काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। यो अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने देखिएको छ।
संवैधानिक परिषद्, जसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक लगायत करिब १३ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार छिटो निर्णय गर्न सक्षम हुने बताइएको छ।
यसअघि परिषद् ६ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र अन्य सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने प्रावधान थियो। निर्णयका लागि कम्तीमा ५ जना सदस्य उपस्थित भई सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले विपक्षी दलले असहयोग गरेमा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो।
जारी गरिएको अध्यादेशले परिषद्को गणपूरक संख्या घटाएर ३ सदस्यमा झारेको छ। अब प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि दुई सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित रहे पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बाटो खोलिएको छ।
यो परिवर्तनलाई सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, विपक्षी दल तथा संवैधानिक विशेषज्ञहरूले यसलाई शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने र एकपक्षीय निर्णयको जोखिम बढाउने कदमका रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन्।
विशेषगरी संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राजनीतिक बहस तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। आगामी दिनमा यो अध्यादेश संसदबाट पारित हुने वा नहुने र त्यसले ल्याउने दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रियामा आएको यो परिवर्तनलाई नेपालको शासन प्रणालीमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा हेरिएको छ। यसले प्रशासनिक गतिशीलता बढाउने कि लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर पार्ने, यो प्रश्न अब राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहने देखिन्छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया