के नेपाली न्यायपालिका असफलताको मोडमा पुगेको हो ?

काठमाडौं । नेपालमा न्यायपालिका केवल अदालत, इजलास र फैसला गर्ने संस्था होइन। यो संविधानको अन्तिम संरक्षक, नागरिक स्वतन्त्रताको पहरेदार र राज्यका अन्य अंगमाथि कानुनी नियन्त्रण कायम गर्ने अन्तिम आधार स्तम्भ हो । त्यसैले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर हुनु भनेको एउटा संस्था कमजोर हुनु मात्र होइनः त्यसले सम्पूर्ण संवैधानिक शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बोकेको हुन्छ।
यही कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा प्रहरीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएर गएको र केही घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटना नेपाली राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा बहसको केन्द्र बनेको छ ।  अहिले एउटा व्यक्तिको सुरक्षा वा पक्राउको प्रश्नभन्दा पनि नेपालको न्यायपालिका स्वयं संस्थागत अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको हो भन्ने बहस शुरु भएको छ ।
घटना झन् गम्भीर किन देखिन्छ भने प्रहरीले सुरुमा जबरालाई पक्राउ गरिएको बताएको थियो। पछि प्रहरीले उनलाई आपराधिक मुद्दामा पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा खतराका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गर्यो। सरकारले पनि पछि जबरालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षाका कारण सुरक्षित स्थानमा सारिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर सुरक्षा खतरा के थियो, कसबाट थियो, कसले मूल्यांकन गर्यो, उनलाई घरबाटै थप सुरक्षा दिन किन सम्भव भएन, अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै टोली किन परिचालन भयो र उनलाई केही घण्टापछि पुनः परिवारको जिम्मा किन लगाइयो भन्ने प्रश्नहरू अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएका छैनन्।
राज्यको विधिमाथि प्रश्न
चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेपालको विवादित पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये एक हुन् भन्ने विषय सार्वजनिक बहसमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। उनीमाथि २०७८ सालमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र त्यसपछि उनी निलम्बित भएका थिए। हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त महाभियोगसम्बन्धी विवादका चारवटा रिट खारेज गर्दै महाभियोगको आधार समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विगत विवादित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नभन्दा अलग एउटा आधारभूत प्रश्न हुन्छ-राज्यले उनलाई कानुनबमोजिम व्यवहार गर्यो कि गरेन ?
यदि उनीमाथि अपराधको अनुसन्धान आवश्यक थियो भने अनुसन्धान हुनुपर्छ। प्रमाण भए मुद्दा चल्नुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्छ। यदि सुरक्षा खतरा थियो भने राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ। तर राज्यको प्रत्येक कदमको आधार कानुन र स्पष्ट प्रक्रिया हुनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रेस विज्ञप्ति
घटनापछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कडा धारणा सार्वजनिक गर्दै अदालतले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पालना गरेर मात्र सीमित गर्न सकिने उल्लेख गर्यो। न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायको व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्ने र प्रक्रियाविहीन स्वेच्छाचारितालाई लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने अदालतको भनाइ थियो।
तर यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ: सर्वोच्च अदालत आफैं संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था हो। यदि कुनै सरकारी निकायले संविधान वा कानुन उल्लंघन गरेको हो भने अदालतसँग रिट सुन्ने, आदेश दिने र आवश्यक कानुनी उपचार प्रदान गर्ने अधिकार छ।
यदि राज्यको कुनै निकायले गलत गर्यो भने-गलत के थियो ? यदि प्रक्रिया उल्लंघन भयो भने-कुन प्रक्रिया उल्लंघन भयो ? यदि सुरक्षा खतरा वास्तविक थियो भने त्यसको प्रमाण के हो ? यदि पक्राउ थिएन भने—कानुनी रूपमा त्यो नियन्त्रणको प्रकृति के थियो ? यदि पक्राउ थियो भने कुन अपराधमा ? कसको आदेशमा ? कुन कानुनअन्तर्गत ? यी प्रश्न अदालतको प्रेस विज्ञप्तिमा देखिनु उचित हुने थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानन्यायाधीशको भेट किन ?
घटनापछि अर्को असामान्य दृश्य देखियो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मासँग करिब ४०–४५ मिनेट भेटवार्ता गरे। सार्वजनिक रूपमा भेटको विस्तृत विषयवस्तु खुलाइएको छैन। सर्वोच्च स्रोतले न्यायाधीशहरूको सुरक्षा चुनौतीलगायत विषयमा छलफल भएको जनाएको छ।
भेटवार्ता आफैंमा गलत हो भन्न मिल्दैन। न्यायाधीशहरूको सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। प्रहरी र न्यायपालिकाबीच सुरक्षा समन्वय आवश्यक पनि हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक संस्थामा पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। आज प्रत्येक नेपालीको मनमा एउटा प्रश्नले घर गरेको छ, भेटमा के भयो ? प्रहरी महानिरीक्षकले घटनाबारे के स्पष्टीकरण दिए ? सर्वोच्च अदालतले के प्रश्न गर्यो ?
अदालतको ऊर्जा कहाँ खर्च भइरहेको छ ?
देशभर हजारौं मुद्दा विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका पद रिक्त छन्। मुद्दाको चाप छ। न्याय खोज्दै नागरिक वर्षौं अदालत धाइरहेका छन्। न्यायाधीश नहुँदा इजलास घट्छ। इजलास घट्दा मुद्दा थुप्रिन्छ। मुद्दा थुप्रिँदा नागरिकको न्याय ढिलो हुन्छ। र ढिलो न्याय अन्ततः न्यायमाथिको विश्वासमा प्रहार हो। त्यसैले न्यायपालिकाको नेतृत्वले अब एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ—प्राथमिकता के हो ?
तर आजभोलि सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकका समाचारहरु धेरै आउने तर परिणाम सून्य देखिने गरेको आम नागरिकको गुनासो रहेको छ । न्यायपालिका महत्वपूर्ण संस्थागत संयन्त्र हो। त्यसैले पूर्ण बैठक बस्नु आफैंमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला हुन्छ जब पूर्ण बैठक धेरै हुन्छ तर परिणाम देखिँदैन। त्यसैले जनताको प्रश्न छः  पूर्ण बैठकले के निर्णय गर्यो ? कुन समस्या समाधान भयो ? न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया कति अघि बढ्यो ? मुद्दा फर्छ्योटको गति कति बढ्यो ? न्याय प्रशासनमा सुधार कहिले देखिन्छ ? यदि बैठकको उपलब्धि एउटा विज्ञप्तिलाई मात्र मान्ने हो भने जनताले त्यसलाई कसरी लिने ?
यदि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरक्षित छैनन् भने सामान्य नागरिकको अवस्था के ? चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउ प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही हो। यदि राज्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन भने सामान्य नागरिकले राज्यबाट कस्तो सुरक्षा अपेक्षा गर्ने ?
यदि प्रहरी आफैंले कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट उत्तर दिन सक्दैन भने नागरिकले प्रहरीको कारबाहीलाई कसरी विश्वास गर्ने ? यदि कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा खतरा थियो भने सुरक्षा दिनु प्रहरीको दायित्व हो। तर सुरक्षा दिने नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गरिएको हो भने त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ।
राज्य शक्तिशाली हुन्छ । नागरिक कमजोर हुन्छ। त्यसैले संविधानले नागरिकलाई राज्य शक्तिबाट जोगाउने सुरक्षा कवच बनाएको हो। अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ,जबराले वा उनको परिवारले प्रहरीको कारबाहीविरुद्ध अदालतमा कानुनी उपचार किन खोजेनन् ? यदि उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता वा कानुनी अधिकार उल्लंघन भएको ठान्छन् भने उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी उपचार प्रयोग गर्न सक्थे। तर कुनै व्यक्तिले मुद्दा हालेन भन्दै घटना कानुनी रूपमा सही हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
यदि राज्यको कारबाहीले संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ भने सार्वजनिक सरोकारका माध्यमबाट पनि न्यायिक परीक्षणको माग उठ्न सक्छ । यहीँ सार्वजनिक सरोकारको रिटको अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर त्यो पनि व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर होइन—कानुनी शासन, उचित प्रक्रिया र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि हुनुपर्छ।
मनोज शर्मा र चोलेन्द्रको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न

डा. मनोजकुमार शर्मा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्बन्धबारे सार्वजनिक बहस तीव्र भएको छ। शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को नेतृत्व जबराको कार्यकालमा थियो । २०१९ मा शर्माको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर संवैधानिक योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै रिटसमेत परेको थियो। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।
त्यसैले “शर्मा कानुनी रूपमा योग्य थिएनन्” भनेर अहिले तथ्यका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। उल्टै, उनको नियुक्तिलाई चुनौती दिने रिट अदालतले खारेज गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक अभिलेखमा छ। तर प्रश्न समाप्त भएको छैन। संवैधानिक परिषद्ले उनलाई वरिष्ठतामा चौथो स्थानमा रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा नाम अनुमोदन गर्यो र उनी प्रधानन्यायाधीश बने।
रवि लामिछाने प्रकरणले पनि थप प्रश्न जन्माएको छ
रवि लामिछानेसम्बन्धी अभियोग संशोधन र मुद्दा फिर्तासँग जोडिएको विवादमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त विवादमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अभियोगपत्र संशोधनका क्रममा प्राप्त भएको भनिएको थप प्रमाणसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश गरेको सार्वजनिक अदालत अभिलेखमा देखिन्छ।
यसलाई “अदालतले रविलाई बचायो” वा “कसैको निर्देशनमा फैसला भयो” भनेर निष्कर्ष निकाल्नुअघि अदालतको वास्तविक आदेश र पूर्ण फैसला हेर्नुपर्छ। तर जनताको मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाले आफ्नो निष्पक्षता कसरी प्रमाणित गर्छ ?
आजको नागरिक पहिलेको जस्तो सूचनाविहीन छैनन् । कुन न्यायाधीश कुन इजलासमा बसे ? कुन मुद्दा कसरी पेसीमा पर्यो ? कुन आदेश कहिले आयो ? कुन पद कहिले रिक्त भयो ? कुन नियुक्ति कसरी भयो ? सबै कुरा सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ । यदि यी प्रश्नहरू अदालतभित्रैबाट उठिरहेका छन् भने त्यसलाई दबाउने होइन, पारदर्शी रूपमा समाधान गर्ने समय आएको छ ।
अहिले नै “नेपालको न्यायपालिका पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो” भन्नु तथ्यगत रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ। तर न्यायपालिकामाथि गम्भीर संस्थागत संकटका संकेतहरू देखिएका छन् भन्न सकिने आधार भने सार्वजनिक घटनाक्रमले दिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट लैजानु, पक्राउ हो कि सुरक्षा नियन्त्रण हो भन्ने अस्पष्टता, पक्राउ पुर्जीबारे विवाद, मानव अधिकार आयोगको चासो, सर्वोच्चको कडा प्रतिक्रिया, त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको भेट, लगातार पूर्ण बैठक, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रश्न र अदालतभित्रै नेतृत्व तथा बाह्य प्रभावबारे उठेका चिन्ताहरू, यी सबैलाई अलग–अलग घटना भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन ।