काठमाडौं । सरकारले तीनजना पदाधिकारीहरुबाटै कुनै निर्णय हुनसक्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ । अध्यादेशमा गणपुरक र निर्णय गर्न चाहिने सदस्यहरुको संख्या हेरफेर गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अनि प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको अवस्थामा परिषद्मा कामुप्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री सदस्यको रुपमा संलग्न हुने व्यवस्था छ ।
उक्त धारामा ‘संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि जारी भएको ऐनमा छ सदस्यिय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित अरु चार सदस्यलाई गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था थियो । उक्त ऐनमा शुरुमा सर्वसम्मत, त्यहाँ सम्भव नभए दोस्रोपटकको बैठकमा सहमतीले निर्णय हुने व्यवस्था थियो ।
दोस्रो बैठकमा पनि सहमतीले निर्णय हुन नसकेका विषयमा ‘परिषदको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । ओली सरकारको पालामा विधेयक संशोधन हुनेगरी बारम्बार ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी भएको थियो । र, संसदबाट अध्यादेश पारित हुन नसक्दा कानूनी रिक्तता समेत थियो ।
अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीले दिएको राय निर्णायक हुने प्रस्तावसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको जनाइएको छ। जब कि, यसअघि जारी भएको ऐनमा परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य९छ जना०को बहुमत अर्थात चार जनाले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था थियो ।
अहिले संवैधानिक परिषद्मा भएको बनावट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् ।
दुई दिन अघिमात्रै प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन्, जुन दलका अध्यक्ष हर्क साङपाङले सरकारको काम कारवाहीप्रति खरो र आलोचनात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
परिषद्का कुल छ सदस्यमध्ये दाहाल, आङदाम्बे र रुवी कुमारी विपक्षी खेमाका हुन् । परिषद्मा उपस्थित हुने प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहने अनुमान गर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रस्तावमा अल्पमतमा पर्छन् । र, प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावमा समर्थन गरेपनि दुवै पक्षबीच बराबर मत हुनेछ । अध्यादेशका विषयवस्तुवारे जानकार स्रोतका अनुसार, ‘त्यही मनोविज्ञानका साथ गणपुरक कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ।’
संघीय संसदले फागुन, २०७९ मा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधान अनुकुल नहुने भनी पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश सहित विधेयक संघीय संसदमा फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न अहिले कुनै कानूनी बाधा छैन । तर, कुनै सदस्यको फरक मत आएमा कति अनुपातलाई निर्णायक मान्छे भन्नेबारे कानूनी अन्योल छ । कानून निर्माण गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्दा ढिलो हुने निष्कर्षका साथ सरकार अध्यादेशको बाटोमा जान खोजेको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया