काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेका शैक्षिक परामर्श (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायी र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलबीच बिहीबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेका छन्।नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालले मन्त्रीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै सकारात्मक जवाफ नआएको बताए। उनका अनुसार सरकारले प्रस्तावित प्रावधानबारे पुनर्विचार गर्ने वा तत्काल समाधानतर्फ अघि बढ्ने संकेत नदिएपछि आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा व्यवसायी पुगेका हुन्।
“हामीले आफ्ना मागहरू स्पष्ट रूपमा राख्यौं। तर, मन्त्रीज्यूबाट ती माग सम्बोधन हुने कुनै ठोस प्रतिबद्धता आएन,” दाहालले भने, “त्यसैले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन।”
ईक्यानका अनुसार आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम तय गर्न शुक्रबार व्यवसायीहरूको बैठक बस्नेछ। बैठकले नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम, विरोधका स्वरूप र सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति तय गर्नेछ।
कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थप्ने, लगानी र रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने तथा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सेवामा समेत समस्या उत्पन्न हुने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कुनै पनि व्यवस्था लागू नगर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।यता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालासँग संवाद जारी रहने र प्राप्त सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेट्ने बताएको छ।
सरकार र आन्दोलनरत व्यवसायीबीचको वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेपछि कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको विवाद अझ पेचिलो बनेको छ। अब व्यवसायीहरूले सार्वजनिक गर्ने आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम र त्यसप्रति सरकारको प्रतिक्रिया नै विवाद समाधानको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया