मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन विवादमा, दीपक बोहराको रिटपछि सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लिएर नयाँ कानुनी बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश गरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कञ्चनपुर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहराले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि अदालतले आयोगसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आयोगका अध्यक्ष तथा सम्बन्धित पदाधिकारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सांसद बोहराको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुको आधार र प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, अभियन्ता तथा समर्थकहरूको भूमिका उल्लेख गर्दै केही सांसदहरूको नाम पनि समावेश गरेको थियो। प्रतिवेदनमा दीपक बोहोरासहित सांसद सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, डा. तोषिमा कार्की र राजिव खत्रीलाई आन्दोलनसँग जोडिएको भन्दै थप अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको थियो।
तर सांसद बोहराले उक्त निष्कर्षलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा आफू कुनै पनि प्रकारले संलग्न नरहेको दाबी गर्दै प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश हुनु तथ्यपरक नभएको बताएका छन्। रिट निवेदनमा उनले आन्दोलन भएको भनिएको अवधिमा आफू अस्पतालमा रहेर श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचार र हेरचाहमा व्यस्त रहेको उल्लेख गरेका छन्।
बोहराले कुनै ठोस प्रमाण, बयान वा अनुसन्धानबिना आफ्नो नाम प्रतिवेदनमा राखिएको दाबी गर्दै त्यसले आफ्नो सार्वजनिक छवि, राजनीतिक प्रतिष्ठा तथा व्यक्तिगत सम्मानमा गम्भीर असर पुर्याएको बताएका छन्। उनले आयोगजस्तो संवैधानिक निकायबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा तथ्य पुष्टि नगरी व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नु न्यायसंगत नहुने जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब आयोगले प्रतिवेदनमा बोहराको नाम समावेश गर्नुको कानुनी आधार, अनुसन्धान प्रक्रिया र प्राप्त प्रमाणबारे अदालतलाई जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। यस प्रकरणलाई मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरूको विश्वसनीयता, अनुसन्धानको मापदण्ड तथा व्यक्तिको प्रतिष्ठा संरक्षणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।
अदालतको अन्तिम निर्णयले आयोगको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया र संवेदनशील विषयमा नाम उल्लेख गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे समेत स्पष्ट नजिर स्थापित गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया