नुनको एकाधिकारदेखि अर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्तिसम्म : साल्ट ट्रेडिङ प्रकरण सर्वोच्चमा

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको शेयर स्वामित्व र सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको पुरानो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । २०६६ सालमै सरकारले आफ्नो शेयर कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी भए पनि २०७७ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले त्यसको बाटो उल्ट्याएको प्रश्न उठाइएको छ । प्रकरणमा साल्ट ट्रेडिङसँग सम्बन्धित जापानी अनुदान, नुन विकास कोष, दिल्लीस्थित गेस्ट हाउस र विदेशी मुद्रा कारोबारसम्मका विषयमा छानबिनको माग गरिएको छ ।

नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र बिक्रीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले करिब छ दशकदेखि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, कर्पोरेशनको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति र स्रोत निजी शेयरधनीको हितमा प्रयोग भएकाे छ ।

सार्वजनिक स्वामित्व र सरकारी निर्णयसँग जोडिएको विषय भएकाले वर्षौंअघि भएका निर्णय, त्यसबाट भएको सम्पत्तिको हस्तान्तरण तथा आर्थिक प्रभावसमेत पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग छ । सर्वोच्चमा पुगेको यो विवादले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङको सुरुवाती चुक्ता पुँजी २ करोड ४७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसबेला नेपाल सरकारको ११.८६ प्रतिशत शेयर थियो । तत्कालीन सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ९.७४ प्रतिशत शेयर थियो । यसरी सरकारी पक्षको कुल शेयर २१.६ प्रतिशत थियो । सर्वसाधारणको ६१.७८ प्रतिशत र अन्य निजी सञ्चालकको १६.८० प्रतिशत शेयर थियो ।

रिट निवेदक भेषराज लुइटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा सरकारी निकायहरूले दशकौँदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यको सम्भावित स्वामित्व संरक्षण गर्न आवश्यक कदम नचालेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । साथै, रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय देखिएको भन्दै लिखित जवाफपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्न आदेश भएको छ ।

यहाँ उल्लेखनीय कुरा याे छ, जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका महत्वपूर्ण गोदामलाई नेपाल सरकारको शेयरमा परिणत गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, त्यतिवेला प्रचण्डका विश्वासपात्र थिए, लेखराज भट्टले किन यसाे गरेनन् ? २०७७ साल फागुन ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्याएर व्यवसायी पाेस्ने काम भएकाे छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कागजातले देखाएअनुसार साल्ट ट्रेडिङले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति मागेको थियो । यही प्रस्तावसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा जापान सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका गोदामको स्वामित्व, मूल्यांकन र त्यसलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्न सकिने विषयसमेत जोडिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीले आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका गोदाममा गरिएको लगानी रकमलाई नेपाल सरकारको शेयरमा परिणत गरेपछि मात्र सहमति दिन सकिने आशय व्यक्त गरिएको छ । अर्थात्, लाभांश वितरणको स्वीकृतिसँगै जापानी अनुदानबाट निर्माण भएका गोदामको लगानीलाई सरकारी शेयरमा परिणत गर्ने प्रश्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ ।

मुद्दा लाभांश स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै हाेइन । प्रश्न हाे, सरकारको स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानबाट निर्माण भएका संरचनाको मूल्यलाई कम्पनीको पुँजीमा समावेश गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्व बढ्न सक्ने अवस्थामा राज्यले कुन विकल्प रोज्यो ?

साल्ट ट्रेडिङमा नेपाल सरकारको स्वामित्व करिब २२ प्रतिशत रहेको अवस्थामा जापानी सहयोगबाट निर्माण भएका संरचनाको मूल्यांकन गरी त्यसलाई पुँजीकरण गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको देखिन्छ ।

त्यसरी संरचनाको मूल्य कम्पनीको पुँजीमा समावेश गरिएको भए नेपाल सरकारको शेयर हिस्सा बढ्न सक्ने अवस्था थियो । सरकारी शेयर बढेपछि भविष्यमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने लाभांशमा राज्यको हिस्सा पनि बढ्ने थियो ।

तर त्यही समयमा साल्ट ट्रेडिङले विगतका दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति मागेको थियो । यही दुई विषय एकैपटक मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्टको निर्णयमाथि अहिले प्रश्न उठेको हो ।

साल्ट ट्रेडिङले प्रयोग गर्दै आएका केही गोदाम जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका थिए । नुन भण्डारणका लागि निर्माण गरिएका ती संरचना साल्ट ट्रेडिङले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

जापान सरकारले सन् १९९५ तिर करिब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा नुन भण्डारणका लागि आधुनिक गोदाम तथा पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको थियो ।

भारत सरकारले पनि विभिन्न समयमा ३४ हजार मेट्रिक टन क्षमताका गोदाम तथा भवन निर्माणका लागि अनुदान दिएको थियाे ।

सरकारी अनुदानबाट बनेका संरचना कम्पनीको सम्पत्तिका रूपमा रहँदा त्यसबाट सिर्जित नाफामा निजी शेयरधनीको हिस्सा जोडिनु सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगको कस्तो स्वरूप हो ?

मन्त्रालयको अभिलेखमा भने सरकारले यस्ता कम्पनीमा आफ्नो स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको र पुनः शेयर बढाउने विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय नभएकाले संरचनाको पुँजीकरण गरेर सरकारी शेयर बढाउनु उपयुक्त नदेखिएको तर्क गरिएको छ । गजब त याे छ, सरकारी स्रोतबाट बनेका संरचनाको मूल्यांकन र त्यसबाट राज्यको स्वामित्व बढाउँदा राज्यलाई कहाँनेर घाटा हुन्छ ? मन्त्री राज्यकाे हितमा नगएर व्यापारीकाे हितमा किन गए ?

यहाँ उल्लेखनीय छ, २०६६ सालमै गठित सरकारी छानबिन समितिले साल्ट ट्रेडिङले प्रयोग गरिरहेका वैदेशिक अनुदानबाट बनेका भौतिक संरचना र नुन विकास कोषको रकमलाई नेपाल सरकारको शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यसयता १७ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषय अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको हाे ।

२०६६ भदौ ३० मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको निर्णयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले साल्ट ट्रेडिङको आर्थिक अवस्था, वासलात, दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा नुन विकास कोषबारे अध्ययन गरी २०६६ मंसिर १५ मा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले साल्ट ट्रेडिङले प्रयोग गरेका भारत र जापान सरकारबाट प्राप्त भवन, गोदाम, मेसिनरीलगायत भौतिक सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी त्यसबापत नेपाल सरकारको नाममा शेयर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै, २०३५ सालदेखि संकलित नुन विकास कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६९४ रुपैयाँलाई त्यस अवधिको ब्याजसहित गणना गरी नेपाल सरकारको शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०६६ पुस ३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

कागजातअनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको भए सरकारको शेयर स्वामित्व ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, सरकारले आफ्नै छानबिनबाट आएको निष्कर्ष किन कार्यान्वयन गरेन ?

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा नुनमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०३५ सालमा सरकारले सहरी क्षेत्रमा बिक्री हुने नुनको मूल्यमा प्रतिकिलो ५ पैसा थप रकम उठाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कागजातमा २०३५ देखि २०४० र त्यसपछि २०४६/४७ सम्म उक्त कोषमा ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६९३ रुपैयाँ ९७ पैसा जम्मा भएको उल्लेख छ ।

यो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा नुनमा अनुदान दिन प्रयोग हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । तर कागजातअनुसार साल्ट ट्रेडिङले उक्त रकमलाई आफ्नै व्यापारिक प्रयोजन तथा सञ्चित कोषमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ ।

कागजातमा उल्लेखित रकमलाई ४२ वर्षको अवधिमा औसत १० प्रतिशत ब्याजदरमा हिसाब गर्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर यो वित्तीय अनुमान मात्र हो । वास्तविक रकम निर्धारण गर्न आधिकारिक लेखापरीक्षण वा फरेन्सिक वित्तीय परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

रिटको सबैभन्दा चासो जगाउने अर्को विषय भारतको दिल्लीमा साल्ट ट्रेडिङले सञ्चालन गरेको भनिएको गेस्ट हाउस हो । निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सूचनाको हकअन्तर्गत साल्ट ट्रेडिङले दिल्लीस्थित गेस्ट हाउसको भाडा तथा अन्य खर्चका लागि विदेशी मुद्रा पठाउन अनुमति लिएको थियो कि थिएन भनेर जानकारी मागेको उल्लेख गरेकाे हामीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले थप भने, राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०८०/०४/३० मा साल्ट ट्रेडिङलाई उक्त प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराएको अभिलेख नभएको लिखित जानकारी दिएको छ ।

यही उत्तरले अर्को ठूलो प्रश्न जन्माएको छ । यदि दिल्लीमा गेस्ट हाउस लामो समय सञ्चालन भयो भने त्यसको भाडा, कर्मचारी, बिजुली, पानी, मर्मत, व्यवस्थापन र अन्य खर्च कसरी तिरियो ? यदि नेपालबाट पैसा गएको हो भने कुन माध्यमबाट गयो ? यदि नेपालबाट गएको होइन भने स्रोत के थियो ? र, यदि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराइएको अभिलेख छैन भने सम्बन्धित नियामकले त्यसको परीक्षण गर्‍यो कि गरेन ?

रिटमा यही आधारमा विदेशी विनिमय नियमनसम्बन्धी कानुन, सम्भावित कर/राजस्व विषय र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ । रिटले यसलाई स्वतः अपराध प्रमाणित भएको तथ्यका रूपमा होइन, छानबिन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएको छ ।

यस विवादले साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत अदालतको विपक्षीको कुर्सीमा पुर्‍याएको छ ।

रिटको जिकिरअनुसार राष्ट्र बैंक स्वयंले २०८० सालमै सम्बन्धित विदेशी मुद्रा सुविधा उपलब्ध गराएको अभिलेख नरहेको जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि सम्भावित अनधिकृत विदेशी मुद्रा कारोबारबारे थप छानबिन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न निवेदकले उठाएका छन् ।

नियामकको जिम्मेवारी “हाम्रो अभिलेखमा अनुमति छैन” भनेर पत्र लेखेर समाप्त हुन्छ कि अनुमति नभएको अवस्थामा कारोबार कसरी भयो भन्ने अनुसन्धानतर्फ पनि जानुपर्छ ? अब राष्ट्र बैंकले अदालतमा दिने लिखित जवाफले यो पक्ष स्पष्ट पार्न सक्छ ।

निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणसहित जानकारी पाउँदा पनि आवश्यक कारबाही नगरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र महालेखा परीक्षकसमेतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

रिटमा जिम्मेवार पदाधिकारी पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही तथा क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्न र सरकारको राजस्व तथा हिस्सा वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश मागिएको छ ।

यसकारण यो मुद्दाको एउटा सम्भावित प्रश्न यस्तो बन्न पुगेको छ, गल्ती साल्ट ट्रेडिङमा मात्रै भयो कि राज्यका निगरानी संयन्त्रहरू पनि वर्षौंसम्म सुतिरहे ?

निवेदकको जिकिर छ कि नेपालमा खाद्य नुनका विभिन्न प्रकारलाई एउटै ढंगले हेर्न मिल्दैन । आयोडिनयुक्त नुनमा सार्वजनिक स्वास्थ्यका कारण विशेष नियमन आवश्यक हुन सक्ने भए पनि ढुंगे/सेलौटी नुन र कालो नुनलाई समेत एउटै संस्थाको आयात एकाधिकारभित्र राख्नुको वस्तुनिष्ठ औचित्य सरकारले देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

रिटमा यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनसँग समेत जोडिएको छ ।

अर्थात् अब प्रश्न “साल्ट ट्रेडिङले राम्रो काम गर्‍यो कि गरेन” भन्ने मात्रै होइन । प्रश्न हो, राज्यले दशकौँसम्म एउटै कम्पनीलाई अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा विशेषाधिकार दिन कुन कानुनी र वस्तुनिष्ठ आधार प्रयोग गरिरहेको छ ?

रिटमा अन्य इच्छुक व्यापारीलाई खाद्य नुन आयातको अवसरबाट वञ्चित गरिएको दाबी गर्दै विशेषतः आयोडिनयुक्त नुनबाहेकका नुनमा बजार खुला गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।

निवेदकले जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम अवकाशप्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी कर्पोरेशनको स्थापनाकालदेखि हालसम्मका आर्थिक विवरण, कारोबार तथा खाताको परीक्षण गराउन माग गरेका छन् ।

त्यसबाट आर्थिक अनियमिततामा जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, क्षति असुलउपर गर्ने र सरकारको वास्तविक राजस्व तथा शेयर हिस्सा कायम गराउने माग गरिएको छ ।

यो माग स्वीकार हुने/नहुने विषय अदालतको अन्तिम परीक्षणमा निर्भर छ । तर मागको प्रकृति हेर्दा निवेदकले कुनै एक वर्षको लेखापरीक्षण होइन, दशकौँको संस्थागत ‘फरेन्सिक’ हिसाब खोजेका छन् ।

विवाद अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कम्पनीको सम्पत्ति लुकाउने, शेयर बेचबिखन गर्ने, जग्गा–घर बिक्री वा वितरण गर्ने, बैंकमा जम्मा रकम निकाल्ने वा गैरकानुनी रूपमा रकम विदेश लैजाने कार्य रोक्न आदेश मागिएको छ । साथै व्यवस्थापन/सञ्चालनको जिम्मा सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनेसम्मको अन्तरिम माग रिटमा राखिएको देखिन्छ ।

तर सर्वोच्चले अहिले नै यी सबै अन्तरिम माग स्वीकार गरिसकेको छैन । उपलब्ध आदेशअनुसार अन्तरिम आदेशको विषयमा दुवै पक्षलाई सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज विपक्षी निकायहरूको लिखित जवाफ हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले २०६६ को निर्णयबारे के भन्छ ? उद्योग मन्त्रालयले २०७७/११/१८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयको कानुनी आधार के देखाउँछ ? जापानी अनुदानबाट निर्मित सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व कसको हो ? नुन विकास कोषको रकम कसरी लेखांकन गरियो ? सरकारी शेयर वास्तविक रूपमा कति हुनुपर्ने हो ? दिल्ली गेस्ट हाउसको खर्च कहाँबाट आयो ? राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिइएको भए विदेशी मुद्रा कसरी व्यवस्थापन भयो ? अख्तियारले यसअघि उजुरी पाएर के अनुसन्धान गर्‍यो ? महालेखा परीक्षकले यो विषयलाई कुन रूपमा परीक्षण गर्‍यो ?

यी प्रश्नको उत्तर अब प्रेस विज्ञप्तिले होइन, सर्वोच्च अदालतमा पेश हुने आधिकारिक अभिलेख र लिखित जवाफले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।