काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको आचरणलाई व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ आचारसंहिता लागू गरेका छन्। आचारसंहिताले कर्मचारीको सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यालय समयमा कुनै कामले बाहिर जानुपर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति लिनुपर्नेछ। साथै, कार्यालयबाट बाहिरिएको समय, उद्देश्यलगायत विवरण अनिवार्य रूपमा लगबुकमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहिताले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग धर्म, जात, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा आस्थाका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्न निर्देशन दिएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र सीमान्तकृत समुदायलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
कर्मचारीले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा इमान्दारिता, सत्यनिष्ठा र सदाचार कायम राख्नुपर्नेछ। सेवाग्राही तथा सहकर्मीसँग सम्मानजनक, शिष्ट र सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका गोप्य सूचना तथा कागजात कानुनबमोजिम सुरक्षित राख्नुपर्ने र अनुमति बिना सार्वजनिक गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ। सरकारी सम्पत्ति, सूचना प्रणाली, उपकरण तथा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
कार्यालय समयमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, सेवाग्राहीको काममा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा झन्झट सिर्जना गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको छ। कर्मचारीले तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्ने तथा कार्यकक्ष सफा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निजी स्वार्थ जोडिएका विषयमा निर्णय गर्न नपाइने र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। त्यस्तै, सेवाग्राही वा सरोकारवालासँग कार्यालयबाहिर कामको सिलसिलामा भेटघाट गर्न, सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्ट बन्न तथा स्वीकृतिबिना उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न रोक लगाइएको छ।
कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, जुवातास, धूम्रपान तथा अन्य अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवा, अवकाश वा जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा कर्मचारीले फाइल, कागजात, पासवर्ड, नगदी तथा जिन्सी सामग्री अनिवार्य रूपमा बरबुझारथ गर्नुपर्नेछ। आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु पनि समयमै फर्छ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहिताले सरकारी नीति, निर्णय र कार्यक्रमप्रति सार्वजनिक रूपमा अविश्वास सिर्जना हुने अभिव्यक्ति दिन तथा सामाजिक सञ्जालमा सरकारी सेवाको गरिमामा आँच पुर्याउने सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न रोक लगाएको छ।
त्यस्तै, कार्यालय समयमा वा कार्यालय पोशाकमा प्रवर्द्धनात्मक तथा शैक्षिक प्रयोजनबाहेक फोटो वा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया