दुई करोड ८० लाखको भाडा : सम्झौतामा एउटा अंक, व्यवहारमा अर्को

 खोजमूलक समाचार शृंखला - २

नेपाल चिया विकास निगमको लिज सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भाडा हो । उपलब्ध मूल लिज सम्झौतामा पहिलो पाँच वर्षका लागि वार्षिक रु. २ करोड ८० लाख भाडा तोकिएको स्पष्ट देखिन्छ । सम्झौताले भाडा भुक्तानीको समयतालिका पनि तोकेको छ । अर्थात् राज्यले आफ्नो सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा दिँदा त्यसको आर्थिक प्रतिफल कति हुने भन्ने कुरा कागजमै निर्धारण गरिएको थियो ।

तर, वर्षौंसम्म यही सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसमा आएको छ । २०५७ देखि २०६४ सम्म करिब ७.५ वर्ष भाडा बुझाइएकाे छैन । सम्झौतामा ढिला भुक्तानी हुँदा ब्याज लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै समयमै असुली प्रक्रिया अघि बढाइएकाे छैन ।

यदि वार्षिक रु. २ करोड ८० लाखको दर लागू हुन्थ्यो भने सात वर्षभन्दा बढी अवधिमा राज्यले ठूलो रकम प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । निजी पक्षले सम्झौताको दायित्व पूरा नगर्दा सामान्यतः भाडा माग, ब्याज, जरिवाना वा अन्य कानुनी उपचारको प्रश्न उठ्छ । तर, यसमा कुनै प्रक्रिया अपनाइएकाे छैन ।

सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था त्रैमासिक भुक्तानी हो । मूल सम्झौतामा प्रत्येक तीन महिनामा भाडा बुझाउने संरचना रहेको देखिन्छ । तर ७.५ वर्षसम्म भाडा नबुझाइएको हो भने राज्यले किन तत्काल मागपत्र पठाएन ? किन सम्झौता उल्लंघनमा कारबाही भएन ? किन ग्यारेन्टर वा अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था प्रयोग भएन ? यी प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ ।

मूल दर र पछि असुल गरिएको रकमबीच ठूलो अन्तर देखाउँदै २५ वर्षमा न्यूनतम रु.५५ करोडभन्दा बढी प्रत्यक्ष भाडा घाटाको हिसाब छ । मूल लिज सम्झौताले भाडा ढिला हुँदा ब्याज लाग्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको भाडा राज्यको गैरकर राजस्व हो । समयमा असुल नगर्दा राज्यले मूल रकम मात्र होइन, पैसाको समय मूल्य पनि गुमाउँछ ।

आज नागरिकले सोध्नुपर्ने प्रश्न सरल छ, सरकारले सम्झौता लेखेको थियो भने त्यसको रक्षा किन गरेन ? निजी पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो भने उसलाई दायित्व पूरा गराउन राज्य किन असफल भयो ?

कागजमा रु.२ करोड ८० लाख र व्यवहारमा निकै कम रकमबीचको अन्तरले चियाको मूल्य मात्रै हाेइन, सार्वजनिक शासनको मूल्य पनि देखाउँछ । यही कारण नेपाल चिया विकास निगमको भाडा प्रकरण अब एउटा कम्पनीको विषय मात्र रहेन, यो सार्वजनिक सम्पत्तिको उत्तरदायित्वको परीक्षा बनेको छ ।

भाडा सम्झौताको आर्थिक अर्थ बुझ्न एउटा साधारण हिसाब पर्याप्त हुन्छ । वार्षिक रु.२ करोड ८० लाख भनेको प्रत्येक त्रैमासिकमा रु.७० लाख बराबरको दायित्व हो । यदि यस्तो रकम नियमित उठेको भए राज्यको खातामा स्थिर गैरकर राजस्व आउँथ्यो । तर भुक्तानी लामो समय रोकिएको हो भने राज्यको नगद प्रवाह, बजेट र सार्वजनिक सेवा खर्चमा समेत त्यसको अवसर लागत हुन्छ ।

अब सार्वजनिक हुनुपर्ने अर्को विषय हो, भाडा निर्धारण गर्दा गरिएको मूल्यांकन । बजारमा त्यही प्रकृतिको जमिनको लिज दर कति थियो ? चिया बगानको उत्पादन, क्षेत्रफल र पूर्वाधारलाई आधार बनाएर दर तोकियो कि अन्य कुनै आधारमा ? पाँच वर्षपछि समीक्षा गर्ने व्यवस्था कसरी प्रयोग भयो ? यी प्रश्नको उत्तरबिना भाडा घटाउने वा कायम राख्ने निर्णयको औचित्य बुझ्न कठिन हुन्छ ।

सरकारले कुनै समयमा बक्यौता असुली गरेको भए त्यसको बैंक भौचर, लेखा शीर्षक र मितिसहितको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । यसले कागजमा देखिएको दायित्व र वास्तविक भुक्तानीबीच तुलना गर्न मद्दत गर्छ । सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय पारदर्शिताको न्यूनतम मापदण्ड यही हो ।

अब सार्वजनिक निकायले नागरिकसमक्ष कम्तीमा पाँचवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ, मूल सम्झौताको पूर्ण प्रति, संशोधनको निर्णय र कानुनी आधार, आजसम्मको भाडा तथा ब्याजको हिसाब, जग्गाको अद्यावधिक स्वामित्व अभिलेख र कुनै आईपीओ प्रक्रिया भए त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खुलासा । यी कागजात सार्वजनिक भएपछि बहस अनुमानबाट प्रमाणतर्फ जानेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा गोपनीयता अपवाद हो, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता सामान्य नियम हुनुपर्छ ।

यस विषयलाई व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रश्न सरकार परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन । आज एउटा सरकारको निर्णय परीक्षणमा छ भने भोलि अर्को सरकारको निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्थ यही हो, व्यक्ति वा दल होइन, निर्णय र प्रणालीलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्ने । नागरिकको सम्पत्ति जोगाउने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भए मात्र भविष्यका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा विश्वास कायम रहन्छ ।

शृङ्खला १