काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण निर्णय तहमा रहेको जातीय सोच र प्रशासनिक मानसिकता भएको जनाएको छ। आयोगले सात पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको बताएको छ।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले केही गैरदलित समुदायका थर सूचीकरणमा समावेश भएको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए। अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको र वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले आयोगले २०७७ सालदेखि थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आयोगले सात पटक औपचारिक रूपमा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।उनले सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचीकरणको विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले सरकारले अब छिट्टै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांशको फर्छ्योट भइसकेको जानकारी दिँदै अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने भए पनि आवश्यक घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गरिएको बताए।उनले लिखित उजुरी मात्र नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको बताए। आयोगले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरु गरिसकेको र मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिने प्रणाली विकासको चरणमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न घटनामा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान तथा समन्वय गरिरहेको उनले बताए। हिरासतमा रहेका धेरै दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
उनले आयोग गठन भएपछि जातीय विभेदसम्बन्धी घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको दाबी गर्दै दलित समुदायमाथिको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म आयोगको आवश्यकता रहने धारणा राखे।
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाइसकिएको जानकारी दिए। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनले बताए। उनले दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरेको र मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए।आयोग सदस्य मिना सोवले आयोगका पदाधिकारीहरूले हालै विभिन्न दलित बस्तीको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिँदै वर्तमान कार्यकालभित्रै थर सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले दलित समुदायको हकअधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण तथा कानुनी सुधारका विषयमा आयोगले सरकारसँग निरन्तर समन्वय र पहल गर्दै आएको बताएका थिए।
विभेदका घटनाप्रति आयोग गम्भीर
अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद, छुवाछूत, दुर्व्यवहार तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।उनका अनुसार जातीय विभेद, छुवाछूत र भेदभावका विषयहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। दलित समुदायका अधिकार हननसम्बन्धी ३८ वटा उजुरीलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने उनले बताए।
काठमाडौंका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितको समस्यामा आयोग मौन बसेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आयोगले पटक–पटक पहल गरेको बताए। देशभरका भूमिहीन दलितको समस्या समाधानका लागि आयोगले निरन्तर समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ थियो।हिरासतमा भएका मृत्यु तथा अन्य हिंसात्मक घटनाप्रति आयोग गम्भीर रहेको दोहोर्याउँदै विश्वकर्माले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय, संवाद र आवश्यक पहल जारी रहेको बताए।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया