ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी : सय दिनमा १३८ मेगावाट थप उत्पादन, ४७२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनयता ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा भएका उपलब्धिसहित ७५ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले नीति निर्माणदेखि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, निर्यात, सिँचाइ विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह सुधारसम्म उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। साथै, ऊर्जा खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीति–२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समीक्षा प्रतिवेदन, अनुमतिपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
विद्युत् उत्पादन र प्रसारण विस्तार
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो अवधिमा थप १३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिएसँगै राष्ट्रिय जडित क्षमता चार हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ।
यस अवधिमा ७९ सर्किट किलोमिटर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको छ। ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी–सलिमपुर, बाह्रबिसे–लप्सीफेदी तथा मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने न्यू बुटवल–लमही, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला र बालकुमारी–ठिमी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्युत् निर्यातमा वृद्धि
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरिएको छ। यस अवधिमा एक हजार ५२३.१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र र एक हजार ५७१ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ।
सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘एआई साथी’ च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याएको छ भने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको छ।
नयाँ विद्युत् जडान तीन दिनभित्र, मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र तथा विद्युत् अवरोधसम्बन्धी गुनासो एक दिनमै समाधान गर्ने समयसीमा आधारित सेवा प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरणको तयारी
कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित वितरण लाइन विस्तारको काम अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५० हजार विद्युत् मिटर वितरण गरिसकिएको छ भने थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा प्रगति
सिँचाइतर्फ थप दुई हजार ९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। विभिन्न नदीमा ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खा समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ डिप ट्युबवेल जडान, मर्मत तथा सिँचाइ प्रणाली निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना तथा सौर्य मिनिग्रिडमार्फत विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार १३ हजार ४४२ किलोवाट क्षमताको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ। साथै, २८ हजार विद्युतीय चुल्हो, चार हजार सुधारिएको चुल्हो र एक हजार ६१० वटा बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरिएको छ।
हरित ऊर्जा र जलवायु कार्यक्रम
जलवायु परिवर्तन तथा हरित ऊर्जातर्फ ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा बहुमूल्य परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, कार्बन व्यापार नियमावली–२०८२ अन्तर्गत कार्बन राजस्व इकाइ स्थापना गरी कार्बन बजार व्यवस्थापनको आधार तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी
मनसुनजन्य विपद्लाई लक्षित गर्दै नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन तथा बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष मौसम तथा बाढी बुलेटिनमार्फत समयमै सूचना प्रवाह गरी सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएको दाबी गरिएको छ।
वित्तीय प्रगति र गुनासो व्यवस्थापन
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४६.८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ भने ३२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट गरिएको छ।मन्त्रालयमा जीआईओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासामध्ये १८ हजार ३९८ गुनासो समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयले आगामी दिनमा ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् निर्यात, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, सिँचाइ विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया