काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महिला सांसदहरूले उपसमितिको संयोजक पदमा महिलाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बलियो माग राखेका छन्।
समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने तथा बेरुजु छलफल उपसमिति गठन गर्ने सम्बन्धमा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यस्तो माग उठाइएको हो।बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुम्बु ओलीले प्राविधिक व्यवस्थाको नाम देखाएर महिलाहरूलाई नेतृत्व र संयोजक बन्नबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिइन्।
समितिमा पाँच जना महिला सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै सांसद ओलीले नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्। यदि प्राविधिक व्यवस्थाले समान अवसर प्राप्त गर्न बाधा पुर्याउँछ भने त्यस्तो व्यवस्था नै सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो।महिला अधिकार र समान अवसरको पक्षमा बाहिर चर्को भाषण गर्ने तर निर्णय प्रक्रियाको समयमा प्राविधिक कारण देखाएर महिलालाई नेतृत्वबाट बाहिर राख्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले अगाडि भनिन्, ‘अगाडि समानता र महिला अधिकारको कुरा गर्ने, तर निर्णय गर्ने बेला प्राविधिक कारण देखाएर महिलालाई संयोजक स्वीकार नगर्ने हो भने यहाँ खुला मतदान गरौँ।’ उपसमितिको संयोजक पद स्थायी नभएकाले सुरुमा महिलालाई अवसर दिन र त्यसपछि पालैपालो नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले आग्रह गरिन्।त्यसैगरी बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले समितिले प्राविधिक विषयमै धेरै समय खर्च गर्दा जनसरोकारका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
उनले केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४८० जना करार शिक्षक तथा सहायक कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई भेटेर गुनासो राखेको सन्दर्भ उल्लेख गरे।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ती कर्मचारीहरूले पाएको तलबलाई बेरुजु देखाएको विषय उठाउँदै उनले आफ्नो श्रम र पसिना बगाएर तलब लिएका कर्मचारीहरूबाट रकम असुल गर्ने कि सम्बन्धित संस्थालाई जिम्मेवारी बहन गराउने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। सांसद पराजुलीले यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा समितिले न्यायोचित ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया