७.५ वर्ष भाडा नतिर्दा सरकार कहाँ थियो ?

खोजमूलक समाचार शृंखला-३
सार्वजनिक सम्पत्तिको लिज सम्झौता भएपछि सबैभन्दा सामान्य जिम्मेवारी भनेको समयमै भाडा उठाउनु हो । नेपाल चिया विकास निगमको मूल लिज सम्झौतामा भाडा त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको कागजातबाट देखिन्छ । २०५७ देखि २०६४ सम्म करिब ७.५ वर्षसम्म भाडा बुझाइएको छैन । सरकारले सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म किन असुली गरेन ?

सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा रकम नबुझाए ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा ग्यारेन्टरको व्यवस्था पनि रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यसँग भाडा माग गर्ने, ब्याजसहित असुल गर्ने र सम्झौताको उल्लंघन भए कानुनी उपचार खोज्ने विकल्प थिए । तर, उपलब्ध रिटमा यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएकाे छैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा मौनता पनि एउटा निर्णय हुन सक्छ । एउटा कार्यालयले पत्र नलेख्दा, एउटा निकायले फाइल अघि नबढाउँदा वा एउटा अधिकारीले असुली प्रक्रिया नचलाउँदा राज्यको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले ‘कारबाही नगर्नु’ पनि परिणामविहीन काम होइन; त्यसको आर्थिक परिणाम हुन्छ ।

 ७.५ वर्षको बक्यौतापछि पनि सम्झौता निरन्तर कायम राखिएको र पछि भाडा दर नै घटाइएको विषय जोडेको छ । सामान्य व्यावसायिक व्यवहारमा लामो समय भाडा नतिर्ने पक्षलाई थप छुट दिनुअघि पुरानो बक्यौता, ब्याज र क्षतिको हिसाब गरिन्छ । यहाँ त्यस्तो हिसाब कसरी गरियो  ? सार्वजनिक हितका आधार के थिए ? निर्णय कसले गर्‍यो ?

राज्यले पाउनुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नउठाउँदा पैसाको समय मूल्य हराउँछ । आजको रु.१ करोड र धेरै वर्षपछि पाउने रु.१ करोड आर्थिक रूपमा बराबर हुँदैन । त्यसैले ब्याज र समयमै असुली सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत कुरा हुन् । 

यदि निजी कम्पनी आर्थिक कठिनाइमा थियो भने सरकारले त्यसको समस्या समाधान गर्न पारदर्शी पुनर्संरचना गर्‍यो कि सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य घटाउने निर्णय गर्‍यो ? यदि कम्पनी सक्षम थियो भने राज्यले किन समयमै रकम उठाएन ?

नेपाल चिया विकास निगमको प्रकरणले एउटा कठोर सन्देश दिन्छ, सरकारी सम्झौता कागजमा मात्र बलियो भएर हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक इच्छाशक्ति पनि बलियो हुनुपर्छ । सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म भाडा नउठेको हो भने नागरिकले ‘कम्पनीले किन तिरेन ?’ मात्र होइन, ‘सरकारले किन उठाएन ?’ पनि सोध्नैपर्छ ।

७.५ वर्षको बक्यौता भन्ने दाबीलाई पुष्टि वा खण्डन गर्न सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको वर्षगत लेजर परीक्षण हो । २०५७ देखि २०६४ सम्म प्रत्येक त्रैमासिकको देय रकम, प्राप्त रकम, बाँकी रकम र ब्याज छुट्टाछुट्टै देखिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र वास्तविक वित्तीय क्षतिको आकार निष्पक्ष रूपमा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

यदि सम्झौतामा ग्यारेन्टर वा सुरक्षण थियो भने त्यसको अवस्था पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । बक्यौता बढ्दै जाँदा ग्यारेन्टरलाई सूचना दिइयो कि दिइएन ? कानुनी नोटिस पठाइयो कि पठाइएन ? कम्पनीको सम्पत्ति वा बैंक खातामाथि कुनै असुली प्रक्रिया सुरु भयो कि भएन ? यी सबै प्रश्नले सरकारी सक्रियता वा निष्क्रियताको वास्तविक चित्र दिन सक्छन् ।

लामो समयसम्म असुली नहुनुबाट अर्को जोखिम पनि पैदा हुन्छ, पुरानो बक्यौता पछि राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयमार्फत ‘समस्या समाधान’ गर्ने प्रवृत्ति । यस्तो प्रवृत्ति स्थापित भयो भने भविष्यमा अरू सरकारी लिजधारीले पनि समयमा भाडा तिर्नुपर्ने प्रोत्साहन गुमाउन सक्छन् । त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनुशासनको समान मापदण्ड आवश्यक छ ।

अब नागरिकले एउटै प्रश्न बारम्बार सोध्नुपर्छ । यदि निजी पक्षले दायित्व पूरा नगरेको थियो भने राज्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न किन ढिला गर्‍यो ? यसको उत्तर व्यक्तिको आरोपभन्दा बढी प्रणालीको सुधारका लागि आवश्यक छ ।

अब सार्वजनिक निकायले नागरिकसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । मूल सम्झौताको पूर्ण प्रति, संशोधनको निर्णय र कानुनी आधार, आजसम्मको भाडा तथा ब्याजको हिसाब, जग्गाको अद्यावधिक स्वामित्व अभिलेख र कुनै आईपीओ प्रक्रिया भए त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खुलासा । यी कागजात सार्वजनिक भएपछि बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ जानेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा गोपनीयता अपवाद हो । सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता सामान्य नियम हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रश्न सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारको निर्णय परीक्षणमा छ भने भोलि अर्को सरकारको निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ यही हो, व्यक्ति वा दल होइन, निर्णय र प्रणालीलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने । नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भए मात्र भविष्यका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा विश्वास कायम रहन्छ ।

यहाँ उल्लेखनीय छ, राज्यकाे सम्पत्ति किन वेवारिसे भयाे भनेर सर्वाेच्चमा मुद्दा परेकाे छ । 

खोजमूलक समाचार शृंखला - २