काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गरेको छ। यस अवधिमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सरकारका सबैभन्दा चर्चित र बहसमा रहेका मन्त्रीका रूपमा स्थापित भएका छन्।
२०८२ चैत १३ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङ परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभई नागरिक आन्दोलन र युवा अभियानबाट उदाएका नेता हुन्। गृह प्रशासनको नेतृत्वमा पुगेपछि उनको कार्यशैली, स्पष्ट अभिव्यक्ति र फरक प्रस्तुतिले निरन्तर चर्चा पायो।
युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेका गुरुङले सुरक्षा निकायमा सुधार, सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखे। तर, उनको सय दिने कार्यकाल उपलब्धि, विवाद र चुनौतीको मिश्रण बनेर रह्यो।
सुरुवातमै आक्रामक शैली
गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने तथा भ्रष्टाचार, तस्करी र संगठित अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
उनले मन्त्रालयभित्र ‘फास्ट ट्र्याक इन्टेलिजेन्स रेस्पोन्स युनिट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारे, जसले सुरक्षा संयन्त्रभित्र व्यापक बहस सिर्जना गर्यो। ‘कानुन सबैका लागि समान हो, चाहे सत्तामा हुनेहरू नै किन नहुन्’ भन्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सुरुवातदेखि नै कडा कार्यशैलीको संकेत दिएको थियो।
गुरुङले सीमा सुरक्षा र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन अभियान सञ्चालन गरे। वीरगञ्ज नाकामा उनले स्वयम् पुगेर सुरक्षा तथा प्रशासनिक सेवाको निरीक्षण गरेका थिए। सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले ड्रोन निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र अपराधसम्बन्धी डाटाबेस एकीकरणका योजनाहरू पनि अघि सारिए।
उच्च तहका व्यक्तिमाथि कारबाही र राजनीतिक तरङ्ग
गुरुङको कार्यकालको सबैभन्दा चर्चित विषय ‘जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरण’ सम्बन्धी अनुसन्धान रह्यो। उक्त घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र प्रतिक्रिया देखियो।
सत्तापक्षले यसलाई कानुनी शासनको कार्यान्वयनका रूपमा व्याख्या गरे भने विपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरे। पछि अदालतको आदेशमा उनीहरू रिहा भएपछि गृहमन्त्रीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
यस्तै, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्ने सरकारी निर्णयले पनि नयाँ राजनीतिक बहसलाई जन्म दियो।
राजीनामा र पुनरागमन
कार्यकालको बीचमै गृहमन्त्री गुरुङ आफ्नै सम्पत्ति विवरण, लगानी र केही व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर विवादमा तानिए। विपक्षी दलहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामाको माग गरेपछि उनले २२ अप्रिल २०२६ मा अनुसन्धानलाई सहज बनाउन भन्दै पद त्याग गरेका थिए।
‘पदभन्दा सार्वजनिक विश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिसहित उनले दिएको राजीनामाले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको थियो।
पछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नभएको निष्कर्ष निकालेपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। समर्थकहरूले यसलाई न्यायको विजय भने पनि विपक्षीहरूले भने छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना जारी राखे।
सुधारका प्रयास र बाँकी चुनौती
सय दिनको अवधिमा गृहमन्त्री गुरुङले विभिन्न सुधारका योजना अघि बढाए पनि धेरै काम अझै कार्यान्वयनको चरणमै सीमित छन्। प्रहरी संगठनभित्रको संरचनागत सुधार, सरुवा तथा बढुवा प्रणालीको व्यवस्थापन र नीतिगत निरन्तरतामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दबाब, विवाद र आलोचनाबीच संस्थागत सुधारलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न चुनौती कायम रहेको देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा, गुरुङको सय दिने कार्यकाललाई दुई भिन्न दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। समर्थकहरू उनको सक्रियता, द्रुत निर्णय क्षमता र दण्डहीनताविरुद्धको अभियानलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। अर्कोतर्फ, आलोचकहरूले अनुभवको अभाव, अपरिपक्व निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक संवेदनशीलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
गृहमन्त्रीका रूपमा उनको यात्रा प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ। आगामी दिनमा संस्थागत सुधारलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् र सार्वजनिक विश्वासलाई कति बलियो बनाउँछन् भन्ने कुराले नै उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन तय गर्नेछ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया