रास्वपाको नयाँ विधान : कार्यकारी र अनुशासन संयन्त्र छुट्ट्याइने, महिला र युवाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीभित्र कार्यकारी नेतृत्व र अनुशासनसम्बन्धी न्यायिक संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने व्यवस्था गरेको छ। चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नयाँ विधानअनुसार सदस्यका गुनासा सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद समाधान तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट स्वतन्त्र रहने अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ।रास्वपाले संगठनका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको अनिवार्य तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, भूगोल, जनसंख्या र सामाजिक विविधतालाई समेट्ने गरी समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गरिने विधानमा उल्लेख छ।
आर्थिक नीतितर्फ पार्टीले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित परिचालनमार्फत ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को अवधारणाअनुसार समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
त्यस्तै, राजनीतिलाई सुसंस्कृत, मूल्यमा आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रास्वपाले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गरी जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि नयाँ विधानमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया