काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने गरी भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
२०८२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखेर यो मुद्दा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि न्यायाधीशद्वय मुसलमान र पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ २५ मा मिसिल कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो ।
मिसिल प्राप्त भएपछि सो मुद्दा सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए ।
यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जना पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो । भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया