काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र आन्तरिक सुशासनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। संशोधित विधानमा परिवारवाद तथा नातावादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पार्टी नेतृत्वमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने प्रावधानलाई पनि समेटिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार पार्टीका सभापतिदेखि सांसदसम्मलाई निश्चित प्रक्रियाअन्तर्गत फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै अपारदर्शी चन्दा संकलनलाई निषेध गर्दै पार्टीको वाचापत्र कार्यान्वयनको नियमित अडिट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीले आफ्नो वैचारिक आधार र निर्देशकीय सिद्धान्तलाई समेत थप स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको जनाएको छ।
यस्तै, नयाँ संशोधनमार्फत स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी गतिविधिलाई निषेध गरिएको छ। पार्टी सदस्य बन्नका लागि सातवटा आधारभूत शर्त तोकिएको छ भने केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न आवश्यक मापदण्डसमेत निर्धारण गरिएको छ।
रास्वपाले केन्द्रीय समितिको आकार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै पार्टी पदाधिकारीको संख्या बढाइएको छ भने २५ सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गरिएको छ।
पार्टीका नेताहरूले संशोधित विधानले आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई थप संस्थागत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रास्वपाले नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ विधान परिमार्जन गरिएको जनाएको छ।
संशोधित विधान कार्यान्वयनमा आएपछि पार्टी संगठनलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया