काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले बजेट खर्चको गति ह्वात्तै बढाएको छ। असारको पछिल्लो पाँच दिनमा मात्रै सरकारले ५७ अर्ब ६२ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार १९ देखि २३ गतेसम्म दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा भुक्तानी भएको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा बजेट खर्च बढाउने परम्पराकै निरन्तरता देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअघि सरकारी भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी रोक्ने समयसीमा २४ असार २०८३ तोकिएको छ।
भुक्तानी रोक्ने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ७७.१३ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
पाँच दिनमा कहाँ कति भुक्तानी ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार पाँच दिनमा भएको भुक्तानी यस्तो छ—
असार १९ गते: १२ अर्ब ६३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ
असार २० गते: १ अर्ब ८२ करोड ९ लाख रुपैयाँ
असार २१ गते: २ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ
असार २२ गते: २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ
असार २३ गते: ११ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ
सबैभन्दा धेरै भुक्तानी असार २२ गते भएको छ। उक्त दिन मात्रै सरकारले २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
पुँजीगत खर्च अझै ४० प्रतिशतभन्दा तल
सरकारको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फको प्रगति भने उच्च देखिएको छ। हालसम्म चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८६.५२ प्रतिशत हो।
तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने कमजोर अवस्थामा छ। हालसम्म पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ३८.३५ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ८९.७३ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा खर्च बढे पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको गति भने अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया