काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य द्वन्द्व अन्त्यका लागि आगामी शुक्रबार औपचारिक रूपमा एक ऐतिहासिक प्रारम्भिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने तयारी भएको छ। गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त हवाई आक्रमण गरेपछि यी दुई देशबीच विधिवत् रूपमा युद्ध सुरु भएको थियो।
तर, युद्ध चर्किँदै जाँदा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएपछि कूटनीतिक प्रयासहरू तीव्र पारिएका थिए। यसैको परिणामस्वरूप गत आइतबार अमेरिकी र इरानी उच्च अधिकारीहरूबीच युद्ध अन्त्य गर्ने ठोस रूपरेखा (फ्रेमवर्क) मा सहमति जुटेको हो।
यही सहमतिको पृष्ठभूमिमा इरानको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन र आर्थिक लगानी प्रवाह गराउने उद्देश्यले ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एउटा विशाल निजी कोष स्थापना गर्ने विशेष प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई दुई देशबीचको प्रारम्भिक सम्झौताको अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ।
रोयटर्सले कूटनीतिक स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, दुवै पक्षलाई विनाशकारी युद्धबाट पछि हटेर अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्न बलियो आर्थिक प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यो कोषको अवधारणा ल्याइएको हो।
आगामी शुक्रबार वासिङ्टनमा हुने औपचारिक हस्ताक्षर कार्यक्रमको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अहिलेसम्म यस योजनाका धेरै प्राविधिक विवरणहरू गोप्य राखिए पनि प्रस्तावित कुल रकममध्ये आधाभन्दा बढी (१५० अर्ब डलरभन्दा बढी) को लगानी प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सङ्कलन भइसकेको छ।
यो नयाँ कोष कुनै सरकारी अनुदान, सहायता वा युद्धको क्षतिपूर्ति कार्यक्रम नभएर विशुद्ध व्यापारिक र निजी लगानी संयन्त्र हुनेछ। यस ऐतिहासिक कोषमा दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया र स्वयं अमेरिकाका बहुराष्ट्रिय निजी कम्पनीहरूले लगानी गर्ने आधिकारिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
यो खर्बौँको रकम इरानको ऊर्जा, ढुवानी, उत्पादन, यातायात, स्टिल उद्योग, तेल प्रशोधन केन्द्र (रिफाइनरी) र विमानस्थल जस्ता दूरगामी महत्त्वका पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरूमा सिधै लगानी गरिनेछ।
यो प्रारम्भिक सहमतिअनुसार हस्ताक्षर लगत्तै अमेरिकाले इरानमाथि लगाउँदै आएको कठोर आर्थिक नाकाबन्दी र प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ भने यसको बदलामा इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको सबैभन्दा प्रमुख समुद्री मार्ग मानिने ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (स्ट्रेट अफ होर्मुज) लाई व्यावसायिक जहाजहरूका लागि पुनः खुला गर्नेछ।
वास्तवमा, इरानले सुरुमा युद्धबाट आफ्नो देशको पूर्वाधारमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर माग गरेको थियो। तर, अमेरिकी प्रशासनले सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम दिन स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेपछि दुवै पक्षलाई मान्य हुने मध्यमार्गी र कूटनीतिक उपायका रूपमा यो निजी कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो।
‘पुनर्निर्माण तथा विकास कोष’ नाम प्रस्ताव गरिएको यो संयन्त्रअन्तर्गत क्षेत्रीय देशहरूले ऋणको प्रत्याभूति (क्रेडिट ग्यारेन्टी), कर्जा सुविधा वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत ठूलो योगदान गर्नेछन्।
मध्यपूर्वकै दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास र चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको इरान विगत चार दशकदेखि अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण विदेशी लगानीबाट बञ्चित थियो। अब ९ करोड २० लाखभन्दा बढी शिक्षित युवा जनसङ्ख्या भएको यो विशाल बजार खुला हुँदा यसले विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, ह्वाइट हाउसका अनुसार इरानले यो आकर्षक कोष र लगानीमा पहुँच पाउनका लागि अमेरिकाले अघि सारेका केही कडा सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ताले जनाएअनुसार, इरानले आफ्नो सैन्य आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्ने, हालसम्म संकलन गरेको उच्च संवर्धित आणविक सामग्रीको भण्डार नष्ट गरी देश बाहिर पठाउनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आणविक एजेन्सी (आईएईए) को कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण व्यवस्थालाई बिनासर्त स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
शुक्रबार हस्ताक्षर हुन लागेको यो ६० दिने समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम शान्ति सम्झौता नभएर केवल एक प्रारम्भिक रूपरेखा मात्र हो। यस ६० दिनको सङ्क्रमणकालीन अवधिमा दुवै देशका वार्ताकारहरूले आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने टाइमलाइन, नाकाबन्दी हटाउने चरणबद्ध प्रक्रिया र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा ओमान वा कतार जस्ता मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूमा समानान्तर वार्ता अघि बढाउनेछन्।
यसै अवधिमा कोषका प्रशासकहरूले इरानी अधिकारीहरू र विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग मिलेर परियोजनाहरूको प्राविधिक योजना र दायरा तय गर्नेछन् र ६० दिनपछि अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र यो कोष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया