संविधान भत्काउन खोजे मुलुक जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा धकेलिन्छ : उपेन्द्र यादव
काठमाडौं, असार १९ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानका आधारभूत विशेषतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयासले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता संविधानका मूल आधार भएकाले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि ती व्यवस्थालाई कमजोर पार्न नहुने बताएका हुन्।उनले संविधानको आधारभूत चरित्रमाथि प्रहार भए त्यसको अग्रगामी शक्तिहरूबाट सशक्त प्रतिरोध हुने स्पष्ट पारेका छन्।
यादवका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकका संविधानमा राष्ट्रको मूल पहिचान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीय संरचना, सार्वभौमसत्ता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताजस्ता विषयलाई असंशोधनीय प्रावधानका रूपमा सुरक्षित गरिएको हुन्छ।उनले भारतको ‘केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य’ मुद्दामा प्रतिपादित आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त, जर्मनीको संविधानमा मानव मर्यादा र सङ्घीय व्यवस्थाको सुरक्षा तथा अमेरिका, फ्रान्स र इटालीका संवैधानिक अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालको संविधान जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेश आन्दोलनजस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रियाको जगमा निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यादवले संविधानको धारा २७४ ले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनसत्ताको प्रतिकूल हुने संशोधनलाई निषेध गरेको स्मरण गराएका छन्।
उनले जनसत्तामा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता तथा बहुभाषिक–बहुजातीय पहिचानलाई संविधानका अपरिवर्तनीय विशेषता भएको बताएका छन्।अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनको उद्देश्य मूल चरित्र परिवर्तन गर्नु नभई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनु हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचनामा सुधार, जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् र प्रदेशसभामा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई संशोधनको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।त्यसैगरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, खस, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत समुदायको अधिकार, पहिचान र अवसरमा समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
राजनीतिक दल र सरकारले क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने यादवको भनाइ छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया