गृह मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको तयारी, ९ जिल्लामा सहसचिवको सट्टा उपसचिवलाई सीडीओ बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत आफ्नो प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। पुनर्संरचनाअन्तर्गत केही महाशाखा घटाउने, सहसचिव तहका दरबन्दी कटौती गर्ने तथा केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को जिम्मेवारी उपसचिवलाई दिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले ओएन्डएमका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको र पुनर्संरचनासम्बन्धी छलफल जारी रहेको जानकारी दिए।उनका अनुसार महाशाखाको संख्या घटाउने, विभागीय संरचना पुनरावलोकन गर्ने तथा सहसचिव दरबन्दी रहेका केही जिल्लामा दरबन्दी कटौती गर्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मातहत रहेका १२ वटा सहसचिव दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ। त्यसमध्ये हाल सहसचिव दरबन्दी रहेका नौ जिल्लामा भविष्यमा उपसचिव तहको दरबन्दी कायम गर्ने योजना अघि सारिएको छ।प्रस्तावित सूचीमा कोशी प्रदेशका खोटाङ र भोजपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, जाजरकोट र सल्यान, तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, डडेलधुरा र अछाम रहेका छन्।
यो प्रस्ताव स्वीकृत भए ती जिल्लामा आगामी दिनमा उपसचिवले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। गृह प्रशासनको बुझाइमा ती जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तहबाट सञ्चालन हुने भएकाले प्रशासनिक नेतृत्व पनि उपसचिवबाट सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या नपर्ने देखिएको छ।
हाल १६ जिल्लामा उपसचिव तहका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत छन्। नयाँ प्रस्ताव लागू भए उपसचिव नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जिल्लाको संख्या २५ पुग्नेछ।गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सहसचिव दरबन्दी कायम गरिएका यी जिल्लामा लामो समयदेखि अधिकांश अवस्थामा उपसचिवले नै सीडीओको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। मन्त्रालयलाई ती जिल्लामा सहसचिव पठाउनसमेत कठिनाइ हुँदै आएको बताइन्छ।
यस्तै, मन्त्रालयले कानुन तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संरचनामा पनि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयका हालका ६ महाशाखालाई घटाएर ४ वटामा सीमित गर्न निर्देशन दिएपछि कानुन महाशाखा तथा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको संरचना पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव तयार भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिएको निष्कर्षसहित दुवै निकायबीच समन्वय गर्ने गरी नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ। कानुनसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि एउटै शाखामा समेट्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
मन्त्रालयले ओएन्डएम प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएपछि स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।यद्यपि, सहसचिव दरबन्दी कटौतीको प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। उपसचिवहरूलाई सीडीओ बन्ने अवसर बढ्ने भए पनि सहसचिवमा बढुवाको अवसर भने संकुचित हुने देखिएको छ। लामो समयदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका उपसचिवहरूका लागि यो निर्णय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठन पुनर्संरचना अभियानअन्तर्गत करिब १० सचिव, ३५ सहसचिव, ६५ उपसचिव, ७० शाखा अधिकृतसहित झण्डै ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि बढाएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पुनरावलोकन गर्दै प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत गर्ने, प्रशासन महाशाखा स्थापना गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार संगठन संरचना पुनर्गठन गर्ने सुझाव दिएको थियो।सोही प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयमा पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। दरबन्दी पुनर्संरचनापछि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेकाले सरकारले हाल नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि रोकेको छ।
नयाँ ओएन्डएम स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक समायोजन गर्नेछन्। समायोजनपछि फाजिल हुने कर्मचारीलाई संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया