रुग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, तीन महिनाको इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गरिने : उद्योगमन्त्री
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले सात वटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उपयुक्त मोडालिटी तयार गरी ती उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताइन्।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारले देशको कुल मागअनुसार कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री कुमारीले उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार सिलगुडी–चारआली तथा अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ भने सर्लाहीमा नयाँ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारतर्फ कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको पहुँच सडक स्तरोन्नति र प्लट व्यवस्थापनको काम भइरहेको तथा शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई तीव्रता दिइने उनले बताइन्।
मन्त्री कुमारीका अनुसार सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक निर्माण तथा नवलपरासीस्थित धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
खनिज तथा ऊर्जा स्रोतको खोजी र उपयोगका विषयमा बोल्दै उनले दैलेखमा सञ्चालन भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको ड्रिलिङ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको जानकारी दिइन्। साथै, विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिइने उनले बताइन्।
कृषि उत्पादनको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा चिया, अलैंचीलगायत निर्यातमुखी वस्तुका लागि वेयरहाउस निर्माण गरिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउने विषयमा पहल भइरहेको मन्त्रीको भनाइ थियो।
चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्यात प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।
बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको र वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरूमा स्क्यानर जडान गरिने उनले जानकारी दिइन्।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप सुदृढ बनाइएको तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका सेवाहरू क्रमशः पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने मन्त्री कुमारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
उनले नवीन सोच र उद्यमशीलता भएका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने बताइन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया