काठमाडौं । सरकारले जग्गा धितो बन्धकीसँग सम्बन्धित रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया अब पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यससँगै सेवाग्राहीले अब मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग ले जारी गरेको परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी सबै काम अनिवार्य रूपमा अनलाइन गर्न निर्देशन दिइएको हो।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गर्दा जग्गा रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्ने प्रक्रिया बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै डिजिटल रूपमा सम्पन्न हुनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउनुका साथै बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब धितो बन्धकी रोक्का–फुकुवासम्बन्धी सेवा मालपोत कार्यालयबाट प्रत्यक्ष नभई अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछ। सरकारका अनुसार यो व्यवस्था ‘फेसलेस’ सेवा प्रवाह, समयबद्धता र पूर्वानुमानयोग्य प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न लक्षित छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार यो प्रणाली चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८३ वैशाख २१ देखि र अन्य ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका संस्थाबाट २०८३ जेठ १ देखि अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिनेछ।
हालसम्म अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, यसले मालपोत कार्यालयमा रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया