नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति ल्याएको हो।
कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिएको छ।
विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरु देखा परेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत् (परिवर्तन नगरिएको) राखिएको छ। हाल नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत, स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर ६.०० प्रतिशत रहेको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। अहिले अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकको १२ प्रतिशत र विकास बैंकको १० प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तो छ आव २०८३/८४ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया