काठमाडौं। नेपाल सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अधिकार, सम्मान र बालमैत्री शिक्षण वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ शिक्षा नियमावली लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीलाई उसको इच्छाविपरीत कपाल काट्न वा कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने छैन।
नियमावलीले विद्यालयमा विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि प्रकारका व्यवहार, सजाय वा गतिविधिमा समेत रोक लगाएको छ। सरकारले विद्यालयलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र बालमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
नयाँ नियमावलीले विद्यार्थीको व्यक्तिगत गरिमा, मानव अधिकार र बालअधिकारको संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि अनुशासनका नाममा हुने अनावश्यक दबाब, दुव्र्यवहार तथा अपमानजनक व्यवहार अन्त्य गर्न यस व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यससँगै विद्यालयहरूले अनुशासन कायम गर्दा विद्यार्थीको अधिकार, सम्मान र समग्र कल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कानुनी दायित्वसमेत स्पष्ट भएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया