काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल’ बाट आफ्ना प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ। यससँगै कार्यदलबाट बाहिरिने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संख्या थप बढेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत एमालेले कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई आफ्नो निर्णयबारे जानकारी गराएको हो।सरकारले शासकीय तथा निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको उक्त कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी सदस्यका रूपमा सहभागी भएका थिए।
एमालेले कार्यदल गठन भएदेखि नै यसको कार्यप्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको जनाएको छ। पार्टीका अनुसार संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरिनु, वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको धारणा अस्पष्ट रहनु तथा बहसमा ल्याइएका केही विषय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मविपरीत देखिनु प्रमुख असन्तुष्टिका कारण हुन्।
पार्टीले संविधान संशोधन वर्तमान संविधानका आधारभूत मूल्य, मान्यता र संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले मात्र हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ। तर कार्यदल मूल संरचनामै परिवर्तन गर्ने दिशामा अघि बढेको निष्कर्षसहित एमालेका प्रतिनिधि केही समयदेखि बैठकमा सहभागी नभइरहेको जनाएको छ।एमालेले उठाएका प्रश्नमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएकाले अन्ततः प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको महासचिव पोखरेलको पत्रमा उल्लेख छ।
यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि कार्यदल बहिष्कार गरिसकेका छन्। ती दलका तर्फबाट क्रमशः देवप्रसाद गुरुङ, सुरेन्द्र झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र मनोज भट्ट कार्यदलमा सदस्य रहेका थिए।यता, नेपाली कांग्रेसले भने कार्यदल गठन भएदेखि नै आफ्नो कुनै प्रतिनिधि सहभागी गराएको थिएन।
कार्यदलबाट बाहिरिएका चार दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढाउनुअघि वर्तमान ‘बहसपत्र प्रक्रिया’ नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्ने अडान पनि राखेका छन्।साथै, संशोधन गर्नुपर्ने विषय र त्यसको औचित्यबारे सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिरहेको छ। तर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू क्रमशः कार्यदलबाट बाहिरिएपछि त्यसको वैधता, प्रतिनिधित्व र प्रतिवेदनको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया