घरपझोङ सम्मेलन: जलवायु क्षतिको दरिलो आवाज

रसुवाको भोटेकोसी बाढीले पुर्‍याएको अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षतिबीच मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा जारी दुईदिने 'घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन'मा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको दरिलो आवाज उठेको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा नेपालले विकसित राष्ट्रहरूसँग जलवायु वित्त अधिकारका लागि बलियो अडान राख्नुपर्ने बारेमा बृहत्तर विमर्श भएको हो।

देशभरका स्थानीय निकायमध्ये चार सय ३१ तह तथा ४१ जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्वसहित दुईहजार भन्दा बढी सरोकारवालाहरू सहभागी उक्त सम्मेलनले जलवायु जोखिम मध्येको एक प्रमुख जिल्ला मुस्ताङबाटै न्यायको आवाज उठाएको हो।

आयोजक घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार जलवायुका कारण हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको सङ्कटविरुद्ध स्थानीय तहहरूमार्फत एकीकृत आवाज उठाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा जलवायु न्यायसहित जोखिम न्यूनीकरणमा तीनै तहका सरकारको सुदृढ समन्वयको आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ।

नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल जस्तो देशले असीमित कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूका कारण भोटेकोसी बाढी जस्ता अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपरेको यथार्थताबीच जलवायु वित्त अधिकार केवल अनुदान वा निगाह नभई हानि र नोक्सानी बापतको अधिकार र क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने तार्किक स्वर सम्मेलनमा एकमत उठेको छ। सम्मेलनमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले प्रभावकारी अध्ययन, पूर्वसूचना र तत्काल उद्दार एवम राहतका लागि त्यस्तो बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देशमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेकाले समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता सम्मेलनमा व्यक्त गरेका छन्। केही दिनपछि अमेरिमा हुँदै गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१‍औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परिरहेको समस्या, क्षति र समाधानलगायतका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता छ।

सम्मेलनको उद्घाटन, विभिन्न प्राविधिक सत्र तथा प्यानल छलफलमा कृषि, बन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, सांसद योगेश गौचन थकाली, प्रदेश सांसद विकल शेरचन, नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना, गाउँपालिका महासंघमा अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद शर्मा, बिज्ञ प्राडा विनोद दवाडी, गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटासहितले जलवायु नीति, गण्डकी प्रदेशको वातावरणीय अवस्था र जमिन तथा जलवायुको सम्बन्धबारे प्रस्तुति दिए। जसमा हिमनदी पग्लिने दर, हिमताल फुट्ने जोखिम, बेमौसमी हिमपहिरो, सुक्खा पहिरो, खानेपानी तथा सिँचाइ सङ्कट र यसले स्थानीयको कृषि, पशुपालन एवं पर्यटनमा पारेको असरबारे गम्भीर छलफल भएको थियो।

असर न्यूनीकरणमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम, नीति निर्माण, क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्राथमिकता जस्ता विषय समेटेर ‘जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि घरपझोङ घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्दै आज नै सम्मेलन समापन हुनेछ।