काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलसँग जोडिएको ५७ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा देखिएको अस्वाभाविक ढिलाइले राज्य संयन्त्रभित्रै गम्भीर मिलेमतो भएको आशंका उब्जाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ०७७ डब्लूओ–०६१३ र ०७७–डब्लूओ–०७०७ नम्बरका मुद्दा झण्डै ६ वर्षदेखि निर्णयहीन अवस्थामा अड्किएका छन् । २०७७ माघ २५ देखि २०८२ असार १० सम्मका पेसीहरू लगातार स्थगित हुँदै आएको तथ्यले न्याय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अझ गम्भीर पक्ष त के भने, राज्यको तर्फबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै सुनुवाइ स्थगनका लागि पहल भएको विवरण बाहिरिएको छ । यसले सरकार स्वयं मुद्दा अघि बढाउन इच्छुक छैन कि भन्ने शंका बलियो बनाएको छ ।
उता अर्थ मन्त्रालयमाथि पनि गम्भीर आरोप लागेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै कर परीक्षण र असुली प्रक्रिया अघि नबढाइएको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । कर प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार यो ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, याे त ‘जानाजानी गरिएको विलम्ब’ हुन सक्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार कर निर्धारणको प्रक्रिया स्पष्ट र व्यवस्थित हुँदाहुँदै पनि वर्षौँसम्म निर्णय नआउनु, बारम्बार अवरोध सिर्जना हुनु र मुद्दा लम्ब्याइनु योजनाबद्ध रणनीति जस्तो देखिएको छ ।
यसैबीच कम्पनीको पुँजी संरचना कमजोर हुनु, सञ्चालन अवधि सीमित रहनु र स्वामित्व संरचनामा देखिएका जटिलताले जोखिम थप बढाएको छ । समयमै कर असुली नभए अर्बौँ रुपैयाँ सधैँका लागि राज्यबाट बाहिर जान सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यो प्रवृत्ति एक दशकभन्दा बढी समयदेखि दोहोरिँदै आएको भन्दै ‘संस्थागत मिलेमतो’को आशंका पनि उठ्न थालेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्—जब कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै तहमा अपेक्षित गम्भीरता देखिँदैन । त्यसैले याे लापरबाही मात्र होइन ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया