सावधान, खर्दारी अड्डामा रित्तिँदैछ मानव पुँजी !

डिल्लीराज भट्टराई

विशेषगरी जेन्जी मुभमेन्टपछि गठन भएको दुई तिहाइ सन्निकट सरकारको दृष्टिमा खर्दारी अड्डा अर्थात् विगतका मालपोत र नापी एवं हालका भूमि प्रशासन कार्यालयहरु बढी मात्रामा फोकस’ हुने गरेका छन् । जेन्जी मुभमेन्टपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले त मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दुरीदुहाइ नै गरेका थिए । उनी आउने वित्तिकै कर्मचारीको सत्तोश्राप गर्ने र तिनको मानमर्दन गर्नमै अधिकांश समय खर्चे इङ्नामले । यति मात्रै होइन, उनले मालपोत र नापीलाई सबैभन्दा बढी घूस्याहा अड्डाका रुपमा हरतरहले परिभाषित गर्न खोजे । साथै, इङ्नामले केही कर्मचारीसँग यसरी प्रतिशोध साँधे कि मानौँ तीसँग मन्त्रीको जन्मजात दुस्मनी वा वैरभाव थियो । फागुनको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाई नजिक मत ल्याएपछि बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, यो सरकारले पनि कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा चलाउन थाल्यो । त्यसमा पनि खर्दारी अड्डाका कर्मचारीहरु बढी मात्रामा टार्गेट’ भए भन्दा फरक नपर्ला । अहिले आएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन पूर्ववत् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयसँग मर्ज भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयका धेरै खरिदार, सुब्बा र अधिकृतहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । हुन त सामान्यले ४१ जना फ्रेश शाखा अधिकृत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई दिए पनि ती जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा शून्य ज्ञानवान छन् । विभागले राखेको `ओरिएण्टेशन’ कार्यक्रममा केही शाखा अधिकृतहरु खर्दारी अड्डाका विषयमा कौतुहलता राख्दै थिए । तीमध्ये भूमि प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक पदस्थापन भएका धर्मराज धिताल, सिन्धुलीका आकाश साह सोनार, दोलखाका कृष्णहरि पौडेल, सिम्रौनगढ बाराकी रविनाकुमारी चौरसिया भन्दै थिए, “सर, मालपोत भनेपछि मानिस किन डराउँछन्, किन यस्तो अफबाह हुन्छ ?“

विभागकै एकजना नायव सुब्बा तिनको प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए । उनी भन्दै थिए, त्यस्तो केही पनि छैन । तपाईंहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारी, काम गर्नुस्, सबै कुरा मिल्दै जान्छ ।“ जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा विलकुल नयाँ कर्मचारीले यो क्षेत्र बुझ्‌न करिव दुई वर्ष लाग्छ, त्यसपछि यिनको सरुवा अन्यत्र हुन्छ । यो निर्मम कार्य विभाग र मन्त्रालयले खर्दारी अड्डामा पनि गर्दा वास्तवमा यस क्षेत्रमा न्याय मरेको हो कि भन्नुपर्छ । किनभने खर्दारी अड्डा या कि भूमि प्रशासन कार्यालयहरु अर्धन्यायिक निकाय हुन् । यिनमा ऐन, नियम, कानूनदेखि जग्गाका यावत् विषयबस्तुहरु समाहित भएका हुन्छन् । भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका अधिकृत पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “सरकारले भूमि प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई भूमि प्रशासन सेवा वा यस्तै एउटा खास `क्लष्टर’भित्र राख्नुपर्छ । यहाँ त नयाँ आउनेले एक दुई वर्षमा केही जान्दछन्, जाने पछि अन्यत्र गइहाल्छन् । यसकारणले पनि भूमि प्रशासन कार्यालयहरुमा मानव पुँजीको खडेरी हुनेवाला छ ।“

मानव पुँजी भनेको सम्बन्धित क्षेत्र या विषयमा ज्ञान भएको भन्ने हुन्छ । अहिले देशैभरि १४२ वटा भूमि प्रशासन र सोही संख्यामा नापी कार्यालयहरु छन् । नापी कार्यालयका हकमा क्लष्टर छ तर भूमि प्रशासनमा प्रशासनका कर्मचारी तानतुन गरेर ल्याइन्छ । यो त कस्तो ठाउँ हो भने भयङ्कर सेवाग्राहीमैत्री र जग्गा प्रशासनमा दख्खल राख्नेले मात्रै कार्यसम्पादन गर्न सक्छ, अरु त हेरेको हेर्यौ हुने ठाउँ पनि हो यो । तर पानी देख्यो कि माछा मारी हाल्ने सरकारको रबैयाले खर्दारी अड्डाहरु डुवानमा पर्दैछन् भन्दा अतिशयुक्ति नहोला । दुई वर्षभित्रको भूमि प्रशासन कार्यालयहरुको अवस्था हेर्दा पनि तत्‌कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटोले करिव सातसयको हाराहारीमा भूमि प्रशासनका कर्मचारीलाई हेरफेर गरे । उनले काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर गरी सातसय करिव कर्मचारीलाई तितरवितर गर्दा आजसम्म पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग खुट्टा भाँचिएकोे मानिसजस्तो भएको छ । अब फेरि ती तितरवितर भएकालाई पुनः चलाउने प्रपञ्चमा वर्तमान महानिर्देशक योगेन्द्र दुलाल छन् भन्ने हल्ला पनि सुनिन थालिएको छ । यदि महानिर्देशक दुलालले त्यसो गरे भने अवस्य पनि यो क्षेत्र ओमनमशिवाय’ हुनेवाला छ । त्यो भनेको के भने भूमि प्रशासन कार्यालयहरुमा मानव पुँजीको अभाव हुनेछ । केही दिनअघि भूमि प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरीका कार्यालय प्रमुख मोहन सुब्बासँग टेलिफोनमार्फत् कार्यालयको हालखबर बुझ्‌दा उनले कार्यालय बुझ्‌न केही दिन लाग्ने बताए । त्यहाँ रहेका नायब सुब्बा प्रमोद मण्डलले अहिले पनि कार्यालयको ओभरल सुपरभिजन’ गरिरहेका छन् । मण्डलले सुब्बालाई आफूले जाने बुझेको कुरा बताउँछन्, जो कामभन्दा हल्ला बढी गर्छन् । यसरी मण्डलले जस्तो कान फुक्ने अरु कार्यालयहरुमा भइरहेको सुनिन्छ । नयाँ शाखा अधिकृत जो भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा शून्य ज्ञान राख्छन् ती प्रभावमा परिहाल्छन् । कटारीमा दिप्ती पौडेल गएकी छन्, उनको स्वागत पनि भव्य भएको फेसबुकमा देखियो । तर विगतमा कार्यालय प्रमुख पल्लवी कर्णले माखो नमारी दुई वर्ष त्यतिकै बिताइन् । अब पनि दिप्ती म्याडमले काम गर्नेछिन् र सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउलिन् भन्ने विश्वास भने थोरैले मात्र गर्ने गरेको बताइन्छ । सिम्रौनगढ पुगेकी चौरसिया कार्यालयमा हाजिर गर्न भने दुई हप्ता पछि मात्रै पुगिन् । विगतमा बबुनन्दन साहले आफ्‌नै किसिमले चलाएको यो कार्यालय महिला हाकिम पाएपछि सेवाग्राही त उत्साहित छन् नै, तर चौरसियाले विकृति र विसंगतिका बीच गुज्रिएको यस कार्यालयमा आफ्‌नो `परफरमेन्स’ कसरी दिन्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । दार्चुलामा भूमि प्रशासन अधिकृतका रुपमा पुगेका ललितकुमार विष्ट त्यहीँका जिल्लाबासी हुन् । उनलाई पुराना र सिनियर नायव सुब्बा लक्ष्मीराज विष्टले गाइड गर्दै जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा अभ्यस्त गराउने प्रयासमा छन् । अन्यत्र पदस्थापन भएकाहरुको हालखबर बुझ्‌ने क्रम जारी छ । कति बाटोमै हराइरहेका छन् भने कतिपय शाखा अधिकृतहरु स्वागत र पुनाराको विदाइ हेरेर मक्ख पर्ने गरेको बुझिन्छ । 

खर्दारी अड्डा वास्तवमा खरिदार र नायव सुब्बाकै हो । त्यही भएर मालपोत कार्यालयहरुलाई खर्दारी अड्डा भनिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका पूर्व महानिर्देशक पद्मनिधि सोती बताउँछन् । सोती भन्छन्, “शाखा अधिकृत र उपसचिव त नाममात्रकै हुन् । तामेली, मोठ, फाँट र मालपोतमा रहेका अन्य शाखा सबै खरिदार र सुब्बाले नै चलाउने हो । त्यही भएर यिनको संख्या पनि अधिकृत र उपसचिवको भन्दा चार गुणा बढी हुने गर्दछ ।“

खर्दारी अड्डामा जगगा प्रशासनको ज्ञान कम भएका हाकिम भए भने माधव घिमिरे, डुबिन्द्र बराल, तेजराज शर्मा, कमलप्रसाद पौडेल, लक्ष्मणबहादुर कठायत, सञ्जिवसिंह चौधरी या धर्मराज रोकायाको जस्तो हालत हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यो किन त्यसो भनिएको हो भने माथि दिइएका नाम भएका कर्मचारी उपसचिव हुन् हुनका लागि । तर यिनले अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा माखो नमारेको जनगुनासो छ । माधव घिमिरे जतिबेला भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा थिए, उनी फाइल चलाउन पनि डराउँथे । लामो समय अदालतमा काम गरेका र उपसचिव भएपछि मालपोतमा छिरेका घिमिरे के कसरी काठमाडौँ पसे भन्ने जानकारी भने हुन सकेको छैन । उनको कमजोरी थाहा पाएरै मन्त्री इङ्नामले यसरी डाँडो कटाए कि बरा ग्वाँ पनि गर्न सकेनन् घिमिरेले । अहिले भूमि प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा डाँडापाखा हरियाली हेर्दै बसिरहेका छन् उनी । त्यहाँ पनि प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत घिमिरेले माखो मारेका छैनन् भन्ने छ । भूमि प्रशासन बुझेका र जालझेल गर्न खप्पिस केही खरिदार र नायव सुब्बाले उनलाई फनफनी रोटी घुमाए जसरी घुमाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । उता उदयरपुर गाईघाटका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत बराल आफूलाई जग्गा प्रशासन जानेको हाकिम बताउँछन् तर अहिलेसम्म उनले पनि लछारपाटो केही लगाएका छैनन् । भूमि प्रशासन कार्यालय घोराहीमा काम गर्नुपर्छ, फसिन्छ भन्ने डरले भूमि प्रशासन कार्यालय कोहलपुरका वर्तमान हाकिम पौडेल त्यहाँ पुगे । लक्ष्मणबहादुर कठायतले कुराकानीका क्रममा मसँग मुखै फोरेर भनेका थिए, “हजुर काम गर्यो फसिन्छ, बरु नगर्ने । कागजात नै पुग्दैनन् ।“ 

यी काम नगर्ने र खर्दारी अड्डाको मर्म भावना नबुझेका अर्का उपसचिव तहका हाकिम हुन् धर्मराज रोकाया । उनी सहसचिवको जाँच दिन्छन्, “परीक्षामा पास भए पनि अन्तर्वातामा सधैँ फेल भएर कार्यालयमा येनकेन प्रकारेण उपस्थितसम्म हुन्छन् । काम कतिको गर्छन् भन्ने जिज्ञासामा एक सेवाग्राहीले भने, काम त त्यस्तै हो, यिनले कुराको खेती चाहिँ मज्जैले गर्न जानेका छन् । कुराको भारी बोकेर के हुन्छ, जव विषयबस्तुको ज्ञान नै छैन भने हुनेवाला केही छैन ।“

महानिर्देशक दुलाल आएपछि झन् खस्किए खर्दारी अड्डाहरु

महानिर्देशक दुलाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा आएपछि विभाग खस्किएको गुनासो आउन थालेको छ । दुलाल निकट भएका भनिएका भूमि प्रशासन कार्यालयका केही कर्मचारी र हाकिम कार्यालय सञ्चालनमा भन्दा बढी उनै महानिर्देशकको वरपर घुम्न काठमाडौँ धाउने गरेको सुनिन्छ । कार्यालय समयमा हाकिम कार्यालयमा नहुने, इ–हाजिरी ९ बजेअगाबै गर्ने र त्यसपछि पाँच बजेभित्र आएर बाँकी समय दानापानीको जोगाड गर्नेहरु काठमाडौँ र बाहिर उत्तिकै सलबलाउन थालेका छन् । साउन महिनामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने भएकोले विभाग र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनका वरपर धेरै हाकिम र कर्मचारीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको थियो । दुलालका एकजना निकटस्थ पूर्व कर्मचारीले के भनी पनि हाले भने, “महानिर्देशक भइहाले, इतिहासमा नाम राखिहाले । यिनले काम चाहिँ धेरै गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन है । मान्छे चाहिँ प्रशासनिक हुन् तर यिनले कर्मचारी कसरी चलाउँछन् खै ? यी मान्छे पहिल्यै महानिर्देशक हुने दौडमा थिए, मन्त्रालयमा कुरो नमिलेपछि विराटनगर गए । खर्दारी अड्डा सुधार्ने भए त दुई चार महिना बितिसक्यो, केही भएको छैन । कर्मचारी बिचल्ली छन् । मानव पुँजीको खडेरी हुन थाल्यो मालपोतमा । अलिकति भए पनि खबररादी गर्नु पर्दैन ?“

दुलाल महानिर्देशक भएर आउनु र सरकारले पनि निजामतीमा ३० र ५५ को हल्लाले गर्दा कर्मचारवृत्तमा अन्यौलको वातावरण सिर्जना भयो । कतिपयले महानिर्देशकसहित हाकिम र कर्मचारीहरु यही हल्लाका कारण पनि मन फुकाएर काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्छन् । यसैबीच सामान्यले करिव खर्दारी अड्डा बुझेका र काम जानेका धेरै कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गरेको छ । नयाँ ल्याइएको भनिएका शाखा अधिकृतहरु पनि जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा शून्य ज्ञान हासिल गर्दछन् । अझै पनि अधिकृतको कमी र उपसचिवविहीन धेरै भूमि प्रशासन कार्यालयहरु छन् । सरकारले छुट जग्गा दर्ता खुलाएको र यसको समयसीमा नरहने भएपछि अब विभागको भूमिका आगामी दिनमा अझ मज्जाले रहन्छ । कतिपय कार्यालयहरुमा जेन्जी मुभमेन्टसहित विभिन्न कालखण्डमा देशमा भएका आन्दोलनका क्रममा कागजातहरु जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तो अवस्थामा विभागमा जग्गा प्रशासन जानेको विज्ञ आवश्यक पर्छ । अहिले एकजना नायव सुब्बा तहका केशवबहादुर चन्द छनलाई छन्, अरु त पद ओगट्ने र काठमाडौँ बस्ने रहर पूरा गर्ने मात्रै हुन् । त्यस्तै, विभागअन्तर्गत रहेका प्रायः सबैजसो भूमि प्रशासन कार्यालयहरुमा एक न एक बडा कर्मचारी छन्, ती खरिदार, सुब्बा वा अधिकृत कुनै पनि पदका हुन सक्छन् । ती न हाकिम चिन्छन् न त विभाग नै । दुई चारजना त यस्ता बडा छन् कि तिनलाई त्यहाँबाट अन्यत्र लैजान विभाग र मन्त्रालयकै दाल गल्नेवाला छैन । एक समय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजका नायव सुब्बा रामनारायण शर्माको सरुवा गर्न खोज्दा महानिर्देशककै पद धरापमा परेको थियो । त्यस्ता धरापमा पार्नेवालाहरु अन्यत्र पनि थुप्रै छन् । जुन कुरा वर्तमान महानिर्देशक दुलाल पनि धेरथोर जानकारी नै राख्दछन् । उनी भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा नयाँ मान्छे हुँदै होइनन् । पुराना खेलाडी हुन् यी पनि । झापाको भद्रपुरमा तीन र दमकमा दुई वर्ष बसेपछि फाइल बढुवामा सहसचिव भएका महानिर्देशक दुलाललाई भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा कमजोर आंकलन गर्नु हुँदैन । भलै, यी आए पनि खर्दारी अड्डामा सुधार भने देखिने गरी भएको छैन भन्ने आशय भने यो आलेखको पक्कै हो ।  यसरी चुनौतीको पहाडमा रहेका महानिर्देश दुलालको आगामी कार्यकाल कसरी अगाडि बढ्ला, हेर्न भने बाँकी नै छ ।  

विभागमा `कुरा गर्यो कुरैको दु:ख’

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग एउटा त्यस्तो सरकारी निकाय हो जो न कुरा सुन्छ न त सुधार नै गर्छ । अहिले अलिकति तै विशेक कर्मचारी प्रशासन सुध्रिएको हो कि, नभए विगतमा यो एउटा कान र आँखा नभएको ब्लन्ट’ मानिसजस्तो अवस्थामा गुज्रियो । विभागसँगको दोस्ती पंक्तिकारको पनि १५ वर्ष पुरानै हो, यसबीचमा कति महानिर्देशक, निर्देशक र कर्मचारी आए गए, तर यहाँ भनेको र गरेको कुरो सुन्ने भनेको चाहिँ कुरा गर्यो कुरैको दुख भनेजस्तो मात्रै छ । खर्दारी अड्डासँग जोडेर सयौँ रिपोर्टिङ भए होलान्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भनेजस्तो ताल छ यो संस्थाको । संस्थाले वर्षेनी लाखौँ खर्चेर सेमिनार गर्छ, तर त्यसको सूचना न समय सन्दर्भ पाक्षिकलाई दिन्छ न त अरु कुनै सञ्चार माध्यमहरुलाई नै । वार्षिक समीक्षा गोष्ठी पनि यसले गर्छ, तर के गर्छ त्यो उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ । गुनासो सुन्ने अधिकारी छन छनलाई, तर उनी थर अर्कै भएका अधिकारी हुन् । विभागकै एकजना पूर्व कर्मचारीले के पनि भने भने, “यहाँ भित्रै चलखेल हुन्छ । खरिदार, सुब्बा र अधिकृतको भागबण्डा लगाइन्छ । कसले कतिको जिम्मा लिने र तिनलाई टिकाइराख्ने चलखेलमै रिसेप्सनमा बस्नेदेखि जिन्सी र त्योभन्दा माथिकाले ठेका लिएका हुन्छन् । यो कुरा डिजीदेखि निर्देशकसम्मलाई थाहा हुन्छ । तर तैं चुप मै चुप हुन्छन् सबै । काम गरेकै छन्, गरी खाएकै छन्, किन पो टाउको दुखाउनु ?“

एक पटक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले भनेका थिए, “मैले यो भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई बुझ्‌न सकिनँ ।“ शर्माले बुझ्‌न के खोजेका थिए र कुरो खास के बुझेनन् भन्ने चाहिँ गर्भमै छ । हुन त उनी निवर्तमान महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको कार्यसम्पादनप्रति बेखुशी थिए । कर्मचारी चलाउन नसकेको, खर्दारी अड्डाको अनुगमन फितलो भएको भन्ने गुनासो उनको बारम्बार आइ नै रहन्थ्यो । करिव १८/२० महिना विभाग बस्दा रेग्मीले यो संस्थालाई थप तन्नम बनाए भन्ने गुनासो पनि नआएको होइन । उनले खर्दारी अड्डाका केही खास कर्मचारी बोकेर तिनमै लुटपुटिएका कारण यो समस्या आएको हो पनि भन्ने गरिन्छ । खैर, जे जे भए पनि अबका दिनमा यस संस्थाले भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा खस्कँदो मानव पुँजीको बारेमा विचार गर्ने बेला आएको छ । डिजी आउँछन् जान्छन्, संस्था रहिरहन्छ । भलै, अहिले नाम फेर्ने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ । जुनसुकै नाममा आए पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी त आखिर त्यही नै हो । यस संस्थाले आफू मातहतका कर्मचारीलाई कामकाजमा अभ्यस्त र सिपालु बनाउनैपर्छ । अहिले त झन् भूमि प्रशासन क्षेत्रकै जग्गा प्रशासनका बारेमा `छु मन्तर’ गर्ने डिजी आएका छन्, यिनले चाहे भने भूमि प्रशासन कार्यालयहरुको मुहार फेर्न सक्छन् । अरु धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन । दिनकै दुईचार घण्टा ताइ न तुइका कुरामा बैठक बस्नुभन्दा कार्यालय प्रमुखहरुसँग जुममार्फत् सेवाप्रबाहका बारेमा हालखबर सोध्ने, छुट जग्गा दर्ताका निवेदन र तिनको बस्तुगत स्थिति एवं हाकिम कार्यालयमा भए नभएका कुरा जानकारी लिने गर्दा पनि लाख हुन्छ । तर अहिले पनि डिजी जतिबेला बैठकमा ब्यस्त भएको देखिन्छ, के हुन्छ त्यो बैठकमा आखिर ? 

काठमाडौँमै खर्दारी अड्डाको कन्तविजोग : ‘पढ्न भ्याइन्न, पढेर पनि जानिन्न’ हाकिम