आजको शासकीय चित्र र चरित्र

आजको शासकीय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह प्रधानमन्त्रीत्वको उदयले नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई भयानक धक्का दिएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निरीह तेस्रो र चौथो प्रतिपक्षमा सीमित भएका छन् भने, यी दुबै शक्तिहरू प्रतिक्रियावादी वर्गमा रुपान्तरण भएकोले क्रान्तिकारी धारालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लागेकाहरूले कुनै अस्तित्व नै स्थापित गर्न सकेका छैनन्।

चुनाव उपयोगको वा चुनाव बहिष्कारको नारा दिएका ससाना कम्युनिष्ट पार्टीहरू, समाज अनुभूतिगत सक्रिय हुनु त परकै कुरा दिनानुदिन फुट र विघटनको डिलमा पुगेका छन्। यसरी सबैलाई बालेनहरूले समाजवाद सिकाउनुपर्ने अनौठो परिदृश्य खडा भएको छ।

सुरुमा भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा युवाहरूको आम हताहतीका औपचारिक नेतृत्वकर्ता ठानिएका एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीले राजनीतिलाई तरंगीत बनाएको थियो। प्रशस्त कानुनी अपुर्णता र छिट्छिटो परिणाम देखाउने हतारोले भएको उक्त गिरफ्तारी अन्ततः पानीफोका सावित भैसकेको छ। गिरफ्तारीका नायक बनाईएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादास्पद आर्थिक सम्बन्धका कारण बहिर्गमित भैसकेका छन्।

०४६ सालपछि सत्तामा रजगज गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखेको बालेन सरकारले ०६२/६३ पछिका शासकीय पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको छ। त्यसअन्तर्गत २०६३ साल पछिका पदाधिकारी, खासगरी अकुत आर्जनमा जोडिएका भनिएकालाई गिरफ्तार गरेरै छानबिन गर्ने रणनीति बालेन सरकारको देखिन्छ। सामाजिक उत्तेजना वा हिंसामा संलग्नहरूलाई भने पक्षधरता हेरेर व्यवहार गरिएको छ।

राजनीतिक आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने भन्दै पूर्व उर्जामन्त्री एवम् कांग्रेस नेता दीपक खड्काको सम्पत्ति छानबिन भैरहेको खबर छ। चौलिया भएर अकुत आर्जन गरेको आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्टलाई गिरफ्तार गरेर उनका आर्थिक सम्बन्धहरू केलाइरहेको बताईएको छ। उनीसँगको अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्ध उजागर भएपछि गृहमन्त्री गुरुङ हट्न बाध्य भएका थिए।

बालेन सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट जारी तत्कालै सम्पन्न गर्ने एकसय शासकीय प्राथमिकमा कयौं आशंकावाला वा भूराजनीतिक सन्तुलन जस्ता आउनुपर्ने तर नआएका विषय त थिए तर सुशासन र सेवा प्रभावकारीताका दृष्टिले त्यसले गर्नैपर्ने प्राथमिकता नै बढी समेटेको थियो। त्यसलाई प्रभावकारी लागु गर्न कानुन बनाएर वा खारेज गरेर वा परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने प्रष्ट सुविधा बालेन सरकारलाई भए पनि घोषित कयौं कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकार अल्मलिएको छ।

त्यसैले सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै निरंकुश र प्रतिशोधीको आरोप खेपेर सडक आन्दोलनको सामना गरिरहेको बालेन सरकार चुनौती र अवसर, दुबैको समान घेरामा छ। सबै सन्दर्भलाई संविधान र कानुनको मूल्यबाट, बिना प्रतिशोध, बिना पूर्वाग्रह सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने चुनौती सरकारसामु छ। तर संविधान, संसद र प्रणाली भन्दा व्यक्तित्वको एकपक्षीय तागत देखाउने नियत बालेनमा झनपछि झन उजागर भएका छन्। संसदमा उपस्थित नै नहुने, प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बहुमतकै आडमा वरिष्ठता र पद्धति मिच्ने जस्ता रबैया प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भैरहेका छन्।

भदौ २४ को विध्वंस र आगजनीकर्ताहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउने सन्दर्भलाई बालेन सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन। तर यो उसको प्राथमिक चुनौती हो। भदौ २३ र २४ को घटनालाई छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै र त्यसले २३ को घटना तथा जिम्मेवारहरूको मात्रै छानबिन गरेपछि, अब २४ को विध्वंस र आगजनीबारे के हुन्छ? सरकारले कुनै उत्तर र योजना दिन सकेको छैन।

स्वयं बालेन-रबि लामिछाने-सुधन गुरुङसहित रास्वपा पक्ष तथा समर्थकहरू समेत जोडिएको ठानिएको भदौ २४ को विध्वंस र आगजनीबारे सरकारले अपनाउने रबैयाको प्रतीक्षा सबैतिर भैरहेको छ। यसबारे छानबिन गर्ने घोषणा पहिलो मन्त्री परिषद बैठकमै भए पनि द्रुत प्राथमिकतामा राखिएन। यसरी आम अराजकता झन पन्पिने खतरा बढेको छ।

संविधानका अपरिवर्तनीय प्रावधान र कानुनी सर्वोच्चताको आडमा अगाडि बढेर मात्र न्यायीक सुशासन स्थापित हुनसक्छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वयं रास्वपा सभापति लामिछाने मुछिएका छन्। त्यसलाई संगठीत अपराध समेत करार गरेर उनलाई मात्र बढी दु:ख दिने नियत हिजोको एमाले-कांग्रेस सरकारले जसरी गर्‍यो, उनीहरूसँग त्यसैको प्रतिशोध साँध्ने नियत रास्वपा सरकारले राख्यो भने सुशासन पक्षधरता झन कमजोर पर्ने छ र यही कारणले सरकार असफलताको डिलमा पुग्ने छ।

सहकारी ठगी, भुटानी शरणार्थी, सुन, यति, ओम्नी, टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रेस, गिरिबन्धु, क्यान्टोनमेन्ट लगायत बीचका जति पनि भएका वा भएका भनिएका भ्रष्टाचार प्रकरण छन्, त्यसलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सावित गरे मात्रै, सरकारप्रति जनताको भरोसा उठ्ने छ। त्यसरी मात्रै सामाजिक न्यायआधारित सुशासन र समृद्धिको, बलियो पूर्वाधार बिकासको प्रभाव देखापर्ने छ।

तर मुल प्रवृत्ति उदार पुँजीवाद भएको र आफैंमा दक्षिणपन्थी र प्रगतिशीलहरूको संगोल जस्तो बनेको रास्वपाले, समाजवादउन्मुख संवैधानिक आधारहरू कति पक्रन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। यसरी हेर्दा आजको रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकार केन्द्रबाट बायाँ होइन, दायाँतिरै हो, नवउदारवादी नै हो।

अझ त्यहाँभित्र मौलाएको अराजकता र ‘अल्गोरिदम’ प्रवृत्ति अरु घातक समाज चेतनाका रूपमा संस्थागत हुने खतरा समेत छ। यस सन्दर्भको टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले
राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको लडाईं एक साथ लड्न तयार हुन र पपुलिजमको आजको उत्कर्षमा न्यायलयको समेत धेरै भरोसा नगर्न सुरुमै आव्हान गरेका थिए।

पपुलिजमको उत्कर्षमा नागरिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको ‘स्पेस’ संकुचित हुन्छ। यसको संकेत के भने औपचारिक सार्वजनिक नै नभएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दैगर्दा सरकारले नेताहरू र सुरक्षा एवम् प्रशासनका अधिकारीबीच घोषणा गरेरै फरकफरक व्यवहार गरेको थियो। नेताहरूको हकमा तातै खाऊँ जसरी ‘एक्सन’ लिईएको थियो भने सुरक्षा एवम् प्रशासनका अधिकारीको हकमा थप अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। एउटै अभियोगका भागी तालुक निकाय काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख छवि रिजाललाई त दुईचार घण्टा मात्रै राखेर हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो।

रवि लामिछानेलाई वर्षौंदेखि सहकारी ठगी काण्ड छ। कुन उद्देश्यले गरे, उनले अनियमितता गरेको प्रमाणहरू नै कानुनी रूपमा बलिया छन्। त्यसबीच रास्वपा बनाएर, दुईपटक सांसद जितेर र गृहमन्त्री भएर उनले केही राम्रो गर्न खोज्दा कांग्रेस, एमालेको उच्च तहसम्मै ज्वरो आयो। लामिछाने सहकारी काण्डमा फस्नु र सरकारमा भएर उनले राम्रो काम गर्न खोज्नु फरक कुरा थियो। तर आफ्ना आसेपासे, नेता-कार्यकर्ता, नेताका श्रीमती र नातेदार सम्मलाई सहकारी ठगी काण्डबाट उन्मुक्ति दिई लामिछानेलाई मात्रै संगठीत अपराधसम्मको मुद्दा लगाएर संधै जेलमै सडाउने नियतले हिजो जसरी प्रतिशोध साँधियो, आज त्यसकै बदला लिन खोज्नु, बालेन सरकारको ‘पपुलिजम’ मात्र हुनेछ। प्रतिशोध र पक्षपात मात्र हुनेछ।

स्पष्टै छ, जेनजी प्रदर्शन हुँदाका राज्य नेतृत्व ओली र लेखक नै थिए, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उनीहरूकै हो। त्यसलाई सावित गर्ने भनेको चाहिँ कानुनी तथ्य र प्रमाणले हो, न कि भीडले। यतिबेला शान्तिपूर्ण बिरोधको हकमाथि समेत पपुलिजम-अराजकताको कोर्रा वर्षिएको छ। मुलतः रास्वपा समर्थकहरूबाटै यस्तो भैरहेको छ। बिना तयारी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाईएको घटना होस् कि, सुकुम्बासी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदिईएको सन्दर्भ होस् कि, एमाले आन्दोलनमा सहभागी एक किशोरीमाथि सामाजिक मिडियामा वर्षिएको अस्लिल र आपत्तिजनक गालीगलौज होस् कि, सांसद एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई मार्ने, घर जलाउने सम्मको धम्की होस् कि, स्मृति तिमल्सिनालाई अपहरण शैलीमा प्रहरी कार्यालय पुर्‍याईएको घटना होस्, यी सबै सन्दर्भ असभ्यताको पराकाष्ठा हो। यस्तोमा आनन्दित हुने सोच अराजक समाजचित्रको डरलाग्दो सूचक हो।

संगठीत र असंगठीत सबै पक्षहरूले, खासगरी रास्वपाका लोकतान्त्रिक र समाजन्याय पक्षधरहरूले यसबारे गम्भीर भएर सोचुन् र सभ्य तर्कका पक्षमा आफ्ना समर्थकहरूलाई सार्थक आव्हान गरुन्।

बिचारमा केन्द्रबाट दायाँतिर देखिने वामपन्थीहरूलाई झण्डै दुईतिहाईको शक्ति दिंदा पनि उनीहरू समुदाय-राष्ट्रियता सम्पन्नतातिर लाग्नु सट्टा आफ्नै भागबन्डा र शुखसयलमा रमाएपछि जनतालाई रास्वपा, एक वाध्यात्मक विकल्प भैदियो। अब यसैसँग अपेक्षा गर्नु र यसैलाई खबरदारी गर्नुको तत्कालीन विकल्प पनि छैन। रास्वपा, बालेनले लोकप्रियतावाद वा लोकरिझ्याईंवाद मात्रै देखायो भने पनि त्यसलाई ‘एक्सपोज’ हुन दिनुपर्छ। पुस्तान्तरण र रुपान्तरणसहितको वामपन्थी-समाजवादी धारालाई नयाँ मान्यतासहित अगाडि बढाउने र प्रभावकारी बनाउने प्राथमिकतामा भने लागिरहनु पर्दछ।

(लेखक बामपंथी नेता हुन्।)

थप समाचार

युट्युबसिं फत्तेले मौन बर्त तोडेपछि

असामान्य वर्षा : प्रि–मनसुनको झरी, सम्भावित ‘सुपर एल निनो’ र…

नयाँ पुस्ता र इतिहासबीचको दूरीले डाकेको वैचारिक स्मृतिको संकट

स्वर्ग र नर्क : सी र ट्रम्प

उच्च रक्तचापको समस्या : हामी कहाँ चुक्छौँ ?

अमेरिकाको ५० संघीय राज्यहरु र संविधान