काठमाडौं । जापानले जुलाई १ देखि विदेशी नागरिकहरूका लागि भिसा शुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने भएको छ । बढ्दो विदेशी जनसंख्यासँग सम्बन्धित प्रशासनिक लागतहरू धान्न सरकारले ४८ वर्षमा पहिलोपटक भिसा शुल्क पुनरवलोकन गरेको हो ।
द जापान टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । संशोधित शुल्क संरचना अनुसार, सिंगल–इन्ट्री (एकपटक प्रवेश गर्न मिल्ने) भिसाको लागत ३ हजार येनबाट बढेर १५ हजार येन पुग्नेछ भने मल्टिपल–इन्ट्री (बहुप्रवेश) भिसाको शुल्क ६ हजार येनबाट बढेर ३० हजार येन पुग्नेछ । यी नयाँ दरहरू जुलाई १ वा त्यसपछि पेश गरिने आवेदनहरूमा लागू हुनेछन् ।
विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगीले हालको भिसा शुल्क सन् १९७८ देखि अपरिवर्तित रहेको र मुद्रास्फीति तथा विनिमय दरको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘हालको भिसा शुल्क सन् १९७८ मा निर्धारण गरिएको थियो र हामीले त्यसबेलादेखिको मुद्रास्फीति र विनिमय दरको उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै भर्खरै यसलाई परिमार्जन गरेका छौं,’ मोटेगीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेको कुरा द जापान टाइम्सले उद्धृत गरेको छ ।
‘हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई सावधानीपूर्वक विचार गरेर यो निर्णय गरेका हौं र यसले पर्यटक आगमनमा तत्काल कुनै असर पार्ने हामीले अपेक्षा गरेका छैनौं,’ उनले थपे ।
भिसा शुल्कमा गरिएको यो वृद्धि गत महिना पारित भएको एक कानुनपछि आएको हो जसले जापानलाई भिसा र आवास सम्बन्धी शुल्कहरू हालको स्तरभन्दा ३० गुणासम्म बढाउन अनुमति दिन्छ ।
परिमार्जन अघि आवासीय स्थिति परिवर्तन गर्न वा बस्ने अवधि थप्नका लागि शुल्कको कानुनी सीमा १० हजार येन थियो भने स्थायी बसोबास निवेदनका लागि पनि अधिकतम शुल्क १० हजार येन नै थियो । नयाँ कानुनले ती सीमाहरूलाई क्रमशः १ लाख येन र ३ लाख येन पुर्याएको छ ।
ती सीमाहरू भित्र रहेर सरकारले आवासीय स्थिति परिवर्तन र बसाइ अवधि थप गर्ने शुल्क हालको ५५ सय–६ हजार येनको दायराबाट बढाएर १० हजारदेखि ७० हजार येनको बीचमा पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । स्थायी बसोबास निवेदन शुल्क १० हजार येनबाट बढाएर २ लाख येन पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले यी अतिरिक्त शुल्क परिवर्तनहरू आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् सन् २०२७ मार्च ३१ अघि लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारका अनुसार, यो अतिरिक्त राजस्व जापानको बढ्दो विदेशी बासिन्दाहरूको जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिनेछ । त्यो सन् २०२५ को अन्त्यमा ४१ लाख ३० हजार पुगेर कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।
यस कोषले जापानी भाषा शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्नेछ र अवैध रूपमा म्याद नाघेर बस्नेहरू विरुद्धका उपायहरूलाई बलियो बनाउनेछ ।
जापानले बलियो अध्यागमन प्रशासन प्रणाली निर्माण गर्ने क्रममा भिसा र आवासीय शुल्कहरूलाई पश्चिमी देशहरूको स्तरमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेको छ । अमेरिका र जर्मनी जस्ता देशहरूमा भिसा नवीकरण शुल्क जापानमा हाल लाग्ने शुल्क भन्दा धेरै बढी रहेको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
जापानले विदेशी कामदार, बासिन्दा र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने क्रम जारी राखेसँगै देशभरका अध्यागमन र प्रशासनिक सेवाहरूमा माग बढेको सन्दर्भमा यो कदम चालिएको हो ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया