निजीकरणको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी कमजोर बन्याे ?

खोजमूलक समाचार शृंखला-१

(सम्पादकीय नोट: यो सामग्री उपलब्ध लिज सम्झौता, शेयर बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित कागजात तथा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा उठाइएका तथ्य/दाबीमा आधारित हो । रिटमा उठाइएका आरोप वा प्रश्नलाई अन्तिम न्यायिक निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । सम्बन्धित पक्षको जवाफ र अदालतको निर्णयलाई सम्मान गरिन्छ ।)

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने नीति आफैंमा गलत होइन । निजीकरणको उद्देश्य संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु, सरकारको अनुत्पादक बोझ घटाउनु, रोजगारी जोगाउनु र सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु हो । तर नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, निजीकरणपछि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति, राजस्व र नियमनको अधिकार पर्याप्त रूपमा सुरक्षित गर्‍यो कि गरेन ?

उपलब्ध कागजातअनुसार नेपाल सरकार र नेपाल चिया विकास निगमबीच २०५७ सालमा भएको मूल लिज सम्झौतामा चिया बगानको जग्गा प्रयोगबापत पहिलो पाँच वर्षका लागि वार्षिक रु. २ करोड ८० लाख भाडा तोकिएको देखिन्छ । सम्झौतामा भाडा त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । अर्को शेयर बिक्री सम्झौतामा नेपाल सरकारले आफ्नो ६५ प्रतिशत शेयर पुरुशाेत्तम लाल संघाईलाई बिक्री गर्ने संरचना देखिन्छ । अर्थात् निजीकरण शेयर बिक्रीको कुरा मात्र थिएन । त्यससँगै विशाल चिया बगानको उपयोग र व्यवस्थापनको प्रश्न जोडिएको थियो ।

यदि जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने र निजी पक्षले निश्चित अवधिका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था थियो भने निजीकरणपछिको सम्पत्ति व्यवस्थापन अत्यन्त स्पष्ट, पारदर्शी र कठोर हुनुपर्ने थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा करिब ५२ सय एकड चिया बगानको क्षेत्रफल, सीमाङ्कन र अभिलेखबारे गम्भीर असंगति देखिएको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा सरकारी अभिलेखको तुलनामा कम्तीमा १,२१२.६१ एकड चिया बगान भएको सार्वजनिक जग्गा हाल अस्तित्वमा नरहेको देखिएको तथा निजी पक्षले करिब ३,२४३ एकड मात्र दाबी गरेको विषय उठाइएको छ । यी तथ्य अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष होइनन् तर यति ठूलो सार्वजनिक भूमि क्षेत्रको नापजाँच र अभिलेख किन अस्पष्ट भयो भन्ने प्रश्न अवश्य उठ्छ ।

निजीकरण गर्दा सम्पत्ति छुट्याएर, नापजाँच गरेर, लालपुर्जा र सरकारी स्वामित्व स्पष्ट गरेर मात्र सम्झौता गरिएको थियो कि थिएन ? सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा जाने प्रक्रियामा यति ठूलो भूमि क्षेत्रको कानुनी पहिचान अस्पष्ट रहनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर मात्र टार्न मिल्छ ?

रिट निवेदनले भाडा, जग्गा, लेखापरीक्षण, स्थानीय कर र प्रस्तावित आईपीओसम्मका विषय जोडेर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबारे प्रश्न उठाएको छ । रिटमा करिब ५२ सय एकड राष्ट्रिय चिया बगानलाई कम भाडामा निजी समूहलाई दिइएको, जग्गा सरकारको नाममा नफर्काइएको, करिब दुई हजार एकड जग्गाको अवस्था अस्पष्ट रहेको तथा भाडा समयमै असुल नभएको दाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्न सकिन्छ तर सार्वजनिक हित निजीकरण गर्न मिल्दैन । नेपाल चिया विकास निगमको फाइलले यही प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

यो विषयलाई इतिहासको पुरानो फाइल भनेर छोड्ने हो भने सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका कमजोरी दोहोरिन सक्छन् । निजीकरणको हरेक निर्णयमा राज्यले तीन कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ, सम्पत्तिको सही मूल्य, सम्झौताको स्पष्टता र निगरानीको प्रभावकारिता । चिया निगमको फाइलमा यी तीनै पक्षबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यो बहस कुनै एक कम्पनीको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि नेपालमा निजीकरणको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय बहस हो ।

अब आवश्यक देखिएको काम भनेको २०५७ देखि हालसम्मको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई वर्षगत रूपमा पुनर्निर्माण गर्नु हो । कुन वर्ष कति भाडा उठ्नुपर्ने थियो, कति उठ्यो, कति बक्यौता भयो, कुन निर्णयले भाडा घटायो, जग्गाको अभिलेख कहिले अद्यावधिक भयो र कसले के पत्र लेख्यो भन्ने विवरण एउटै सार्वजनिक तालिकामा राखिनुपर्छ । यसले आरोप र तथ्यबीचको अन्तर आफैं देखाउनेछ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य बजार मूल्यले मात्रै निर्धारण हुँदैन । रोजगारी, उत्पादन, कर, निर्यात, स्थानीय अर्थतन्त्र र भविष्यको रणनीतिक उपयोग पनि मूल्यका अंग हुन् । त्यसैले निजीकरणका बेला गरिएको मूल्यांकन आज पुनःस्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि राज्यले कम मूल्यमा सम्पत्ति उपयोग अधिकार दिएको हो भने त्यसको आर्थिक प्रभाव पनि गणना हुनुपर्छ ।

अब सार्वजनिक निकायले नागरिकसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ: मूल सम्झौताको पूर्ण प्रति, संशोधनको निर्णय र कानुनी आधार, आजसम्मको भाडा तथा ब्याजको हिसाब, जग्गाको अद्यावधिक स्वामित्व अभिलेख र कुनै आईपीओ प्रक्रिया भए त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खुलासा । यी कागजात सार्वजनिक भएपछि बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ जानेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा गोपनीयता अपवाद हो । सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता सामान्य नियम हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रश्न सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारको निर्णय परीक्षणमा छ भने भोलि अर्को सरकारको निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ यही हो, व्यक्ति वा दल होइन, निर्णय र प्रणालीलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने । नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भए मात्र भविष्यका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा विश्वास कायम रहन्छ ।