काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयहरू मर्जसमेत भएकाले नाम पनि हेरफेर भएको छ।
कारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन्।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।
अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ। जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजनाअघि सारिएको थियो। त्यही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको छ।
संघीय मन्त्रालयहरू:
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- अर्थ मन्त्रालय
- गृह मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- रक्षा मन्त्रालय
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- सञ्चार मन्त्रालय
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
- भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- कृषि, वन तथा पर्यावरण।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया