन्य) हुने सबै प्रकारको दुर्घटनाको लागि अनिवार्य रुपमा कर्मचारीको बीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई आफूसमक्ष आएको कुनै पनि ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदको दुरुपयोग वा अन्य कुनै पनि दुव्र्यवहारसम्बन्धी कार्यहरू खुलासा गर्नका लागि ह्विसलब्लोइङ प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रणालीमार्फत कर्मचारीहरूले सत्य निष्ठाका साथ दिएको जानकारीका आधारमा कुनै पनि कर्मचारीमाथि विभेद, त्रास, दबाब वा अनुचित कारबाही गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले कार्य वातावरणलाई स्वच्छ, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरी लागु गर्नुपर्नेछ । बैंक/वित्तीय संस्थामा यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा लैंङ्गिक समानतामा आँच आउने व्यवहारसम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी सुन्न र सो सम्बन्धमा जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्नका लागि गठन गरिने आचारसंहिता अनुगमन तथा कार्यान्वयन उपसमितिमा न्यूनतम २ जना महिला र २ जना पुरुष समावेश गर्नु पर्छ ।
बंैक तथा वित्तीय संस्थाको उत्पादकत्व तथा कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा छलफल गरी रायसुझाव दिन एक श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नु पर्नेछ । समितिमा व्यवस्थापन पक्षबाट चार जना र कम्तीमा एक महिला सहित ट्रेड युनियन वा कर्मचारीमध्येबाट चार जना सदस्य रहने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साथै कर्मचारीलाई साताको २४ घण्टाभन्दा बढी समय ओभर टाइममा लगाउन पाइने छैन । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विनियमावली जारी गर्दा नमुनाको रुपमा जारी गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले सोही अनुसार विनियमावली बनाई लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको नमुना विनियमावलीको मस्यौदा उपर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुझाव माग गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले १५ दिन समय प्रदान गरेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया