निगरानीको नयाँ युग : क्यामेराबाट एआई ड्रोनसम्म, नागरिकको गोपनीयता जोखिममा
अमेरिकामा अपराध नियन्त्रण र सार्वजनिक सुरक्षाका नाममा विस्तार भइरहेको प्रविधि अब सडकका सीसीटीभी क्यामेरा वा सवारीसाधनको नम्बर प्लेट पढ्ने प्रणालीमा मात्र छैन । प्रहरीले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित स्वचालित ड्रोन, वास्तविक समयको भिडियो निगरानी र आपसमा जोडिएका डाटाबेस प्रयोग गर्न थालेसँगै राज्यको व्यापक जननिगरानीको संरचना झन् शक्तिशाली बन्दै गएको छ ।
यसको एउटा चर्चित उदाहरण ‘फ्लक’ सुरक्षा क्यामेरा हुन् । यी स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्ने क्यामेराले सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनका नम्बर प्लेट र अन्य विशेषता रेकर्ड गर्छन् र ती विवरणलाई खोज्न मिल्ने डाटाबेसमा राख्छन् । अमेरिकामा यस्ता स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणालीको संख्या करिब १ लाख ४० हजार पुगेको बताइएको छ ।
समस्या प्रविधि आफैंमा मात्र होइन, त्यसबाट संकलित सूचनालाई कसले, किन र कति समयसम्म प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने प्रश्नमा छ । निगरानी प्रविधिको प्रयोग गर्ने निकायहरूबीच डाटा आदानप्रदान हुन थालेपछि एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो गाडी कहाँ कहाँ गयो भन्ने विवरणसमेत राज्यको पहुँचमा पुग्न सक्छ ।
अब यही संरचनामा स्वचालित ड्रोन थपिँदै छन् । परम्परागत ड्रोन चलाउन प्रहरी अपरेटर आवश्यक पर्थ्यो । तर नयाँ ‘ड्रोन फर्स्ट रेस्पोन्स’ प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले ड्रोनलाई निश्चित स्थानमा आफैं उडाउन सक्छ । एउटा नियन्त्रण केन्द्रबाट एकैपटक धेरै ड्रोन सञ्चालन गर्न सकिने र अपरेटरले ड्रोनको प्रत्यक्ष भिडियो हेर्न सक्ने व्यवस्था विकास भइरहेको छ ।
यसले निगरानीको क्षमतालाई अर्को तहमा पुर्याउँछ । सडकमा स्थिर क्यामेराले सवारीसाधनको गतिविधि रेकर्ड गर्छ भने एआई ड्रोनले चलिरहेको अवस्थामै मानिस, सवारीसाधन र सार्वजनिक गतिविधिमाथि आकाशबाट निगरानी गर्न सक्छ ।
अमेरिकामा यसबारे प्रतिरोध पनि तीव्र भएको छ । सन् २०२६ मा मात्रै विभिन्न समुदायले फ्लकका दर्जनौँ सम्झौता रद्द गरेका छन् । अगस्टसम्म सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार २८ राज्यमा कम्तीमा ८२ वटा फ्लक सम्झौता खारेज भइसकेका थिए ।
लस एन्जलस प्रहरी विभागले समेत नागरिक स्वतन्त्रता र गोपनीयतासम्बन्धी ‘गम्भीर चिन्ता’ देखाउँदै फ्लकसँगको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर एउटा कम्पनीको क्यामेरा हटाउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन । कतिपय स्थानमा फ्लक हटाएर अर्को कम्पनीको त्यस्तै निगरानी प्रणाली अपनाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् । अर्थात् बहस अब ‘कुन कम्पनीको क्यामेरा प्रयोग गर्ने ?’ भन्दा पनि ‘राज्यलाई नागरिकको गतिविधि कति हदसम्म निगरानी गर्ने अधिकार दिने ?’ भन्ने मूल प्रश्नमा पुगेको छ ।
प्रविधि अपराध नियन्त्रणको उपयोगी साधन बन्न सक्छ । तर पर्याप्त कानुनी नियन्त्रण, पारदर्शिता र नागरिकको सहमति नहुँदा त्यही प्रविधि नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली औजार बन्न सक्छ । अमेरिकामा भइरहेको बहसले नेपालजस्ता देशका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, डिजिटल युगमा सुरक्षा बलियो बनाउने नाममा नागरिकको निजी जीवनमाथि राज्यको पहुँच कति बढ्न दिने ?
