आगजनी र तोडफोडको क्षतिपछि जुझारु बन्दै सर्वोच्च: २० हजार जलेका मिसिलमध्ये १८ हजार पुनःप्राप्ति
काठमाडौं । गत वर्षको भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट देशभर भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनाले नेपालको न्यायपालिकामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक मूल भवन आगलागीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि न्याय सम्पादनको नियमित प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आगलागीले अदालतको भौतिक संरचनामात्र होइन, हजारौं मुद्दाका महत्वपूर्ण मिसिलसमेत नष्ट भएका थिए। कठिन परिस्थितिका बाबजुद अदालतले अस्थायी व्यवस्थापनमार्फत सेवा अवरुद्ध हुन नदिई न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार आगलागीपछि प्रारम्भिक चरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटहरूको सुनुवाइ अस्थायी पालमुनिबाट सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि आगलागीबाट सुरक्षित रहेको एनेक्स भवन र निर्माणाधीन नयाँ भवनका प्रयोगयोग्य भागबाट अदालतको नियमित सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। हाल नयाँ भवनमा छ वटा इजलास सञ्चालनमा छन् भने बाँकी निर्माण आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।आगलागीबाट सर्वोच्च अदालतमा रहेका करिब २४ हजार मिसिलमध्ये २० हजार मिसिल नष्ट भएको अदालतले जनाएको छ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ‘नष्ट भएका मिसिलहरूको प्राप्ति तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै सरोकारवालासँग आवश्यक कागजात माग गरेको थियो।
अदालतका अनुसार हालसम्म करिब १८ हजार मिसिल पुनः संकलन तथा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् र ती मुद्दामा सुनुवाइ तथा फैसला प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बाँकी मिसिल पुनःप्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया जारी रहेको अदालतले जनाएको छ।
प्रवक्ता कोइरालाले मिसिल नष्ट हुँदैमा मुद्दा स्वतः समाप्त नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सबै मुद्दाका आधारभूत विवरण अदालतको डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित रहेकाले आवश्यक परे इजलासको आदेशबाट ‘डमी मिसिल’ तयार गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
भदौ २४ का घटनाबाट देशभरका २३ अदालत भवन प्रभावित भएका थिए। तीमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त, ९ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त र ४ वटा सामान्य रूपमा प्रभावित भएका छन्। आंशिक क्षतिग्रस्त भवनहरूको मर्मत भइरहेको छ भने पूर्ण रूपमा ध्वस्त भवनहरूको पुनर्निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा अघि बढाइएको छ।यसैबीच, न्यायपालिकाले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। अदालतले सूचना प्रविधि नीति पारित गरिसकेको र भविष्यमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। यसबाट अदालतमा हुने भीड व्यवस्थापन र ‘फेसलेस कोर्ट’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। न्यायाधीशको सीमित संख्या र कानुनी प्रक्रियाका कारण मुद्दा टुंग्याउन समय लागे पनि व्यवस्थापकीय सुधारलाई निरन्तरता दिइएको अदालतले जनाएको छ।
न्यायपालिकाले विगतदेखि नै राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत हिस्सा न्याय क्षेत्रमा छुट्याउन माग गर्दै आएको भए पनि हालसम्म उक्त माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले आगलागीबाट प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाएर आफूलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र थप प्रभावकारी न्याय प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया