५२ सय एकडको चिया बगान : सरकारी जग्गाको स्वामित्व कहाँ पुग्यो ?

खाेजमूलक समाचार शृङ्खला- ५

नेपाल चिया विकास निगमको विवाद भाडाको रकममात्र हाेइन । यसको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न जग्गाको स्वामित्व, सीमाङ्कन र अभिलेख हो । उपलब्ध मूल लिज सम्झौतामा नेपाल सरकारले ‘जग्गा’ लिजमा दिएको र उपयोग अधिकार निश्चित अवधिका लागि प्रदान गरिएको संरचना देखिन्छ । यसको अर्थ सार्वजनिक जग्गाको अन्तिम स्वामित्व राज्यकै रहनुपर्ने अवधारणा हो ।

तर करिब २५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बन्धित चिया बगानको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा व्यवस्थित रूपमा कायम वा अद्यावधिक भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रारम्भिक सम्झौतामा समावेश क्षेत्रफलको तुलनामा कम्तीमा १,२१२.६१ एकड चिया बगान भएको सार्वजनिक जग्गा हाल अस्तित्वमा नरहेको देखिएको  छ । त्यस्तै निजी पक्षले करिब ३,२४३ एकड मात्र क्षेत्रफल दाबी गरेको र करिब २००० एकडको अवस्था अस्पष्ट रहेको विषय पनि छ । 

शेयर स्वामित्व र जग्गा स्वामित्व एउटै कुरा होइन । शेयर बिक्री सम्झौतामा नेपाल सरकारले आफ्नो ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको दस्तावेज उपलब्ध छ । तर त्यसले स्वतः नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व निजी पक्षमा हस्तान्तरण भएको अर्थ दिँदैन । लिज अधिकार र पूर्ण स्वामित्व फरक कानुनी अवधारणा हुन् ।

शेयर बिक्रीपछि जग्गाको लालपुर्जा, कित्ता, सीमाङ्कन र सरकारी स्वामित्वको अभिलेख कसले सुरक्षित राख्यो ? यदि ५२०० एकड भनिएको सम्पत्तिबाट ठूलो क्षेत्र हराएको, घटेको वा अतिक्रमणमा परेको हो भने त्यसको नापजाँच तत्काल हुनुपर्छ ।

जग्गा हराउनु भनेको नक्साको समस्या मात्रै होइन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । जग्गाको बजार मूल्य, भविष्यको उपयोग र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले भूमि प्रशासन, नापी, मालपोत, स्थानीय तह र सम्बन्धित निगमका अभिलेख एकै ठाउँमा राखेर कित्ता–कित्ता मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अनुसन्धानले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ, सम्पत्ति वास्तवमै हराएको हो, अभिलेखमा मात्र समस्या हो, अतिक्रमण भएको हाे वा सम्झौता कार्यान्वयनकै क्रममा क्षेत्रफल व्यवस्थापनमा त्रुटि भयो ?

राज्यले ‘जग्गा त त्यहीँ छ होला’ भन्ने अनुमानमा बस्न मिल्दैन । सार्वजनिक जग्गाको प्रत्येक कित्ता पहिचान, नापजाँच र अभिलेख अद्यावधिक हुनुपर्छ ।

नेपाल चिया विकास निगमको भूमि विवादले एउटा राष्ट्रिय पाठ सिकाएकाे छ । सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सकिन्छ तर सार्वजनिक भूमि अभिलेखविहीन बनाउन सकिँदैन । शेयर बेचिए पनि राज्यको जग्गा नागरिककै सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्षणमा कमजोरी भए जिम्मेवारी पनि खोजिनुपर्छ ।

भूमि विवाद समाधानको पहिलो चरण डिजिटल जग्गा नक्सा तथा कित्ता प्रमाणीकरण हुन सक्छ । प्रारम्भिक सम्झौताको अनुसूची, नापी नक्सा, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, हालको मालपोत अभिलेख र वास्तविक फिल्ड नापजाँचलाई एकै प्रणालीमा मिलाउनुपर्छ । यसो गरेपछि हराएको भनिएको वा घटेको क्षेत्रको वास्तविक अवस्था वैज्ञानिक रूपमा पत्ता लाग्न सक्छ ।

अदालतमा दिइएकाे रिटमा उठाइएको १,२१२.६१ एकड र करिब २००० एकडको प्रश्न विशेष महत्वको छ । तर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न फिल्ड सर्वे, सरकारी अभिलेख र कम्पनीको दाबी तीनै पक्ष तुलना गर्नुपर्छ । जहाँ अतिक्रमण भेटिन्छ, त्यहाँ अतिक्रमणकर्ता, प्रयोगको मिति र कानुनी आधारसमेत पहिचान गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व अद्यावधिक नगर्दा भविष्यमा बैंक धितो, बिक्री, उपभोग, निर्माण वा तेस्रो पक्षको दाबी जस्ता जोखिम पैदा हुन सक्छन् । त्यसैले जग्गा सरकारकै हो भने सरकारको नाममा स्पष्ट दर्ता र संरक्षण गर्नु कुनै वैकल्पिक सुविधा होइन । राज्यको आधारभूत सम्पत्ति व्यवस्थापन दायित्व हो ।

चिया उद्योगको भविष्यका लागि पनि भूमि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । लगानी, आधुनिकीकरण र उत्पादन बढाउन कम्पनीले कुन जग्गा कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने स्पष्ट नभए दीर्घकालीन योजना नै जोखिममा पर्छ ।

अब सार्वजनिक निकायले नागरिकसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । मूल सम्झौताको पूर्ण प्रति, संशोधनको निर्णय र कानुनी आधार, आजसम्मको भाडा तथा ब्याजको हिसाब, जग्गाको अद्यावधिक स्वामित्व अभिलेख र कुनै आईपीओ प्रक्रिया भए त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खुलासा । यी कागजात सार्वजनिक भएपछि बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ जानेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा गोपनीयता अपवाद हो । सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता सामान्य नियम हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रश्न सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारको निर्णय परीक्षणमा छ भने भोलि अर्को सरकारको निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ यही हो, व्यक्ति वा दल होइन, निर्णय र प्रणालीलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने । नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भए मात्र भविष्यका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा विश्वास कायम रहन्छ ।

शृङ्खला -४