सरकारले विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरी विद्यार्थीलाई सैन्य शैलीको आधारभूत तालिम दिने व्यवस्था गर्न ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ। यो विधेयक कार्यान्वयनमा नरहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, अनुशासन, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, संविधानको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार नागरिकलाई राष्ट्र सेवाका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै विद्यालयका विद्यार्थी तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन्। कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई जुनियर डिभिजन र कक्षा ११–१२ मा अध्ययनरत १६ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजन अन्तर्गत तालिम दिइनेछ।
तालिम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरण सम्बन्धित विद्यालयमै र दोस्रो चरण राष्ट्रिय सेवा दलको शिक्षालयमा सञ्चालन गरिने प्रस्ताव छ। तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले आवश्यक परेमा अन्य नेपाली नागरिक वा संस्थालाई पनि राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा तालिम दिन र राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक रहनेछन्। नीतिगत निर्देशनका लागि रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनेछ, जसमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव र शिक्षा सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाश प्राप्त उपरथीमध्येबाट दुई वर्षका लागि कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गरिनेछ। सेवा दलको मुख्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ भने आवश्यकता अनुसार देशका अन्य स्थानमा शिक्षालय र कार्यालय विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा तालिममा सहभागी क्याडेटहरूले कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, अनुशासन उल्लंघन वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अयोग्य ठहरिए तालिमबाट हटाउन सकिने उल्लेख छ। साथै, तालिम अवधिभर रासन, आवास, बिमा तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने र प्रशिक्षकको जिम्मेवारी बहालवाला नेपाली सेनाका सैनिकले निर्वाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया