महाधिवेशनअघि नहुने भयो रास्वपाको स्थगित जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन, तदर्थबाटै प्रतिनिधि छानिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र बढ्दो आन्तरिक विवादका कारण आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि सबै जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने पार्टीको योजना प्रभावित भएको छ। विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व चयनलाई लिएर देखिएको विवादका कारण १४ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशनअघि नहुने भएको छ।
रास्वपाले असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। महाधिवेशनअघि देशभरका जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विवादका कारण त्यो सम्भव नहुने देखिएको हो।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार हालसम्म ६३ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने १४ जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। ती जिल्लामा महाधिवेशनअघि निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए।
सबैभन्दा बढी समस्या मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। महोत्तरी, रौतहट, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, सप्तरी र बारामा अधिवेशन हुन नसकेको छ। केही स्थानमा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएपछि अधिवेशन नै रोकिएको बताइएको छ।
यस्तै, बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अधिवेशन पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला र मुगु, गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङ तथा लुम्बिनीको रुकुम पूर्वमा समेत अधिवेशन सम्पन्न हुन सकेको छैन।
पार्टीभित्र नयाँ र पुराना नेताकार्यकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धा तथा नेतृत्वको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासले विवाद बढाएको नेताहरूको विश्लेषण छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको बताइन्छ।
अधिवेशन स्थगित भएका जिल्लामा तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। ती जिल्लाको नयाँ मिति पनि हालसम्म तय गरिएको छैन।
यता, पार्टीले समावेशी प्रतिनिधित्व चयनको प्रक्रिया समेत पूर्ण रूपमा टुंग्याउन सकेको छैन। पार्टी विधानअनुसार जिल्ला कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव र सहसचिव प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने कोषाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट चयन गरिन्छ। सदस्य पदमा भने महिला, दलित तथा सम्बन्धित जिल्लाको जातीय तथा समुदायगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले समावेशी क्लस्टर सम्बन्धी विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाइने जनाएको छ।
प्रदेश अधिवेशनहरू पनि विवादरहित हुन सकेका छैनन्। कोशी प्रदेशमा नेतृत्व चयनपछि असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृ गोमा तामाङले राजनीतिबाट अलग हुने घोषणा गरेकी छन्।
अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेका जिल्ला र प्रदेशबाट पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार त्यस्ता जिल्लाबाट तदर्थ समितिमार्फत प्रतिनिधि चयन गरिनेछ। यद्यपि, अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाको तुलनामा प्रतिनिधिको संख्या कम हुने गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए।
रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संगठनभित्र देखिएको विवाद र अधिवेशन प्रभावित भएको अवस्थाले पार्टी नेतृत्वका लागि थप चुनौती खडा गरेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया