प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न सार्वजनिक निकायमा अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई लगातार नियुक्त गर्न थालेपछि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नीतिगत वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। पछिल्ला नियुक्तिहरूले सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वसैनिक अधिकारीहरू परेको संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाका पूर्वप्राविधिक उपरथी डा. देवेन्द्र खत्रीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। यसअघि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्वमहासेनानी डा. आनन्दसिंह भाट नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै, नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिमा पूर्वउपरथी डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरिएको थियो। यद्यपि, उक्त नियुक्ति पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
नेपालमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी पाएको यो पहिलो घटना भने होइन। तर पछिल्ला महिनाहरूमा लगातार उच्च सार्वजनिक संस्थाहरूमा उनीहरूको नियुक्ति हुन थालेपछि सरकारको प्राथमिकता र नीति दिशाबारे चर्चा चुलिएको हो।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूलाई नागरिक प्रशासनमा अवसर दिने अभ्यास छ। अमेरिका, बेलायत, भारत, फ्रान्स र इजरायलजस्ता मुलुकमा उनीहरू रक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रशासन, यातायात तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिन्छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन क्षमता, अनुशासन र संकट व्यवस्थापनको अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यद्यपि, ती मुलुकहरूमा सेना सधैं निर्वाचित नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा रहने र नियुक्ति योग्यता तथा संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुने सिद्धान्तलाई विशेष महत्व दिइन्छ।
सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञहरूका अनुसार सैनिक पृष्ठभूमिका अधिकारीहरूको समय व्यवस्थापन, अनुशासन, संकटमा छिटो निर्णय गर्ने क्षमता, आदेश कार्यान्वयन र परिणाममुखी कार्यशैली उनीहरूको मुख्य बलियो पक्ष हो। त्यसैले ठूला आयोजना, विपद् व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उनीहरू प्रभावकारी व्यवस्थापक बन्न सक्ने तर्क गरिन्छ।
यद्यपि, नागरिक प्रशासनको प्रकृति सैनिक संरचनाभन्दा फरक हुने भएकाले केही चुनौती पनि देखिन्छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक बहस, नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिता समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि नागरिक संस्थाहरूमा लगातार सैनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको नियुक्ति बढ्दै गयो भने प्रशासनिक स्वतन्त्रता, विविध अनुभवको प्रतिनिधित्व तथा संस्थागत सन्तुलनबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।
विज्ञहरूका अनुसार पूर्वसैनिक अधिकारी नागरिक प्रशासनमा सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा उनीहरूको नेतृत्व शैली, संस्थागत संस्कृतिसँगको अनुकूलता र सार्वजनिक सेवाप्रतिको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्छ। सैनिक सेवामा अनुशासन र आदेश पालन मुख्य आधार भए पनि नागरिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
पछिल्ला नियुक्तिहरूले एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ—के सरकारले व्यवस्थापन क्षमता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिँदै पूर्वसैनिक अधिकारीहरू रोजिरहेको हो, वा नागरिक क्षेत्रका विषय विशेषज्ञभन्दा सैनिक पृष्ठभूमिलाई बढी महत्व दिन थालेको हो?
यसको स्पष्ट उत्तर भने आगामी नियुक्ति, नियुक्त व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादन र सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन नीतिबाट मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ। अहिलेका लागि भने पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको बढ्दो उपस्थिति नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया