७.५ वर्षको बक्यौता, अनि भाडा घटाउने निर्णय, कसको पक्षमा ?

खोजमूलक समाचार शृंखला -४

नेपाल चिया विकास निगमको विषयमा सबैभन्दा विवादास्पद प्रश्नमध्ये एक हो, लामो समयसम्म भाडा नतिरेपछि भाडा दर घटाउने निर्णय किन गरियो ? मूल भाडा सम्झौतामा वार्षिक रु. २ करोड ८० लाखको भाडा रहेको अवस्थामा पछि करिब रु. ४० लाखको स्तरमा भाडा किन झारियाे ?

२०५७/०३/१४ मा मूल भाडा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०६४/११/२२ मा पूरक सम्झौता गरिएको देखिन्छ । नयाँ दरलाई अघिल्लो अवधिदेखि लागू हुने गरी पछाडि फर्काएर प्रभाव पारिएको थियो ।

कानुनी रूपमा सम्झौताको संशोधन असम्भव होइन । परिस्थितिमा परिवर्तन आएमा पक्षहरू वार्ता गर्न सक्छन् । तर सार्वजनिक सम्पत्तिको भाडा सम्झौतामा परिवर्तन गर्दा पारदर्शी मूल्यांकन, स्वतन्त्र अध्ययन, बजार दर, सार्वजनिक हित र निर्णयको कानुनी अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ । विशेषतः सात वर्षभन्दा बढी समय भाडा नतिरेको पक्षलाई थप छुट दिने निर्णय भए त्यसको कारण नागरिकले बुझ्न पाउनुपर्छ ।

मूल रु. २ करोड ८० लाखको दरबाट रु. ४० लाखमा झार्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि भएको छ । वार्षिक करिब रु. २ करोड ४० लाख बराबरको अन्तरलाई आधार मानी २५ वर्षमा न्यूनतम रु. ५५ करोडभन्दा बढी प्रत्यक्ष भाडा घाटाको हिसाब प्रस्तुत गरिएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, भाडा घटाउने प्रस्ताव कसले तयार गर्‍यो ? मूल्यांकन कसले गर्‍यो? पुरानो बक्यौताको ब्याज र जरिवाना कसरी हिसाब गरियो ? बक्यौता तिर्न नसकेको पक्षलाई नयाँ दरबाट किन राहत दिइयो ? राज्यले खुला पुनःभाडा प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी बोलपत्र वा स्वतन्त्र मूल्यांकनको विकल्प किन विचार गरेन ? तत्कालीन उच्च पदाधिकारीहरूको भूमिका पनि छानबिन गरिनु पर्छ ।

यदि भाडा घटाउँदा रोजगारी जोगियो, उत्पादन बढ्यो, निर्यात बढ्यो वा कम्पनीको पुनर्संरचना भयो भने निर्णयको औचित्य मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । तर यदि परिणाम मुख्यतः कम भाडा, बक्यौता छुट र सार्वजनिक सम्पत्तिको जोखिम मात्र हो भने प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा ‘वार्ता’ शब्द प्रयोग गर्दै राज्यको आर्थिक हित घटाउन पाइँदैन । सरकार नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षक हो । त्यसैले मूल सम्झौता, पूरक सम्झौता, मूल्यांकन प्रतिवेदन र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक परीक्षणमा आउनुपर्छ ।

तथ्यले निर्णय सही थियो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक होस् । गलत थियो भने कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण होस् । यही सुशासनको न्यूनतम मापदण्ड हो ।

भाडा घटाउने निर्णयको परीक्षण गर्दा समयक्रम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिले कति वर्ष बक्यौता थियो, त्यसपछि वार्ता कहिले सुरु भयो, मूल्यांकन कहिले भयो, निर्णय कहिले भयो र नयाँ दर कुन मितिदेखि लागू गरियो ? यी सबैलाई एउटै समयरेखामा राख्नुपर्छ । त्यसबाट संशोधन भविष्यका लागि थियो वा विगतको दायित्वमा समेत प्रभाव पार्ने गरी बनाइएको थियो भन्ने प्रश्न स्पष्ट हुन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको भाडा दर घटाउँदा स्वतन्त्र मूल्यांकन अनिवार्य जस्तै मानिनुपर्छ । कम्पनीको उत्पादन घटेको थियो भने प्रमाण के थियो ? बजार दर घटेको थियो भने तुलनात्मक तथ्य के थिए ? राज्यले कम भाडा स्वीकार गर्दा त्यसको बदला थप लगानी, रोजगारी वा उत्पादनको बाध्यकारी शर्त राखेको थियो कि थिएन ? यी विषय सम्झौताको फाइलमै खोजिनुपर्छ ।

ब्याज तथा जरिवानाको प्रश्न पनि अलग राख्न मिल्दैन । यदि पुरानो बक्यौता थियो भने मूल रकम र ब्याजलाई छुट्टाछुट्टै हिसाब गरी कुन आधारमा माफी गरियो भन्ने देखिनुपर्छ । राज्यको राजस्व माफी गर्ने अधिकार प्रयोग भएको हो भने त्यसको कानुनी स्रोत र निर्णयकर्ता स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्यसैले आजको बहस ‘कसले छुट पायो ?’ भन्दा पनि ‘राज्यले छुट दिन पाउने अधिकार कहाँबाट आयो र सार्वजनिक हित कसरी प्रमाणित गरियो ?’ भन्ने हुनुपर्छ । यही प्रश्नले प्रशासनिक निर्णयको गुणस्तर परीक्षण गर्छ ।

अब सार्वजनिक निकायले नागरिकसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । मूल सम्झौताको पूर्ण प्रति, संशोधनको निर्णय र कानुनी आधार, आजसम्मको भाडा तथा ब्याजको हिसाब, जग्गाको अद्यावधिक स्वामित्व अभिलेख, र कुनै प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्कासन प्रक्रिया भए त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खुलासा ।

यी कागजात सार्वजनिक भएपछि बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ जानेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा गोपनीयता अपवाद हो । सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता सामान्य नियम हुनुपर्छ ।

यस विषयलाई व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रश्न सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारको निर्णय परीक्षणमा छ भने भोलि अर्को सरकारको निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ यही हो, व्यक्ति वा दल होइन, निर्णय र प्रणालीलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने । याे अदालतमा मुद्दा परेकाे छ ।

नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भए मात्र भविष्यका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणमा विश्वास कायम रहन्छ ।

शृङ्खला ३