काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले विदेशी मुलुकको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी), स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा अन्य आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका ती कर्मचारीसँग १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
सूचनाअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेपछि कार्यालयमा फर्केर हाजिर नभएको पाइएकाले उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। साथै स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरूले उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही अघि बढाउन सकिने अवस्था देखिएकाले चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित लिखित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ।
यसैबीच प्रतिभा रावल ले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गरिने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्दै कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरण संकलन तथा खोजी कार्यसमेत तीव्र बनाइएको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया