काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको परीक्षा प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार आएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा एसईई, कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा निकै कम समयमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
मन्त्रालयले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई छरितो र नतिजामुखी बनाउन विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनका लागि एकीकृत कार्यतालिका लागू गरिएको जनाएको छ।
सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। केही विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी रिक्तताका कारण चुनौती देखिए पनि अधिकांश संस्थाले तय गरिएको कार्यतालिका पालना गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको २९ दिनमै सार्वजनिक गरिएको थियो। विगतमा नतिजा आउन लामो समय लाग्ने हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्ने गरेका थिए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा परीक्षा सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्ला वर्षमा सो नतिजा प्रकाशन गर्न करिब तीन महिना लाग्ने गरेको थियो।
डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन विश्वविद्यालयहरूको तथ्यांक प्रणालीसँग एपीआई लिंक स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग यस्तो प्रणाली जोडिएको छ, जसबाट विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समकक्षता प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा समेत सुधार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आवश्यक कागजात पूरा भएका आवेदकलाई आवेदन दिएको दिनमै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन थालिएको छ, जबकि यसअघि उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न दुईदेखि तीन दिन लाग्ने गरेको थियो।
शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘सिकाइ चौतारी’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त एपमार्फत शिक्षकहरूले अनलाइन तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सुविधा पाएका छन्।परीक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा र प्रशासनिक प्रक्रियामा गरिएको सुधारले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया