काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत सोमबार ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो, जसले राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, आगामी दिनमा हुने नियुक्तिहरूलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन्।
यसैक्रममा, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यस्तै, सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न सहकारी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ, जसमा इजाजतपत्र प्रणाली लागू गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारले भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, निजामती र बिमा लगायतका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन २० वटा कानुन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि अघि सारेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित कानुनहरूमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले यी सबै अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा तीव्रता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया